लामो समयदेखिको संघर्ष, उत्पीडन र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा मुलुक अब समृद्धिको ६ लेनको फराकिलो सडकमा अघि बढेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले यतिबेला कुनै पनि प्रकारको अलमल र अन्योलको अवस्था नरहेको जिकिर गरे । ‘विगतमा लामो समयसम्म हाम्रो नेपाली समाज र नेपाली राजनीति एउटा अन्योल र अनिश्चयको अवस्थाबाट गुज्रियो, तर त्यो अवस्था अहिले छैन, हामी विकास र समृद्धिको एउटा फराकिलो यात्रामा सहभागी भइरहेका छौं ।’
मुख्यमन्त्री राईले मूलबाटो कुन हो ? ६ लेनको राजमार्ग कुन हो ? कुन बाटो हिंड्ने आज कुनै द्विविधाको अवस्था नरहेको बताए । उनले आफ्नो नेतृत्वले मूल बाटो रोजेको बताए ।
‘६ लेनको हाइवेमा पाइला राखेर समृद्धितर्फको यात्रामा अगाडि बढेका छौं, राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको सुनिश्चितता गर्दै विकास र समृद्धिका प्रतिफल पस्कने उद्देश्यका साथमा हामी विकास र समृद्धिको फराकिलो यात्रामा सहभागी छौं ,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘तीनवटा तहका सरकारहरु समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षामा आबद्ध भएर अघि बढेका छन् ।’
मुख्यमन्त्री राईले पछिल्लो दुईतीन वर्षको अवस्थालाई हेर्दा देश समृद्धितर्फ गइरहेको देखिने बताए । उनले भने, ‘देश सुखद इण्डिकेटरहरुका साथमा प्रगतितर्फ गइरहेको छ, उपलब्धीहरु हाँसिल गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले यही साशकीय संरचनामा स्थायी रुपमा काम गर्ने अवस्था रहे मुलुकलाई १५– २० वर्ष मै नयाँ बनाउन सकिने बताए । ‘स्थानीय पालिकाहरुले पनि पाँच वर्ष काम गर्न पाउने, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि आफ्नो कार्यकाल ढुक्कले काम गर्न पाउने हो भने १५–२० वर्षमा नयाँ नेपाल बनाउन सक्छौं ।’
आदिवासी जनजाति आयोगले धरानमा आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरुसँगको प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले संविधानको मर्म र भावनालाई हेक्का राखेर संवैधानिक आयोगहरुले काम गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘आदिवासी जनजातिको समस्या के हो ? लामो समयदेखिको विभेद र असमानता के–केमा रहे ? त्यसका खाडलहरुको अवस्था के छ ? आदिवासी जनजातिहरुको जनसंख्या, उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको स्थिति के छ, शिक्षा, स्वास्थ्यमा उनीहरुको पहुँच कस्तो छ ?, गरिबीको अवस्था कस्तो छ, भाषा, संस्कृतिको अवस्था कस्तो छ ? रोजगारी र अवसरहरुमा पहुँच के छ ? राज्यका संरचनाहरुमा आदिवासीको उपस्थिति, सहभागिता र प्रतिनिधित्व के छ ? हाम्रो संविधानले प्रबन्ध गरेको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तबमोजिम अगाडि बढ्दै संविधानको स्पिरिटअनुसार हामी गइरहेका छौं कि छैनौं ? राज्य, सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्ना कामका क्यालेण्डरमा यी कुरा जोड्नुपर्छ ।’
व्यापक र वृहत्त छलफल गरेर आदिवासी जनजातिहरुलाई सक्षम बनाउन र सबै ठाउँमा अनिवार्य सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता मिलाउने, सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने काम आयोगले गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुझाव दिए ।
