सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत चतरा मूल नहरको मोरङस्थित लोहन्द्रा खोलामा भत्किएको संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रका किसान हर्षित भएका छन् ।
तीन वर्ष पहिले मोरङको लोहन्द्रा खोलामा आएको बाढीले नहरको संरचना भत्किँदा ११ किमी पूर्वसम्म लम्बिएको नहरअन्तर्गतका बरियाती शाखा नहर, नयाँपट्टि शाखा नहर, आमझोड शाखा नहर, रञ्जनी शाखा नहर, चिसाङ शाखा नहर र झमनपुर शाखा नहरमा आश्रित कृषकले नहरको पानी खेतमा देख्न पाएका थिएनन् । यही वैशाख महिनाको अन्तिम साता पानी सञ्चालन हुने भनिएपछि त्यस क्षेत्रका कृषक हर्षित भएका छन् ।
‘नहर सञ्चालन हुने कुराले हामी हर्षित भएका छौँ, तर चार वर्षदेखि बन्द रहेका नहरमा अहिले घाँस, झार, दलकच्चु र माटोले पुरिएको अवस्था छ, खेतमा भरपूर पानी जान सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले नहर सफा गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।’ शाखा नहरका जलउपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठले भने ।
किसानले वर्षे धानबाली तथा हिउँदे बालीका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको थियो । अब नहरमा पानी आउने भएपछि उत्पादनमा पूर्ववत अवस्थामा फर्किने कृषक शिवु थापा बताउँछन् ।
गएको वर्षामा राम्रै पानी परेकाले त्यति समस्या नभए पनि हिउँदमा लगाउने दलहन, तेलहन र गहुँबालीका लागि भोग्नुपर्ने समस्या अन्त्य हुने कुराले उत्साहित भएको अर्का कृषक देवीप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो संरचना निर्माणमा चासो देखाएको छ । सिँचाइ विभागबाट पटकपटक निरीक्षण, अवलोकन हुँदै आएको सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख भिलानन्द यादवले बताए ।
संरचना भत्किएको लोहन्द्रा खोलादेखि पूर्वतर्फ ६ वटा शाखा नहरबाट करिब १० हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरेको थियो । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख यादवले कृषकले भोग्नुपरेको समस्यालाई निराकरण गर्न अहिले भत्किएको ठाउँमा नयाँ संरचना तयारी अवस्थामा रहेको र यसै महिनाको अन्तिम साता नहरमा पानी सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए ।
संरचना निर्माण गर्न आयोजनाको ४५ करोड २५ लाख २६ हजार रुपैयाँको लागतमा साइफन र दुई लेनको पुल निर्माणका लागि निकालिएको बोलपत्रमा आशिष–स्वामीनारायण– आशीर्वाद जेभी धरानले मूल्य अभिवृद्धि करसहित २९ करोड ९७ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गरी २०७६ फागुन ३० गते सम्झौता गरेर निर्माण शुरु गरे पनि कोरोना महामारीले गत वर्ष काम प्रभावित भएको थियो ।
पुल निर्माण गर्ने अवधि आगामी २०८० भदौ ३० सम्म रहेको छ भने नहरको संरचना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
नहरको पानी बग्न बनाइने साइफनको लम्बाइ २२७ मिटर, चौडाइ अढाइ मिटर र गहिराइ भित्री भागमात्र दुई मिटरको छ भने पुलको लम्बाइ १५५ मिटर र चौडाइ १० दशमलव ८५ मिटर रहेको छ । साइफनमा प्रतिसेकेण्ड आठ घनमिटर पानी बहाव हुने क्षमताको छ । साइफनको सबै काम चालु आवमा नै सम्पन्न हुने बताइएको छ ।
साइफनलाई वर्षात्मा खोलामा आउने बाढीबाट जोगाउन थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता विभागमा जानकारी गराइसकेको प्रमुख यादवले बताए ।
साइफनको काम सम्पन्न भयो, तर निर्माण कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने ६ करोड रुपैयाँ आयोजनासँग छैन र भुक्तानीका लागि विभागमा पत्राचार गरिसकेको प्रमुख यादवको भनाइ छ ।
साइफन सुरुङमार्गजस्तो आरसिसी मोडलमा छन् भने जसको आयु ५० वर्षको हुने आयोजना प्रमुख यादवले जानकारी दिए । लामो समयदेखि नहर सफा गर्ने काम नभएकाले क्षमताअनुसारको पानी बहाव गराउन मूल नहरदेखि शाखा नहरलाई पनि सफा गर्नुपर्ने सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाका इञ्जिनीयर प्रेमचन्द्र झाले बताए ।
इञ्जिनीयर झाका अनुसार अहिले लोहन्द्रा खोलादेखि पूर्वतर्फका शाखा नहर केही वर्षदेखि बन्द भएकाले तत्काल नहरमा पानी सञ्चालन गर्नुपूर्व नै सफा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस कामका लागि करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ ।
लोहन्द्रा खोलामा बनिरहेको पुलका विषयमा निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष बस्नेतले पुललाई तोकिएको अवधिमा निर्माण गर्ने र यो पुल ७० मेट्रिक टन भार थेग्न सकिने दाबी गरे । उनले पुलले सोचेअनुसारको भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एटिटी इञ्जिनीयर सर्भिस प्रालिबाट प्राविधिक मगाएको जानकारी दिए ।
प्राविधिक महेश ठाकुरका अनुसार पुलको गुणस्तर र बनावटमा कुनै पनि समस्या नदेखिएकाले सोचेअनुसारको भार थेग्न सकिने बताए ।
निर्माणस्थलमा कार्यरत सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाका इञ्जिनीयर नित्यानन्द झाका अनुसार निर्माणको काममा कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिन २४सै घण्टा आयोजनाबाट निरीक्षण र निगरानी भइरहेको बताए ।
शुरुमा सुनसरी र मोरङमा कूल ४५ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ हुने गरेको थियो । यस आयोजनाको नहरलाई विसं २०४५ मा चीन सरकारले ठूलो धनराशि लगानी गरेर नहर विस्तारको काम गरेको थियो । जसको फलस्वरुप अहिले दुवै जिल्लामा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
चतरा मूल नहर र यसका शाखा निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दा यसका धेरै संरचना कमजोर भएको र जुनसुकै बेला पनि यी संरचना ध्वस्त हुने र लाखौँ कृषक सिँचाइबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले आवश्यक योजनासहित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
– रासस
