मुलुकभरका सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानका लागि लडिरहेको नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको नेतृत्व धरानले पाएको छ । यति नै बेला राज्य सुकुम्बासी मुक्त मुलुक निर्माणको महत्वाकांक्षामा अघि बढेको छ । सबै भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, दलित भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिनको स्वामित्व दिने नीतिमा राज्य लागेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले पनि ढिलो गरी सुकुम्बासी फाराम वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । यसै सेरोफेरोमा धरानका सुकुम्बासीको अवस्था र राज्यको नीतिमा नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको भूमिका र दृष्टिकोणका विषयमा केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीसँग ब्लाष्ट दैनिकले गरेको कुराकानी सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. धरानमा अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहीनहरुको पृष्ठभूमि कस्तो छ ?
– नेपालको राजनीतिक आन्दोलनबाट प्रभावित भएर, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएर, पारिवारिक, सामाजिक वातावरण र पैत्रिक सम्पत्ति नभएका कारण बाध्यताबस् सुकुम्बासी हुनुपुगेका बसोबासी छन् धरानमा । यहाँ वि.सं. २०१२ सालदेखि सानो संख्याबाट विस्तार हुँदै बसोबास गर्दै आएकाहरु छन् । यहाँका खोला नजिक, पहिले सुकुम्बासी बसोबास रहेको र पछि वनक्षेत्र भनी परिभाषित गरिएका ठाउँमा झुसेनी, जंगल, खोलाखोल्सी, ढालफाँड गरेर भोगचास गर्दै बसोबास गर्दै आएका छन् ।
२. कुनकुन क्षेत्रमा बढी बस्ती विस्तार भएको पाउनु भएको छ ?
– धरानमा वडा नं. १५ को सेउती खोलाको किनार, धरान– ८ को तीनढ्वाङे खोलाको किनार, धरानबीचबाट बग्ने खहरे खोलाको किनार, सर्दू खोलाको किनार, ठकुरी खहरे खोलाको किनार गरी धरानमा बग्ने ६ वटा खोलाको किनारमा सुकुम्बासीहरुको बसोबास रही आएको छ ।
पछिल्लो चरणमा पाँचकन्या र विष्णुपादुका समायोजन भयो । उपमहानगरपालिका बनेपछि सबै क्षेत्रमा सुकुम्बासीको बसोबास रहेको छ ।
३. सुकुम्बासी भन्ने बित्तिकै आर्थिक रुपमा कमजोर भन्ने बुझिएला, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास कस्तो छ ? उहाँहरुको ?
– विगतमा जे थियो, त्योभन्दा सुधार भएको छ । ०४६ सालभन्दा अगाडिका सुकुम्बासी र ०४६ सालभन्दा पछाडिका सुकुम्बासीमा धेरै फरक छ । नेपालमा दोस्रो जनान्दोलनपछि सुकुम्बासीको अवस्था धेरै सुधारोन्मुख छ । उहाँहरुको आफ्नै मिहिनेत र परिश्रमले र सुकुम्बासीहरुको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुको योगदान, प्रशिक्षण र भूमिकाले आर्थिक, सामाजिक रुपमा उहाँहरुलाई बलियो बनाउन मद्दत गरेको छ । हिजोको भन्दा जीवनस्तर माथि उक्सिएको पाइन्छ । तर, आधारभूत रुपमा सुकुम्बासीको अवस्था अभावमै गुज्रिएको छ । ५० प्रतिशत अन्याय र अपर्याप्तताकै अवस्थामा छन् ।
४. जातीय, वर्गीय रुप, शिक्षामा पहुँच, अवसर र प्रतिनिधित्वको अवस्था कस्तो छ ?
– सुकुम्बासीहरु सबै जातजाति थर, समुदाय र सम्प्रदायका छन् । वर्गीय हिसाबले उत्पीडित र अन्यायमा परेका छन् । आर्थिक अवस्थाबाट ग्रसित भएका कारण अघिल्लो पुस्तामा शिक्षा हासिल गरेको अवस्था कमजोर छ । यद्यापि शैक्षिक जागरण छ । पछिल्लो पिंढीलाई जेनतेन पढाउने कोसिस गरिरहेका छन् । तर पनि सुकुम्बासी बस्तीका बालबालिकाहरु उच्च शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेकाले माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने धेरै बालबालिका छन् । तर ५० प्रतिशत विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छैनन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण सुकुम्बासी क्षेत्रबाट क्षमतावान् युवा, अब्बल व्यक्तित्वहरु भए राजनीतिक नेतृत्वमा पहुँच र प्रतिनिधित्व हुन सकेका छैन ।
५. जनसंख्याको विश्लेषण गर्दा धरानमा सुकुम्बासीको उपस्थिति कस्तो छ ?
– धरानमा १२ हजार २ सय ६६ घरधुरी सुकुम्बासी छन् । वि. सं. २०६९ साल र ०७२ सालमा धरानभरीको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी मेरै संयोजकत्वमा लगत संकलन गरेका थियौं । धरान, पाँचकन्या, विष्णुपादुका समेत गरेर धरान उपमहानगरपालिकाभित्र ५६ हजार जनसंख्या सुकुम्बासीको छ । मतदाता संख्या २४ हजार छ । पछिल्लो पटक मतदाताको संख्या ३० हजार पुगेको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा निर्णायक मत परिणाम मानिंदै आएको छ ।
सामाजिक रुपमा राज्यले निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने, अवसर प्राप्त गर्ने बेलामा सम्बोधन नगर्ने, राजनीतिक दलले सुकुम्बासीलाई गरेका बाचा पूरा नगरेका कारण सुकुम्बासी जहिले आशमा बस्ने गरेका छन् । आशा बाँड्ने तर अधिकार नदिने परिपाटी छ । सामाजिक रुपमा सुकुम्बासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण शासक र राज्य दुबैको परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
हाम्रा बाजेले राणा शासन फाले, बाउहरुले पञ्चायत ढाल्नु भयो, हाम्रो पुस्ताले जनान्दोलन गर्यौं । त्यसपछिका उपलब्धीहरु, अवसर र अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा हामी सुकुम्बासी भने छुटेका छौं ।
६. धरान उपमहानगरले सुकुम्बासीहरुलाई घर नम्बर वितरण गर्ने, स्थानीय उपभोगको पहुँचमा पुर्याउने र राजनीतिक दलले चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । त्यसैअनुसार काम पनि भइरहेको छ । यसको गतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
– हरेक राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारले सुकुम्बासी समस्यालाई एजेण्डा बनाउनु भयो । सुकुम्बासी समस्या व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नारादेखि चुनावमा भोट माग्ने एजेण्डासम्म बनेको छ । भूमिमा समान अधिकार भनेर । ०३६ सालमा जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको भन्ने नारा लागेको थियो पञ्चायत ढाल्नलाई । ०२१ सालको भूमि ऐनबाट धेरै पहुँचवाला मान्छेले जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गरे । तर, अधिकांश मान्छेले ग्रहण गर्न सकेनन् । त्यसैले सबैले जमिनमाथिको हक बराबर पुर्याउनुपर्छ भनेर त्यतिबेला कांग्रेस र कम्युनिष्टले ‘जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको’ भन्ने लोकप्रिय नारा लिएर अगाडि बढ्नु भयो । त्यतिबेला जमिन बराबर हुनुपर्ने नीति ल्याइएको थियो । ‘पञ्चायती सरकारलाई खबरदारी, जमिन जनतालाई बराबरी’ भन्ने नीति लिइएको थियो ।
सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन गर्न लिइएको नीति पनि बिर्सिंदै गयो । हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलको एजेण्डा बन्दै आएको छ, ‘नेपाललाई सुकुम्बासी मूक्त बनाउने ।’ ‘सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने’,‘हरेक सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने’,‘हरेक सुकुम्बासीलाई रोजगारी दिने ।’ हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले राम्रो एजेण्डा लिएर आउनुहुन्छ तर निर्वाचन सकिएपछि उहाँहरुलाई अर्को निर्वाचनमा मात्र देखिन्छ ।
सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन गर्न लिइएको नीति पनि बिर्सिंदै गयो । हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलको एजेण्डा बन्दै आएको छ, ‘नेपाललाई सुकुम्बासी मूक्त बनाउने ।’ ‘सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने’,‘हरेक सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने’,‘हरेक सुकुम्बासीलाई रोजगारी दिने ।’ हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले राम्रो एजेण्डा लिएर आउनुहुन्छ तर निर्वाचन सकिएपछि उहाँहरुलाई अर्को निर्वाचनमा मात्र देखिन्छ ।
पछिल्लो समय धरान उपमहानगरले घर नम्बरको कुरा गरेको थियो । ०६९ साल र ०७२ सालमा नगरपालिकासँग हाम्रो राजनीतिक समझदारी बनेको थियो– ‘नयाँ सुकुम्बासीलाई थप बस्न हौसला नदिने, एक चोटी बसिसकेका लागि लालपूर्जा वितरणका लागि संघीय सरकारमा पहल गर्ने ।’
सुकुम्बासी मूक्त धरान निर्माण गर्ने दिशामा धरान उपमहानगरपालिका गुरु योजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको थियो । यो बडो महत्वाकांक्षी र राम्रो थियो । यो योजनाअनुसार धरानमा एक खाल्को काम पनि भइरहेको थियो । निर्वाचन पछाडि सबै सुकुम्बासीलाई घर नम्बर दिने र धुरी करको दायरामा ल्याउने भनिएको थियो । हाम्रो कुरा पनि घर नम्बर दिने नभई धुरी करको दायरामा ल्याउने थियो । घर नम्बर एउटा आधार थियो । विषय भूमिकरमा थियो । यसले सुकुम्बासीलाई आधार प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो । तर, त्यो पूरा हुन सकेन ।
अहिले २०४० सालमा बसेको बस्तीलाई विवादित रुपमा हेरिएको छ । ०४० सालदेखि सुकुम्बासी बसेको छ, उसले जमिन बनाएको छ । तर, ०७० सालमा झुक्याएर मालपोत कार्यालयमा पहुँचका आधारमा कसैले जग्गा नापी गरेर ल्याउँदा उसैको भईजाने, साँधमा नम्बरी भएको मान्छेले तन्काएर मालपोतमा पैसा खुवाएर नम्बरी बनाएर ल्याएर आयो अहिले मेरो जग्गा भनेर दाबी गर्छ यस्तो समस्या आएको छ, त्यस्तालाई घर नम्बर नदिने भनेर नगरपालिका लागिरहेको छ, वास्तविकता थाहा नपाई नगरपालिकाले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति भने गलत छ । यो सुकुम्बासीको पक्षमा भएन भनेका छौं । जहाँ सुकै बसोबास गरेको भए पनि १० वर्ष अघिदेखि बसोबास गर्नेलाई एकपटकलाई लालपूर्जा दिइने छ भनेर सरकारले ऐन बनाएर अगाडि बढेको छ ।
तर, नगरपालिकाले घर नम्बर दिने, धुरी कर लिने, भूमि कर लिने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्दा सुकुम्बासीप्रति आघात पुर्याएको महसुस भएको छ । राज्यले जुन ‘स्पिरिट’ पक्रिएको छ, त्यसको विपरीत काम भइरहेको महसुस भएको छ ।
नेपालभर नै सबैभन्दा पहिले सुकुम्बासीको लगत, तथ्यांक संकलन गर्ने धरान हो । सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने कामको सुरुवात धरानले गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय सरकारले आयोग बनाएर फारम भर भनेको छ, त्यो फारम भर्ने कुरामा धरान उपमहानगरपालिका चुक्यो ।
चैत्र मसान्तसम्म देशका ६१० वटा स्थानीय सरकारले फाराम भरे । धरानले सुरु नै गरेको छैन । धरानले सहजीकरण समिति भर्खर निर्माण गर्दै छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टको प्रतिनिधि को बस्ने भन्ने समेत टुङ्ग्याउन सकेको थिएन । धरान एउटा शक्तिशाली नगर भइकन पनि क्षमताविहीन जस्तो देखियो ।
राज्यले दिन्छु भनेको विषयमा पनि अन्योलता सिर्जना भयो । यहाँका राजनीतिक दल, नगरपालिकाका नेतृत्वको क्षमतामाथिको प्रश्न हो । सुकुम्बासीप्रतिको सही दृष्टिकोण अभाव पनि हो ।
अहिले पुनः फाराम भर्ने काम नगरले गरिरहेको छ, यो वैधानिक छैन । किनकि सरकारले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाको म्याद गुजारेपछि फाराम भर्नु वैधानिक होइन । आयोगलाई निवेदन दिएर छुट भएको भनी, सूचना निकाली काम गर्नुपर्छ । नगरले आफ्नो खुसीले सूचना निकालेर कानुनतः हुँदैन । कानून र मापदण्डअनुसार गर्नुपर्छ ।
ढिला भए पनि यो समस्यालाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । नगरपालिका यस प्रति सकारात्मक हुनुप¥यो । जसरी सुकुम्बासीको मत लिंदा उहाँहरु पोजिटिभ देखिनुहुन्छ, अधिकार दिंदा पनि पोजिटिभ देखिनुप¥यो ।
हामीले नगरपालिकालाई पाँच करोडभन्दा बढी कर तिरेका छौं । त्यो रेकर्ड हेर्दा पनि हुन्छ । पानी पाउनुपर्छ भनेर एउटा गरिब सुकुम्बासीले १० हजारदेखि १५ हजारसम्म बुझाएको छ । हामी आफैं बसेर नगरपालिकालाई बुझाएका छौं ।
धरान खानेपानी व्यवस्थापनका कुरामा हाम्रो पनि सहयोग छ । तर, हामीले लगानी गरेअनुसारको काम भएन । पाँच करोड रुपैयाँको हामी आफैंले काम गरेको भए सुकुम्बासी बस्तीमा पानीको अभाव हुने थिएन । पैसा तिरेको पाँच वर्ष भयो तर पानी पाइएको छैन । हरेक वर्ष हाम्रो खोला बाढीले हाम्रो भौतिक संरचनाको क्षति हुन्छ । हामीले गुरु योजना बनाएर संरक्षण गर्नुपर्छ भनेका छौं ती योजना पूरा भएका छैनन् ।
हामीले घर नम्बर, धुरी करका रुपमा कर तिरेका छौं । विकास बजेटमा हाम्रो पनि योगदान छ । बस्तीमा बाटो बन्नुपर्यो । ढल बन्नु पर्यो । यतिबेला धरान उपमहानगरपालिका सबैको उदाहरण बन्नु पर्ने बेलामा पछि परेको छ ।
उपमहानगरले चाह्यो भने धरानमा काम गर्न सजिलो छ । लालपूर्जा वितरण गर्न सजिलो छ । राजनीतिक सहमति निर्माण भइसकेको छ । हिजोको आधारलाई टेकेर जाँदा पनि धरान उपमहानगरलाई सहज छ ।
७. दश वर्षपछाडिका सुकुम्बासीको हकमा के गर्ने ? मानौं, लालपूर्जा प्राप्तिपछि पनि सुकुम्बासीहरुका समस्या होलान् त्यसलाई चाहिं कसरी समाधान गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
– हामीले संविधान जारी भएको वर्ष २०७२ लाई सुकुम्बासीको आधार वर्ष मान्नलाई प्रस्ताव गरेका छौं । भूमि सुधार मन्त्रीसँग, सुकुम्बासी आयोगसँग बसेर संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छौं ।
भूमिसम्बन्धीको आठौं संशोधन विधेयकको दफा ५२ को ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ ‘ङ’ छ । यसमा ‘च’ थपेर सुकुम्बासी बसोबासको आधार वर्ष २०७२ मानिनुपर्छ भनेका छौं ।
०७२ अघिदेखि बसोबास गरेका जोखिममूक्तलाई जहाँ बसेका छन् त्यहीँ र जोखिमयुक्तलाई नजिकैको वडामा लालपूर्जासहित फेरि सुकुम्बासी नहुने गरी स्थानान्तरण गर्ने भनेका छौं । हामीले यी दुई सवाल उठाएका छौं । मुख्य कुरा भूमिको स्वामित्व हो । जग्गा हामीले भोगिरहेका छौं, स्वामित्व मात्र राज्यले श्रेस्ता कायम गरेर दिनुपर्छ भनेको छौं, अन्य ठूलो कुरो केही छैन ।
सरकारले १० वर्षसम्म बेच्न नपाइने पूर्जा वितरण गर्ने भनिएको छ, यसको चाहिँ हामीले वहिष्कार गर्ने कुरा गरेका छौं । गणतन्त्रमा एकै खाले पूर्जा दिनुपर्छ भनेका छौं ।
सरकारले अव्यवस्थितका नाममा सुकुम्बासीको परिभाषा गलत रुपमा गरेको छ । पछिल्लो समय धेरै सुकुम्बासीले दुःख गरेर सम्पत्ति जोडेको हुन्छ । ४० वर्षसम्म सुकुम्बासी भएर ४० वर्षपछि सम्पत्ति जोडेको हुन्छ । नम्बरीमा १० धुर किनेको हुन्छ । एउटा झुप्रो बनाएको पनि हुन्छ । नागरिकको सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको हुन्छ । यसैका आधारमा ‘तँ सुकुम्बासी होइनस्’ भनेर छुट्याउने र मापदण्ड बनाउन खोजिंदैछ त्यो सुकुम्बासीमाथिको अपराध हो ।
सुकुम्बासी लाल पूर्जा प्राप्तिपछि उहाँहरुको सम्मानजनक जीवनयापनका कुरा उठाएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, व्यावसायमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा उठाएका छौं । अर्को, शहरको बीचमा झुप्रा घर राखेर समृद्ध राष्ट्र हुँदैन । सुकुम्बासीलाई २० देखि ३० वर्षसम्मको अवधि तोकेर आवास निर्माण गर्न सरकारले ऋण सहायता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । बस्तीभित्र सबैखाले भौतिक विकास निर्माण हुनुपर्छ । दिगो विकास र सभ्य नागरिक निर्माण गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौं । त्यो लक्ष्यमा सरकार पुग्नुपर्छ ।
सरकारले अव्यवस्थितका नाममा सुकुम्बासीको परिभाषा गलत रुपमा गरेको छ । पछिल्लो समय धेरै सुकुम्बासीले दुःख गरेर सम्पत्ति जोडेको हुन्छ । ४० वर्षसम्म सुकुम्बासी भएर ४० वर्षपछि सम्पत्ति जोडेको हुन्छ । नम्बरीमा १० धुर किनेको हुन्छ । एउटा झुप्रो बनाएको पनि हुन्छ । नागरिकको सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको हुन्छ । यसैका आधारमा ‘तँ सुकुम्बासी होइनस्’ भनेर छुट्याउने र मापदण्ड बनाउन खोजिंदैछ त्यो सुकुम्बासीमाथिको अपराध हो ।
हाम्रो तथ्यांकमा नेपालमा १० लाख घरपरिवार सुकुम्बासी छन् । ५० देखि ७० लाख जनसंख्या छ । सरकारले सुकुम्बासीका झुप्रा ७ लाख भनेको छ, ४८ लाख जनसंख्या भनेको छ ।
एउटा झुप्रो बनाउँदा न्युनत्तम ५ लाख रुपैयाँ लागेको छ । हामीसँग भएका संरचना भत्काउने हो भने ५० खर्बको क्षति हुन्छ । राज्यको वार्षिक बजेट १५ खर्ब छ । ती झुप्रा भत्काउने हो भने त मुलुकको ३–४ वर्षको बजेट बराबरको जनताको लगानी त जान्छ । सुकुम्बासी बस्तीमा निर्माण भएका संरचना छन् । राज्यले १० लाख खर्च गरेको छ भने त्यहाँ सुकुम्बासीले थप २० लाख खर्च गरेका छन् ।
धेरै शहर सुकुम्बासीले बचाएका छन् । धरानलाई उदाहरणका रुपमा हेरौं सर्दू र सेउतीका डिलमा सुकुम्बासी बाँध बनेर बसेका थिएनन् भने आधा धरान त खोलाले बगाएर लान्थ्यो । धरान बचाउने काम सुकुम्बासीले गरेका छन् । स्थानीय सरकारले सुकुम्बासीको गुन पनि बुझ्नु पर्छ । तिर्नुपर्छ । धरानबासीले पनि यो कुरा बुझ्नु पर्छ । धरानको सेउती खोलामा सुकुम्बासी थिएनन् भने बाँझोगरा नष्ट भएर जान्थ्यो । धरानको सर्दूखोलामा सुकुम्बासी थिएनन् भने धरानको भानुचोकमा खोला कुदेको हुन्थ्यो । सुकुम्बासी शहर बचाउन बसेका छन् ।
८. मूलभूत रुपमा राज्य र आयोगले गरिरहेको कामप्रति तपाईंहरुको दृष्टिकोण कस्तो छ ?
– अहिले आयोगले गरेको काम ऐतिहासिक हो । हामी धन्यवाद दिन्छौं । ऐन नै संशोधन गरेर सुकुम्बासीलाई पूर्जा दिने भनिएको छ यो सही र स्वागतयोग्य छ ।
तर एक हातले पूर्जा दिने अर्को हातले सुकुम्बासीलाई अधिकारविहीन बनाउने रणनीति बोकेर सरकार आएको छ । त्यसलाई चिर्नु छ । अवधि तोक्ने र सुकुम्बासीलाई छाँटकाँट गर्ने नीति छ, त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर जानुपर्छ ।
