- शेरधन राई
आदिवासी जनजाति आयोग बनेको छोटो समयमै एउटा व्यवस्थित कार्ययोजना घोषणा गरेर आयोगले आफ्नो परिचय दिएको छ । भावी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । काम सुरु गरेको छ । म शुभकामना दिन्छु । आयोगका अध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई बधाई पनि भन्छु । खुसी व्यक्त गर्छु । हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दै गर्दा हामीले लामो छलफल र बहस गरेका थियौं । संवैधानिक आयोग बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा लामो बहस भएको थियो । छलफलपछि आयोग बन्यो । संविधानसभामा मस्यौदा समितिको सक्रिय सदस्यको हैसियतले यो संविधानको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा बोल्ने र यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्नेमध्ये म पनि हुँ ।
लिखित रूपमा वाक्यले मात्र विभेदका खाडललाई तोड्न सक्दैन । त्यसैले ती खाडललाई तोड्नका लागि सम्याउनका लागि संवैधानिक आयोग बन्नु पर्छ र ती आयोगले व्यवस्थित काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीले स्पष्ट कुरा राख्यौं । अलिकति ढिला भयो तर, आयोग बन्यो । यो खुसीको कुरा हो । संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा हामी सबै जुटेका छौं, संविधान हाम्रो संविधान हो, तपाईं हामी सबैले यसको अपनत्व लिनुपर्छ, यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ ।
लामो समयदेखि देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि हामीले आन्दोलन ग¥यौं, हामीले यो जात, त्यो जात भनेनौं, हामी सम्पूर्ण नेपाली जुनसुकै जातका भाषाका समुदायका लिङ्गका हामी सबैले एक साथ सङ्घर्षका मैदानमा सहभागी भयौं, बलिदान ग¥यौं । त्यो सङ्घर्ष, आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई हामीले आफ्नै हातबाट संविधानमा लिपिबद्ध गरेका हौं । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयनमा, सङ्घीय प्रणाली, नयाँ प्रणालीको कार्यान्वयनमा हामी सँगसँगै जुट्नु पर्छ । संविधानको मर्म र भावनालाई हेक्का राखेर यी संवैधानिक आयोगहरूले काम गर्नुपर्छ । आदिवासी जनजातिको समस्या के हो ? लामो समयदेखिको विभेद र असमानता केकेमा रहे, त्यसका खाडलहरूको अवस्था के छ ? आदिवासी जनजातिहरूको जनसङ्ख्या, उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँच र प्रतिनिधित्वका कुराको स्थिति के छ, शिक्षा, स्वास्थ्यमा उनीहरूको पहुँच कस्तो छ ?
गरिबीको अवस्था कस्तो छ, भाषा, संस्कृतिको अवस्था कस्तो छ ? रोजगारी र अवसरहरूमा पहुँच के छ ? राज्यका संरचनाहरूमा आदिवासीको उपस्थिति, सहभागिता र प्रतिनिधित्व के छ ? हाम्रो संविधानले प्रबन्ध गरेको समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तबमोजिम अगाडि बढ्दै संविधानको स्पिरिटअनुसार हामी गइरहेका छौं कि छैनौं ? राज्य, सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्ना कामका क्यालेण्डरमा यी कुरा जोड्नुपर्छ । व्यापक र बृहत् छलफल गरेर आदिवासी जनजातिहरूलाई सक्षम बनाउन र सबै ठाउँमा अनिवार्य सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता मिलाउने, सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउने, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ ।
हाम्रा थुप्रै कानूनहरू बनाउन बाँकी छ । संविधानको प्रकाशमा नीतिहरू बनाउनुपर्ने छ । ती नीति, कार्यक्रम कस्तो बन्नुपर्छ । त्यस हिसाबले संवैधानिक आयोगले काम गर्नुपर्छ । सरकारलाई फिडब्याक दिनुपर्छ । मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ र कार्यकारी तहबाट नीति निर्माणको तहबाट संवैधानिक आयोगहरूले गरेका सिफारिसहरूलाई सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । तसर्थ यस्ता संवैधानिक आयोगको प्रबन्ध हामीले संविधानमा ग¥यौं । संवैधानिक आयोग बनेका छन् । आयोगहरूले आफ्नो कामको सुरुवात गरेका छन् ।
हामी विकास र समृद्धिको एउटा फराकिलो यात्रामा अहिले सहभागी भइरहेका छौं । यतिबेला कुनै पनि प्रकारको अलमल र अन्योलको अवस्था छैन । विगतमा लामो समयसम्म हाम्रो नेपाली समाज र नेपाली राजनीति एउटा अन्योल र अनिश्चयको अवस्थाबाट गुज्रियो । तर, त्यो अवस्था अहिले छैन । मूलबाटो कुन हो ? ६ लेनको राजमार्ग कुन हो ? कुन बाटो हिँड्ने आज कुनै द्विविधाको अवस्था छैन । हामीले मूल बाटो रोजेका हौं । ६ लेनको हाइवेमा पाइला राखेर समृद्धितर्फको यात्रामा अगाडि बढेका छौं ।
राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको सुनिश्चितता गर्दै विकास र समृद्धिका प्रतिफल पस्कने उद्देश्यका साथमा हामी विकास र समृद्धिको फराकिलो यात्रामा सहभागी छौं । तीनवटा तहका सरकारहरू समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आबद्ध भएर अघि बढेका छन् । हाम्रो धेरै आकाङ्क्षा, आवश्यकता र समस्याहरू छन् । हामीमा एकै पटकमा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामी असाध्य स्रोतहरूको सीमितताभित्र बसेर माग र आवश्यकताको सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । हामीले बलियो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु छ ।
हामी लामो समयसम्म गरिबी अभाव, अविकासको अवस्थाबाट गुज्रियौं । तर, अहिले विकासोन्मुख अवस्थातर्फ हाम्रो देश अगाडि बढेको छ । पछिल्लो दुई–तीन वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रो देश सुखद् इण्डिकेटरहरूका साथमा प्रगतितर्फ गइरहेको छ । उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको छ । हामी यही संरचनामा स्थायी रूपमा स्थानीय पालिकाहरूले पनि पाँच वर्ष काम गर्न पाउने, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो कार्यकाल ढुक्कले काम गर्न पाउने हो भने १५–२० वर्षमा नयाँ नेपाल बनाउन सक्छौं ।
त्यो हाम्रै हातबाट, हाम्रै नेतृत्वबाट सम्भव छ । किनभने हामीले त्यस्ता उदाहरण र तथ्यहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौं । हामीले थालेका कामहरू धमाधम सम्पन्न हुँदै गइरहेका छन् । हाम्रै आफ्नै हातले शिलान्यास गरेका कामहरू हाम्रा आफ्नै हातले उद्घाटन गर्ने स्थिति अहिले बनेको छ । यसरी धेरै समय लाग्दैन । त्यसका लागि शान्ति चाहिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । सुशासन चाहिन्छ । अनि, बलियो स्थिर सरकार चाहिन्छ । ६ महिने, ९ महिने सरकार फाल्ने खेल त्यस्ता खालका तमासा, त्यस्ता खालका फोहोरी समीकरणतर्फ देशलाई धकेल्यो भने विकास सम्भव छैन । त्यही भएर विगतमा हाम्रो देश अगाडि बढ्न सकेन । लामो समयसम्म ०४८ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतको ठूलो सरकार ल्यायो ।
३ वर्ष टिक्न सकेन । ०५६ सालमा पनि काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो । त्यो सरकार पनि टिक्न सकेन । ६ महिनामा एउटा समीकरण बनाएको छ, फेरि अर्को समीकरण बनाएको छ, सांसद्हरूको खरिद बिक्री गरेको छ, किनबेचमा माननीयहरू परेका छन् । यस्ता खालका फोहोरी खेलमा हाम्रो देश लामो समय गुज्रियो । त्यसैले संविधानबमोजिम पहिलोपल्ट निर्वाचन हुँदै गर्दा जनताले एउटा बलियो र स्थिर सरकार चाहिन्छ । एकपटक बामपन्थी कम्युनिष्टहरूलाई त्यो बहुमत दिऔं, हेरौं केही गर्न सक्छन् भनेर जनताले महसुस गरे । र, जनताले गएको निर्वाचनमा मिलेका दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले भारी मतले जिताए । त्यो गठबन्धन एकतामा पनि बदलियो । दुईतिहाइको हाराहारीमा नतिजा पनि आयो । सरकार बन्यो । जनतामा उत्साह छायो । लोकप्रिय ढङ्गमा पार्टीले काम पनि गर्दै गयो । तर, बीचैमा त्यही पार्टीमा बखेडा सुरु भयो ।
बखेडा सुरु हुँदै गर्दा विचारमा त्यो बखेडा थिएन, सिद्धान्त, नीतिमा बखेडा थिएन । बखेडा कुर्सीमा, कुर्सीको आकारमा टेबुल पोष्टमा त्यसको रङमा, पदमा, भागबण्डामा किचलो देखा प¥यो । हुँदैहुँदै देश अराजकता, अस्थिरतातर्फ धकेलिन खोज्यो । ताजा जनादेशको पनि सिफारिस भयो । सर्वोच्चले पुनस्र्थापना ग¥यो । हुँदाहुँदा गठबन्धन एकतामा बाँधिएका दुईवटा दल पूर्ववत् अवस्थामा पुगे । अहिले एक प्रकारले देशमा अन्योलताको अवस्था आएको छ । केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार निरन्तर चल्छ कि चल्दैन ?
कहिलेसम्म चल्ला या अर्को सरकार आउला ? जनतामा निराशा छ, द्विविधा छ । जनतालाई चिन्ता छ । यो राम्रो स्थिति होइन । यो सरकार ५ वर्षसम्म ढुक्कले चल्नुपर्छ । चल्नुपथ्र्यो । प्रदेश सरकारहरू पनि पाँचै वर्ष चल्नुपर्छ । बीचमा भत्काउन खोजियो । प्रदेश संरचनालाई पनि अस्थिरता र अराजकतातर्फ लान खोजियो । यसले राम्रो गरेन । राम्रो भएन । जो आओस् निर्वाचित भएको सरकार ढुक्कले पाँच वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ । निरन्तर चुनिएका नेतृत्वले काम गर्न पाए भने १५–२० वर्षमा हामीले भनेजस्तो देश बनाउन सक्छौं । प्रदेश बनाउन सक्छौं । हाम्रा पालिकाहरू बनाउन सक्छौं ।
त्यसैले हामी स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास, समृद्धिको पक्षमा निरन्तर उभिनु पर्छ । संविधान र सङ्घीयताको सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ । यही सिलसिलामा आदिवासी जनजाति आयोग, एउटा संवैधानिक आयोग बनेको छ । यसले ६ वर्षे एक्सन प्लान, कामको क्यालेण्डर तय गरेको छ । यसले काम सुरु गरेको छ । कानून, नीति निर्माण र कार्यक्रमको तर्जुमामा यो आयोगले तीनवटै तहका सरकारलाई पृष्ठपोषण दिनसक्नु पर्छ । हाम्रो समस्याहरू, सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने कुराहरू के हो ?
यस कुरातर्फ आयोगले ठोस ढङ्गले काम गर्नेछ र त्यसमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिसँग आबद्ध सङ्घ–संस्था, त्यसमा आबद्ध हामी सबै आदिवासी जनजातिले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्छ । आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । हामीले आफ्नो योग्यता, क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा जित्न सक्ने बन्नुपर्छ । हामी सधैँभरि लामो समयसम्म आरक्षण वा समावेशितामा मात्र जान सक्दैनौं । तर, निश्चित समयसम्म हामी जानुपर्छ । तर, सधैँ यही रूपमा जान नपर्ने गरी परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । हाम्रो सुन्दरता नै देशको विविधता हो । हाम्रो विविधता नै परिचय हो । आदिवासी जनजाति आयोगको ६ वर्षे कार्यकाल सफल होस् । आयोगलाई सरकारले चाँडै पूर्णता देला । आयोगले संविधानको मर्मबमोजिम कामहरू अगाडि बढाउनेछ । हामी सबैको ख्याल आयोगलाई रहनेछ । यही विश्वास र वचन व्यक्त गर्दछु ।
(आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरूसँगको प्रदेश १ स्तरीय अन्तरक्रियामा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईद्वारा अभिव्यक्त मन्तव्य ।)
