“सतीले सरापेको देश” भन्ने काजी भीम मल्लकोश्रीमतीको भनाइ धेरै हदसम्म मिल्छ नेपालको निम्ति। यो देश नेपालमा विगत देखि वर्तमान सम्म अनेक प्रकारका धटनाका श्रृंखला देख्न र सुन्न पाइन्छ। वि.सं. १८२५ सालमा विशाल नेपालको रूप धारणा गरेको देश अनेक समस्या र आन्दोलनबाट पीडित छ। नेपालमा सामाजिक आन्दोलनको शुरुवात राणा विरोधी आन्दोलन बाट शुरु भएको हो।
वास्तवमा नेपालमा राणा शासनकाल भन्ने बित्तिकै सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक रूपले अत्यन्तै पिछडिएको अवस्था मानिन्छ। राणा विरोधी आन्दोलनको शुरुवात राजाको अधिकार स्थापित गराउने उदेश्यले भए पनि पछि राजा र जनता मिली प्रजातन्त्र स्थापनार्थ विभिन्न आन्दोलन भए । भारतमा बसेका नेपालीहरुले महात्मा गान्धीको अंग्रेज विरुद्ध चलाएको असहयोग आन्दोलन बाट प्रभावित भएर भारतिय पत्र पत्रिका मार्फत नेपालको राणाशासन विरुद्ध तीव्र विरोध गरे। कृष्ण प्रसाद कोइराला र सुब्बा देवी प्रसाद सापकोटाका आन्दोलन र लेखहरूले तत्कालीन नेपालको निरंकुश राणाशासनको निकै विरोध गर्यो ।
प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि नेपालका कयौ कान्तिकारी योद्धाहरू विचलित भएनन् । “ नेपाल प्रजापरिषद ” नामक राजनैतिक संस्था स्थापना गरियो। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि अनेक प्रयास गर्दा राणाहरूले चारजना हत्या गरिदियो। यी चारजनालाई नेपालको इतिहासमा शहिद भनिन्छ। विराटनगर मजदुर हड्ताल, नेपाली कांग्रेस स्थापना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना, राजा त्रिभुवनको राजदरबार त्याग काठमाडौं, विरगंज आन्दोलनले प्रजातन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। २००७ साल पौष २४ गते दिल्ली सम्झौता भए पछि २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो।
वि.सं. २०१५ साल फागुन १ गते " नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ " धोषणा भयो। वि.सं. २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनको परिणाम वि.सं.२०१६ बैशाख २८ गते मात्र प्रकाशित भयो । यस आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो । २०१५ सालको नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो।
२००७ साल देखि कायम रहदै आएको नेपालको राजनैतिक अस्थिरतामा स्थिरता राख्दै केही उल्लेखनीय प्रयास भइरहेको बेलामा भष्टचार बढेको , व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्तिको लागि मात्र अधिकार प्रयोग गरेको , देशको प्रशासन यन्त्र निष्कृय र आधारहीन बनाएको, अन्तर्राष्ट्रिय तत्वले प्रोत्साहन पाएको र राष्ट्रिय एकतामा बाधा पुगेको आदि कपोलकल्पित आरोप लगाई वि.सं. २०१७ पौष १ गते सैन्यबल प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला , प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई, उधोग लगायत दर्जनौ नेताहरु लाई बन्दी बनाइयो ।
२०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था थाल्नी भए देखि नै प्रजातन्त्रप्रेमीहरू सङधर्ष , आन्दोलन र सत्ता विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका थिए । २०३५/३६ साल तिर पञ्चायत विरोधी जनआत्रोश तोर्व भएको थियो। वि.सं. २०३७ साल बैशाख २० गते बालिग मताधिकारको आधारमा जनमत संग्रह गराउने धोषणा भयो । उक्त शाही धोषणामा जनमत संग्रहले पञ्चायती व्यवस्थालाई कथित अनुमोदन गरेको एक दशक नबित्दै वि.सं. २०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले जनमत संग्रहको परिणामलाई गलत सावित गरिदियो किनभने त्यही आन्दोलनले पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त गरिदियो ।
वि.सं. २०४६ साल माघ ५, ६ र ७ गते ठमेलमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय व्यक्तिहरूको सहभागीतामा २०४६ फागुन ७ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरियो । परिणाम स्वरुप नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन भएर २०४६ चैत्र २६ गते प्रजातन्त्रको पुन: स्थापना भयो। यसै क्रममा २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनले केही हदसम्म दबिएर वा दबिनु पर्ने अवस्थाको अन्त भयो।
यस्तै वि.सं.२०५२ साल फागुन १ गते देखि नेपालको संसदीय व्यवस्था प्रति असहमति जनाउदै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र क्रान्ति मार्फत राज्य सत्ता कब्जा गरी राज्यमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ दीर्घकालीन सशस्त्र आन्दोलन प्रारम्भ गर्यो। यो सशस्त्र आन्दोलन २०६२ सम्म अर्थात दश वर्ष सम्म देशमा चल्यो। २०५८ साल जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश हुने गरी भएको राजदरबार हत्याकाण्डले नेपाली जनतामा भावनात्मक रुपमा राजतन्त्र प्रतिको श्रद्धा कम भयो भने २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमले त्यही शाही कदम विरुद्ध सबै राजनैतिक दललाई एकै ठाउँमा आउने वातावरण बन्न सहयोग पुर्यायो।
यसैको परिणाम स्वरुप तत्कालीन अवस्थाका प्रमुख राजनैतिक दल र विद्रोहीको रूपमा रहेको नेकपा माओवादी बीच भारतको नया दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो र सबै दलले संयुक्त रूपमा २०६२/६३ आन्दोलन गरे। यो आन्दोलन सफल भएकोले सबै दलले संगै काम गर्ने स्थिति निर्माण भयो, जसले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा परिणत गरिदियो। २०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि वास्तवमा नै पहिचानको लागि सामाजिक आन्दोलनहरू आउन थाले। यसै क्रममा जनजाति, दलित, मधेसी र महिलावादीहरूले आफ्नो हक र अधिकारको लागि आन्दोलन गर्न थाले जसले पहिचानको लागि सामाजिक सक्रियवादलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ।
अहिले देश लकडाउनमा छ। सम्पूर्ण उधोग व्यवसायहरू, व्यापार र आवत-जावत ठप्प छन्। जनताहरू महामारीको त्रासमा छन् । जनताहरू राज्यले दिएको सेवा सुविधा बाट बन्चित रहेर अनसाय मृत्युको मुखमा परिरहेका छन्। अक्सिजनको अभाव छ र भ्याकसीन सरकारले उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। यस्तो महामारीको त्रासमा पनि सत्तामा चलखेलको राजनीति भइरहेको छ र मुलुकलाई रातरात चुनाव तिर धकेलिरहेको छ । साधारण जनताबाट कर असुल गरेको राज्यको ढुकुटी अनचाह रित्तो भईरहेको छ । यो सामाजिक परिवर्तनको एक अवरोधक हो जसले हरेक परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्दछ र त्यसको विरोधमा प्रतिरोधात्मक गतिविधिको संचालन गर्दछ । राज्यले अगाडि सारेका कानुनको विरोध गर्नु पनि प्रतिरोध नै हो जसले परिवर्तनको विरुद्धमा कार्य गर्दछ।
यस्तो अवस्थामा सामाजिक आन्दोलनले नै समाजको रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ र समाज तथा देशको नेतृत्व समेत गर्दछ । सामाजिक एकीकृत रूपले राजनीतिको समर्गतालाई इंगित गर्दछ। निम्न पक्षहरूले सामाजिक परिवर्तनमा सधाउ पुर्याउने गर्दछ।
जनतामा राजनीतिक सचेतनाको विकास
कानुनी राज्य संयन्त्रको प्रयोग
परिवर्तनको लागि संगठित जमातको निर्माण
मानव व्यवहार र कार्यशैलीको रूपान्तरण
शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा क्रान्तिद्वारा गरिने परिवर्तन
संगठनिक मनोविज्ञान र संगठित शक्तिको विकास
राज्य परिवर्तनको नेतृत्व
