भूमिसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले माग गरेको निवेदन फाराम आज आइतबारदेखि धरानमा वितरण सुरु भएको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको निवेदन फाराम धरानको २० वटै वडा कार्यालयमार्फत् टोलटोलमा सहजीकरण समितिले वितरण गरिरहेको छ ।
सहजीकरण समिति टोलटोलमै पुगेको र कोभिड संक्रमणको परिस्थितिमा निश्चित व्यक्तिहरुलाई फाराम वितरण स्थानमा बोलाएर सहजीकरण गरिरहेको धरान १५ की वडा सदस्य जानुका कार्कीले बताइन् ।
बिहान ढिलो गरी सुरु गरिएको फाराम वितरण कार्य अपरान्हसम्ममा ५० भन्दा केही बढीले भरेको वडा सदस्य कार्कीले बताइन् । ‘सुरुमा त आफैं पनि अल्मलियौं, डकुमेन्टहरु सबै मिलाउँदै जाँदा ढिला हुने रहेछ,’ फाराम वितरणको अनुभव सुनाउँदै वडा सदस्य कार्कीले भनिन्, ‘सहजीकरण समितिमा बसेका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरुले एउटा मापदण्ड निक्र्यौल गरी सहमति गरेका छौं १५ नम्बर वडामा हप्तादिन भन्दा बढी लाग्न सक्छ ।’
भूमि आयोगमार्फत् हाल धरानमा लगत संकलनका लागि १४ हजार ५ सय फारम आइपुगेको छ । लगत संकलन भएपछि कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिने र त्यसपछि जग्गाको नापजाँचलगायत कार्य शुरु गर्ने लगत संलकन इकाईका संयोजक वेद सापकोटाले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गत २०७७ माघ ९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी भएको विवरण वडा कार्यालयमार्फत् पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
धरान उपमहानगरपालिका लगायत प्रदेश १ का विभिन्न स्थानीय तहमा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र विवरण पुष्ट्याइँ गर्ने विवरण र कागजात पेश गर्न भनेको थियो ।
तर, धरान उपमहानगरमा ढिलो गरी फाराम वितरण गरी सुकुम्बासी, भूमिहीनको निवेदन लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
यस अघि धरानसँगै सूचना जारी भएको छिमेकी स्थानीय तह वराहक्षेत्र नगरपालिकाले लगत संकलन सकेको छ भने उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले २०७७ कार्तिक २७ गते आयोगसँग हस्ताक्षर गरी लगत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सरकारले लगत संकलन गरी धनीपूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले पेश गर्नु पर्ने निवेदन भर्ने/भराउने तरिकाः
अव्यवस्थित बसाेबासीले पेश गर्नु पर्ने निवेदन भर्ने/ भराउने तरिकाः
