सुकुम्बासी समाधान सम्बन्धमा संघीय सरकारले बनाएको नीति र कार्यविधि अनुसार धरानलगायत मुलुकभरी नै भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
वर्गीकरणअनुसार जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने, त्यसको लागि लगत संकलन गर्ने, फाराम भर्ने सम्बन्धमा संघले कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार धरान उपमहानगरपालिकामा अरु स्थानीय तहको तुलनामा चाँडो काम गर्न सकिएन । सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने सम्बन्धमा अलिक ढिला भयो ।
ढिलो भइरहँदा हामीले कार्यपालिका बैठकमा २०७७ फागुन २० गते निर्णय गरेका थियौं । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीति पार्टी, कार्यपालिकामा भएका दलित महिला सदस्य, महिला सदस्य, मेयर (संयोजक), उपमेयर (सहसंयोजक) र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विषयसँग सम्बन्धित महिला पुरुष गरेर ९–१० जना रहने गरी समिति बनाइने भनियो ।
सुनसरीकै वराहक्षेत्र नगरपालिकाले (लगत संकलन) सक्यो । उदयपुरले वितरण गर्यो । झापामा वितरण गर्ने क्रम शुरु गरेको छ । तर, धरानले चाहिं निर्वाचन पछाडि सुकुम्बासीलाई पहिले घर नम्बर दिने भनिए पनि काम गर्न सकेको छैन । सुकुम्बासीको लगत समेत ‘अपडेट’ गरिसकेको अवस्थामा धनीपूर्जा वितरण गर्ने सन्दर्भमा फाराम भर्ने काम हुन सकेन । ढिलो हुन गयो ।
सुकुम्बासी अभियानका तर्फबाट हामी मेयरकहाँ डेलिकेशन गयौं । लगभग १२–१३ हजार सुकुम्बासीका घर छन् । हामीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन भएन । संघले बनाएको सुकुम्बासी आयोग प्रदेश, जिल्ला तहमा गठन भइसकेको छ । अरु तहमा काम भइसकेको छ । अनि हामी ढिलो भयौं । छिटो गरौं, भन्यौं । केही कठिनाइले ढिला भयो, अब गर्ने भन्दाभन्दै वास्तवमै ढिला भएकै हो ।
धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको १३ औं बैठकले कार्यविधिअनुसार सहजीकरण समितिले काम गर्ने निर्णय गरेका छौं । कार्यविधिअनुसार काम शुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ भित्र रहेर स्थानीय तहमा दिनुपर्ने सेवा सुविधा संघीय सरकारले बनाएको नीति निर्माणलाई कार्यान्वयन गर्दै नबाझिने गरी क्याबिनेट (कार्यपालिका बैठक) ले निर्णय गरौं भन्ने निर्णय भएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले सुकुम्बासीको फाराम भर्नका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छ । नपुगेको खण्डमा शिक्षकहरुलाई तालिम दिएर तयार गरिएको छ ।
अब मात्र हामीलाई फाराम चाहियो । कार्यविधिमा वडाध्यक्ष (अध्यक्ष) र सदस्यहरु (सदस्य) रहने साथै स्थानीय संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यविधि अनुसार सहजीकरण समिति बन्ने निर्णय भयो । हामी वडामा आफैं ‘क्यापेबल’ छौं । र, वडा स्तरीय सुकुम्बासीको काम गर्न हामीलाई फाराम दिनुपर्यो भनेर मेयर साबसँग कुरा राख्यौं ।
बैठकमा मैले कुरा उठाएँ । अन्य वडाध्यक्षज्यूहरुले पनि ढिला भइरहेको छ भन्ने विषयमा जोड दिनु भयो । धरान अत्यन्तै ढिला भयो । सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानका निम्ति संघीय सरकारले बनाएको ऐनअनुसार धनीपूर्जा वितरण ढिला भयो । चाँडो गरौं भन्ने सन्दर्भमा हिजो (मंगलबार) निर्णय भएको छ ।
तसर्थ, यो वा त्यो बहानालाई छाडेर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यूले हिजो (मंगलबार कार्यपालिका बैठकमा) खुलेर कुरा गर्नु भएको छ । फाराम वितरण गर्ने सन्दर्भमा अब कन्जुस्याइँ नगर्ने, १३ हजार भन्दा बढी फाराम प्राप्त भएको छ, वडाध्यक्षज्यूहरुलाई जिम्मा दिने, फाराम वितरण गर्न उन्मुख हुन्छौं भन्ने मेयर साबको पनि कुरा छ ।
भूमिहीनकाे तीन तहमा वर्गीकरण
धरानमा रहेका सबै सुकुम्बासीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । एउटा भूमिहीन सुकुम्बासी, अर्को दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी ।
तीन तहको वर्गीकरणमा पर्ने सम्पूर्ण बसोबासीहरुले अब आफ्नो पनि तयारी गर्नुपर्छ । आआफ्ना वडाध्यक्षसँग सम्पर्क, समन्वय गरेर कार्यविधिअनुसार सक्रियताका साथ फाराम भर्न सहभागिता जनाउनु पर्छ ।
धरान वडा नं. १५ को अध्यक्षका नाताले सम्बन्धितलाई सञ्चार माध्यममार्फत् जानकारी गराउँछु । सबै सुकुम्बासी साथीहरुले सचेत भएर सहभागिता जनाउनु पर्छ । पछि हट्नु हुँदैन ।
फाराम वितरणमा ढिला हुनुको कारण केही राजनीतिक पार्टीको कारण पनि हो । दलहरुले प्रतिनिधि पठाउने विषयमा ढिला गर्दाको परिणाम पनि हो यो । नगरस्तरीय कार्यविधि नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्छ । राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि पनि रहनुपर्ने भएकाले त्यो बेलैमा हुन सकेन ।
अब चाहिं राजनीतिक पार्टी, यो वा त्यो बहानामा सुकुम्बासीले पाउने सुविधाबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । नगर प्रमुखज्यू पनि यस कुरामा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । बाधा व्यवधान परेमा सहजीकरण समितिको मापदण्डभित्र रहेर काम गर्छौं । अहिले चाहिं वडाध्यक्षज्यूहरु मार्फत् फाराम वितरण गर्ने भन्ने कुरा नगर प्रमुखज्यूले पनि गर्नु भएको छ । अत्यन्त जोश, जाँगर र सक्रियताका साथ लागिरहनु भएको छ उहाँ (नगर प्रमुख) । हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ ।
फाराम भरेपछि के ?
सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने, फाराम भर्ने विषयमा अरुबेला भन्दा अहिले फरक छ । आशा लाग्दो र भरोसा लाग्दो छ । अरुबेला आयोग कार्यविधि बनाएर आएको थिएन । कार्यविधि बनाएर नआएको हुनाले पनि आशा लाग्दो भएन । पहिले हामीले १२–१३ पटक नै फाराम भरेका छौं । नेपाल भरीका सुकुम्बासीलाई फाराम भराइयो । आशामात्र देखायो, भरोसायुक्त काम भएन ।
तर, यस पटक संघीय सरकारले लामो ‘एक्सरसाइज’ पछि मिहिनेतका साथ भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, संशोधित २०७३ को ऐन र त्यसका दफालाई टेकेर कार्यविधि बनाएको हुँदा अहिलेको आयोग भरोसायुक्त छ । पहिलेको जस्तो सरकार जानेबित्तिकै आयोगका अध्यक्षहरुको समयावधि जाने खाल्को छैन ।
अहिले सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार आयोग तीनै तहसम्म पुगेको छ । केन्द्रीय आयोग समिति, प्रदेश र जिल्ला तहमा पुगेको छ । यसको अवधि तीन वर्ष रहने वा मान्यता प्राप्त सरकारको अवधिसम्म रहने गरी आयोग बनेको हुँदा पुराना आयोग भन्दा यो फरक छ । ऐनअनुसार बनेको कार्यविधि भएकाले आशा लाग्दो छ, भरोसा लाग्दो छ ।
मापदण्ड
कार्यपालिका बैठकमा कार्यविधिअनुसार हामीले दुई प्रकारले मापदण्ड निर्धारण गर्यौं । एउटा कृषियोग्य जमिन र अर्को शहरी क्षेत्रमा बसोबास भएको । शहरभित्र रहेकाको लागि पौने ८ धुर, त्यो पनि दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा ।
अव्यवस्थितको हकमा शहरभित्र पनि २ कट्ठासम्म राजश्व तिरेपछि मात्र पुर्जा पाइन्छ । छलफलमा भएको निर्णयअनुसार पट्नाली छाडेर साविक विष्णुपादुका र हालको वडा नं. पाँच र चार नम्बर (समथर बाहेकका) लाई कृषि क्षेत्र भनेर मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसमा संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार सीमा अलिक बढी तोकिएको छ । शहरी क्षेत्रमा चाहिं कम छ ।
कृषिको लागि १ कट्ठा वा कार्यविधिमा तोकिएअनुसार हुने भनिएको छ ।
हामी ढिला भयौं तथापि काम गरौं भन्ने निर्णय भइसकेको छ । आइतबारदेखि वडावडामा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । यहाँहरु सबैको सहयोग नगर र वडालाई आवश्यक छ ।
(नवराज विष्टसँगको कुराकानीमा आधारित)
