कोरोना महामारी फेरि फैलिन थालेपछि बढी भीडभाड हुने विद्यालयहरू यसरी नै सञ्चालन गरिरहने कि बन्द गर्ने ? भनेर बहस चल्न थालेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएपछि लामो समय विद्यालय बन्द भए । विद्यालयहरू खुलेको तीन महिना जति मात्र भएको छ । तर, फेरि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेपछि विशेषगरी निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू झस्किएका छन् । उनीहरू विद्यालय बन्द नगर्ने बरु स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर पढाइ निरन्तर गर्ने पक्षमा देखिन्छन् तर, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू भने अहिलेको कोरोनाले विशेषगरी बालबालिका र युवाहरूलाई बढी असर गरेकाले विद्यालयहरू बन्द गर्नु उचित हुने तर्क गरिरहेका छन् । अभिभावकहरू भने आफ्ना छोराछोरीको स्वास्थ्य बारे चिन्तित छन् ।
सरकार भने विज्ञको सुझाव मान्ने कि सञ्चालकको दबाव अन्योलमा देखिएको छ । उसले विद्यालय खोल्ने वा बन्द गर्ने निर्णय स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयले धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा आलोपालो वा सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले तत्कालका लागि परिस्थिति असहज रहेसम्म शिक्षण संस्थाभित्र सभा, समारोह, वार्षिक उत्सवजस्ता भीडभाड हुने कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना नगर्न र साथै विद्यालय सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयबाट जारी भएको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ को अनुशरण गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शुक्रबार बसेको बैठकमा अहिलेको विषय परिस्थितिमा सबै विद्यालय स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न सकिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रभावित भएका विद्यालयमा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएम) ले निर्णय गरी विद्यालय बन्द गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ ।’
उनले स्वाथ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिम उल्लेख गरेका १४ जिल्ला र सहरमा विद्यालय बन्द गर्दा देशैभर विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय डिसिसिएमले गर्न सक्ने बताए । मन्त्रालयले हालैका दिनमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुनः बढ्दो अवस्थामा रहेको र त्यसबाट विशेषतः विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीहरूमा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भनी व्यक्त भएका चिन्ता र चासोप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै वक्तव्य जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले चैत ३० गते सरोकारवालासँग भएको अन्तरक्रियामा प्राप्त सुझावहरू समेतका आधारमा पछिल्लो वस्तुस्थितिको समीक्षा गरी विद्यमान अवस्थामा शिक्षण संस्थामा अनावश्यक भय, त्रास सिर्जना गर्न नहुनेमा सबै पक्ष सचेत रहनु पर्नेसमेत उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी थप सजगता अपनाउनु सबैको कर्तव्य रहेकोले नेपाल सरकारबाट थप निर्णय वा निर्देशन नभएसम्म मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट तय गरिएका थप मापदण्डको पनि पालन गर्नु गराउनु तथा शिक्षण संस्थाहरूमा मास्क तथा स्यानिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने र व्यक्तिमा सङ्क्रमणको लक्षण पाइएमा तत्काल आइसोलेसनमा राखी नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्देशन जारी गरी भीडभाड नहुने गरी विद्यार्थीको सङ्ख्या एवम् संस्थाको मौजुदा पूर्वाधार एवम् संस्था रहेको स्थान विशेषको सङ्क्रमणको पछिल्लो अवस्था समेतलाई विचार गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न, विद्यालय बन्द वा तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न र बन्द गरिएका विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन गर्दा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ मा तोकिएका विधि तथा प्रक्रियाहरूको पालना गर्नुका साथै विद्यालयहरू बन्द वा आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको अवस्थामा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सिकाइ क्रियाकलापहरूलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।
बैठकमा बोल्दै शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा विज्ञान सचिव डा. सञ्जय शर्माले अहिलेको अवस्थामा आलोपालो प्रणालीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो अवस्थामा कोभिड–१९ ले बालबालिका र १८ वर्षमुनिका युवामा सङ्क्रमण देखिएको बताउँदै सबै क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्याल, मन्त्रालयका सह–सचिव डा. हरि लम्साल, सह–सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, डा. तुलसी थपलियाले विद्यालय बन्द र सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन सुझाएका थिए ।
बैठक लगत्तै प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले कोभिड–१९ को अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १४ जिल्ला र केही सहरका विद्यालय बन्द गर्न आह्वान गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
