२०७७ साल पौष महिनादेखि देशको राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, प्रायः सबै क्षेत्रमा धेरै उथलपुथल भएको छ । यसले सरोकारवाला सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । राजनीतिक क्षेत्र सबैको चासोको विषय भएकोले विगत तीन महिनाको राजनीतिक गतिविधिले सम्पूर्ण देशलाई नै तताएको थियो र अझ पनि यो निरन्तर छ । नेपाल सरकारको एउटै मात्र निर्णयले सम्पूर्ण देशवासीलाई राहत दियो, त्यो हो कोरोना खोपको सुरुवात । सायद हामी उत्पादक नभए पनि विश्वका एक सयवटा देशहरूलाई उछिन्दै सीमित मात्रामा भए पनि सर्वसाधारणलाई कोरोना खोपको सेवा उपलब्ध गराउनेमा हामी अग्रणी राष्ट्रकै श्रेणीमा आउँछौं ।
सहायता अन्तर्गत प्राप्त खोप ल्याएर होस् वा खरिद गरेर होस् तदारुकताका साथ ल्याएर र त्यति नै तदारुकताका साथ खोप अभियान सुरु गरेर पक्कै पनि नेपाल सरकारले सह्रानीय कार्य गरेको छ । यसले कोरोना उपचारको क्रममा देखिएका कमी कमजोरी सबै ढाकछोप गरेको छ । अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटै अपेक्षा छ, यो कोरोना खोपको अभियान बिना रोकावट निरन्तर चलिरहोस्, पैसाको अभावमा भ्याक्सिन आउन बन्द नहोस्, यसले अन्य स्वास्थ सेवामा पनि असर नपरोस् र सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउन् ।
यो त भयो सरकारको सरह्रानीय काम । तर, विगत तीन महिनामा सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णयहरू राष्ट्रिय योजना आयोगबाट घोषित तथ्याङ्क, अर्थमन्त्रालयबाट भएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकार आलोचनाको पात्र मात्र बनेको छैन, सरकारको घोषणासमेत विश्वसनीयताको शङ्कामा आएको छ र हाम्रा राजनीतिज्ञहरूबाट संविधानका प्रावधानहरूको पटक पटक अपव्याख्यासमेत हुने गरेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । अदालती निर्णयले यो प्रमाणितसमेत भएको छ । यसले राजनीतिज्ञहरूको कानूनी ज्ञानसमेत कमजोर रहेको देखिन्छ । २०७७ साल माघ महिनामै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्बहालीका सम्बन्धमा दिएको फैसलाले अत्यन्तै उच्च ओहदामा बसेका नेताहरूबाट पनि संविधानका प्रावधानहरूको गलत व्याख्या गरी दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । हुन त यो प्रजातान्त्रिक इतिहासमा पहिलो पटक नै भएको चाहिँ होइन ।
अर्कोतर्फ हाम्रा निष्पक्षताका केन्द्र तथा दलगत राजनीतिबाट माथि रहेका संवैधानिक आयोगहरूको निष्पक्षतालाई समेत सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसलाले शङ्काको घेरामा पु¥याएको छ । सवाल यो होइन कि कुन पार्टीको कोसँग विलय बेरितको भएको कसको नाम कानूनसम्मत, निर्वाचन आयोगजस्तो सम्मानित तथा जिम्मेवार संस्था दबावमा आएर फैसला गर्ने कुरामा आरोपित हुनपुग्छ भने के सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुँदैन र ? दबावमा आएर निर्णय गरेको, छानबिन नै नगरेको, हल्का तरिकाले मुद्दा दायर गरेको बारेमा अख्तियार पनि आरोपित हुन पुगेको छ तर, न्यायिक प्रक्रियाको सुदृढ संलग्नताले यो त्यति सार्वजनिक रूपमा चर्चाको विषय हुने गरेको छैन । तर, हाम्रा नेताहरू संवैधानिक आयोगका जिम्मेवार व्यक्तिहरू साथै सरकारी एजेन्सीबाट हुने यस्ता प्रकारका त्रुटिहरू वास्तवमा अक्षम्य हुुनुपर्छ र यस्तो गल्ती गर्नेले कम से कम नैतिक जिम्मेवारी त लिनु नै पर्छ ।
यी माथिका कुरा त भए राजनैतिक विषय वस्तु जसले यो गणतन्त्र देशको इज्जत त धुमिल पारेकै छ । यो सर्वविदितै छ कि हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता आर्थिक विकास हो । यो देशको समृद्धि र खुसीयालीको मेरुदण्ड नै हो । यो त सर्वविदितै छ कि जति पनि तथ्याङ्कहरू सरकारबाट सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि सर्वसाधारणले हालसम्म विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि अहिले उन्नाईस प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि जीवन यापन गरी रहेका छन् । हाम्रो देशको आर्थिक बजेट घोषणाको समयमा जहिले पनि लोभलाग्दो र आशाप्रद रहन्छ ।
तर, अर्ध वार्षिक अवस्थासम्म आइपुग्दा यो आफ्नो लक्ष्यभन्दा धेरै पछि रहेको हुन्छ । सरकारले सुरुमा पेश गरेको तथ्याङ्कको आधारमा नै निजी क्षेत्र, तथा वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो–आफ्नो योजना तथा नीति तय गरेर कार्यक्रमहरू बनाउँछन् । तर, सरकारले पेश गरेको अनुमानित वा वास्तविक तथ्याङ्क त्यही सरकारका अन्य निकायले पेश गरेका तथ्याङ्कसँग मेल खाएन भने सरकारी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मात्र होइन निजी क्षेत्र, साथै वित्तीय क्षेत्रका कार्यक्रमहरूसमेत दिशाहीन हुने सम्भावना हुन्छ । यसको प्रतिकूल असर आर्थिक विकासमा पर्छ । अहिले कतिपय कुराहरूमा यही भइरहेको छ ।
यही २०७७ साल फाल्गुण महिनामै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूले पेश गरेका २०७६÷०७७ का आर्थिक सूचक २०७७÷०७८ का अर्धवार्षिक सूचक तथा २०७७÷०७८ को सम्भावित सूचक आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यसँग मेल खाँदैन र यसले अर्थ मन्त्रालयका घोषणाहरूका बारेमा समेत अन्यौल सिर्जना भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट वक्तव्यमा आ.व. २०७६/०७७ को आर्थिक वृद्धिदर २.२७% ले सकारात्मक रहने उल्लेख थियो । यो अत्यन्तै कम वृद्धिदर रहे पनि कोरोनाले ग्रस्त अर्थ व्यवस्थामा यो वृद्धिदरलाई सन्तोषजनक नै मान्नु पर्छ । तर, अहिले आएर राष्ट्रिय योजना आयोगले पेश गरेको तथ्याङ्कमा आ.व. २०७६/०७७ को आर्थिक वृद्धिदर १.९९% ले ऋणात्मक रहेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ८% रहने उल्लेख थियो । जो अत्यन्त महŒवाकाङ्क्षी मात्र होइन, प्रायः घोषणा भएकै बेलामा असम्भव देखिँदै थियो । तर, सरकारको घोषणामा विश्वास गर्नु नै थियो । अहिले वास्तविक परिणाम हेर्दा आ.व. २०७७/०७८ को पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६% ऋणात्मक रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । पहिलो त्रैमासिकको यस्तो आर्थिक वृद्धिदरले आ.व. को अन्त्यमा ८% को वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्नु कठिन मात्र होइन, असम्भव नै हुन्छ । हाल आएर विश्व बैङ्कले नेपालको वर्ष २०७७/०७८ को आर्थिक वृद्धिदर वर्षको समाप्तिमा २.७% ले रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो बजेटको साथै चालु योजनाहरूको के स्थिति हुन्छ, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा नेतृत्व समेत परिवर्तन भइसकेको सन्दर्भमा यसको जवाफदेही कसले वहन गर्ने ? हुन त यो प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सार्थक पार्न ठूलो आधार त दिँदैन तर, सरकारको प्रयास सकारात्मक दिशामा गइरहेको आभास अवश्यै दिन्छ ।
यसैगरी आ.व. २०७७/०७८ को लागि घोषणा भएको आर्थिक बजेटको आकार तथा लक्ष्यमा समेत संशोधन गरी घटाइएको छ । यस्तो बजेटको आकार घटाउनु पर्ने परिस्थिति लगातार तीन वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । बजेट वक्तव्य अनुसारको १४.७४ खर्बको आकारलाई घटाएर १३.४४ खर्ब (८.८१%) पारिएको छ । यसैगरी चालु खर्च ९.४८ खर्बबाट घटाएर ९.१४ खर्ब (३.६०%), पुँजीगत खर्च ३.५२ खर्बबाट घटाएर २.८३% (१९.६०%) र वित्तीय खर्च १.७२ खर्बबाट घटाएर १.४६% (१४.१२%) पारिएको छ । यसैगरी राजश्व आन्तरिक ऋण, वाह्य ऋण तथा विदेशी अनुदानको लक्ष्यको आकार पनि घटाइएको छ । यहाँ सोचनीय कुरा के छ भने चालु खर्च थोरै प्रतिशतमा घट्नु भए पनि राम्रो पक्ष हो तर, घट्ने खर्चमा विश्वसनीयताको कमी देखिन्छ । यसैगरी लक्ष्यअनुसारको पुँजीगत खर्च र वित्तीय खर्च घटाउने परिस्थिति आउनु सरकारको कमजोर पक्ष हो ।
एक त लक्ष्यअनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता नरहेको कुरा जगजाहेर रहनु त्यसमा झन् २०% ले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य नै घटाउनु पर्नेले हाम्रा विकासका आयोजनाहरू जे सुरु भइसकेका छन् । त्यसको के हविगत हुने हो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसपटक बजेटको घोषणामा कुनै क्षेत्र विशेषका बासिन्दाले हाम्रो क्षेत्रको पनि विकास आयोजना बजेटमा परेको भनी हर्ष मनाई सरकार तथा आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिएका नागरिकहरूले आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर हाम्रो क्षेत्रको आयोजना स्थगित भएको वा रकमको अभावले योजनाको कार्य रोक्नुपरेको भन्ने सुन्दा सरकारप्रति कति आक्रोस जाग्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयभन्दा वर्षौं पछाडि रहेका छन् । यसरी वित्तीय खर्चहरू घटाउनु भनेको सरकारको ऋण तथा ब्याज तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउनु हो । यसले वित्तीय क्षेत्रको साखमा पनि प्रतिकूल असर पर्नेछ ।
सरकारले संशोधित लक्ष्यअनुसार राजश्व, विदेशी ऋण, सहायता, आन्तरिक सहायता, आन्तरिक ऋण, संशोधित लक्ष्यअनुसार प्राप्त गर्नसके पनि संशोधित लक्ष्यअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरा शङ्कास्पद नै छ । सरकारको यो कमी कमजोरी वा विफलताको असर सङ्घीय सरकारमा मात्र होइन, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय निकायका कार्यक्रमहरूमा समेत पर्नेछ र यसको प्रतिकूल असर देशको समग्र आर्थिक विकासमा पर्नेछ । यस आर्थिक वर्षको मध्यसम्म आयात घटेको तर, निर्यात अत्यन्तै थोरै परिमाणमा बढेको छ । साथै रेमिट्यान्समार्फत् करिब करिब लक्ष्य अनुसारको विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ ।
यसरी विदेशी मुद्राको सन्तुलन अनुकूल रहनाले शोधनान्तर स्थिति अनुकूल बनेको छ । यसले गर्दा आयात तथा सेवा धान्न विदेशी मुद्राको जोहो सरल भएको छ । हाल आएर इन्धनको मूल्य वृद्धि तथा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले आयात मूल्यमा अत्यधिक बढ्ने सम्भावना छ । यसको फलस्वरूप राजश्वमा सकारात्मक असर परे पनि आयातको लागि विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने सम्भावना छ । तर, आन्तरिक सङ्कलन तर्फ राजश्वको संशोधित लक्ष्य परिस्थिति यथावत् रह्यो भने पुग्न सक्नेछ ।
हाल विश्वमा देखिएको कोरोनाको दोस्रो भयावह लहर र त्यसको सुरुवाती असर नेपालमा देखा पर्नुले आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण हुने आँकलन छ । यदि पुनः लामो लकडाउन गर्नु प¥यो भने हालसम्मको उपलब्धि पनि थप नकारात्मक बन्ने सम्भावना छ । साथै विश्वभरि नै कोरोनाको दोस्रो लहर विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा विश्वकै अर्थ व्यवस्थाका लागि आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण हुने अवश्यम्भावी छ । जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन ।
देशको पुँजीगत खर्च र वित्तीय खर्च पूर्णरूपमा विदेशी सहायता, ऋण र आन्तरिक ऋणमा निर्भर हुने गरेकोले आगामी दिनहरू बजेटको उपलब्धिको हिसाबले त्यति सकारात्मक देखिँदैन । यही कारण हो कि खर्च गर्न नसक्ने, उपलब्धि प्राप्त हुन नसक्ने, पैसाको व्यवस्था नभएको, कार्यक्रम सुरु गर्न पूर्वाधारसमेत तयार नभएको आदि बहानामा सरकारले कतिपय योजना खारेज गर्न लागिरहेको छ । यसो भयो भने विकास बजेटको लक्ष्यअनुसारको प्रगति अझै कम हुन जानेछ ।
जहाँसम्म आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा छ, सबैले सरकारको व्यवस्थापन र क्षमताको बारेमा बुझेकै छौं । त्यसर्थ यो भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन कि निजी क्षेत्रको विकास बिना दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ निजी क्षेत्रलाई सहज व्यवसाय गरेर फस्टाउन सक्ने आर्थिक नीति अपरिहार्य छ । यही कुरा बुझेर होला सायद पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीलगायत धेरै मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा २०७७÷१२÷०६ गते बालुवाटारमा नै संवाद भएको छ, जसमा निजी क्षेत्रका धेरै समस्याहरू सरकारका नीतिगत कमी कमजोरीहरू तथा अप्ठ्याराहरू उजागर भएका छन् तथा प्रधानमन्त्रीबाट यसमा सहजताको समेत आवश्वासन प्राप्त भएकोमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिले थप गति प्राप्त गर्नेछ ।
आशा छ, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र मिलेर हालसम्म व्यावसायिक गतिविधिमा कमै संलग्न भएको निजी क्षेत्र अब सशक्त सार्वजनिक क्षेत्र भई आर्थिक गतिविधिलाई गतिशीलता दिनेछ । जसको फलस्वरूप लक्ष्यअनुसार नै उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । अहिले जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि आर्थिक बजेटको प्रारम्भिक लक्ष्य, संशोधित लक्ष्य र अन्तिम उपलब्धिका बीच धेरै ठूलो अन्तर छ । आर्थिक वातावरण अनुकूल होस् वा प्रतिकूल विगत वर्षदेखि नै हामीले यो देखिरहेका छौं । के यसमा सुधार नै असम्भव छ ? के यसको लागि लोकप्रिय बजेट बनाउने सरकारको सोच हाबी छ ? के सम्बन्धित मन्त्रालयमा गृहकार्यको कमी छ ? के यसको लागि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र फितलो छ ? के यी समस्याहरू छन् भने हरेक वर्ष कम उपलब्धि भएको देख्दादेख्दै सुधारको प्रक्रिया किन गरिएको छैन ? यसमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान देओस् नभए आगामी वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको पनि यही दुर्गति हामीले भोग्नु पर्नेछ । यसमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् ।
