विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरेको कारणले प्रदेशको नामकरणमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।
प्रदेशसभामा मंगलबार विशेष समयमा बोल्दै आङ्बोले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको हस्तक्षेप तत्कालीन नेकपाका सांसद्हरुले नमानेकाले प्रदेश १ को नामकरण हुन नसकेको बताएका हुन् ।
प्रदेशको नामांकनको हुन नसक्नुको कारण तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन नमान्नु रहेको आङ्बोले बताए । प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगरको भए राजधानीसँगै नाम तोकिने स्मरण गर्दै त्यसलाई मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारको विषय हो भन्नु सत्य नभएको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशको नामाकरण संसदको विषय भएको मुख्यमन्त्री राईले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आङ्बोले आपत्ति जनाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको नामकरणमा गरेको हस्तक्षेप तत्कालिन नेकपाका सांसदहरुले नमानेकाले नामकरण हुन नसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले नामकरणमा स्वार्थ नराख्ने हो भने तत्काल प्रदेशको नामकरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले प्रदेशमा देखिएको आर्थिक संकटको आरोप अरुलाई लगाएर सफेद झुठको खेती गर्नुभएको छ ।’ मुख्यमन्त्री राईको कारण प्रदेशमा वित्तीय असन्तुलन, बजेट र वित्तीय अनुसाशन उलंघन भएको आङ्बोको भनाई थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन, नेकपाको एकता भंग, असंवैधानिक अध्यादेश र नियुक्तिको चाङ खडा गर्ने, भ्रष्टारचारीको संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्नु गलत रहेको आङ्बोले बताए । कोरोना महामारीको बेला मानवताविरोधी अपराध बालुटारबाट भइहरेको र जनता मरिरहँदा छिमेकी खुसी पार्ने प्रयास मात्र रहेको उनको भनाइ छ ।
आङ्बोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारण अहिले मुलुकका संकट आएको छर्लङ्ग रहे पनि मुख्यमन्त्रीले अरूलाई दोषारोपण गरेको बताए ।
गत वर्षको बजेटबारे मुख्यमन्त्रीले आपूमाथि दोषारोपण गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोले आफू जिम्मेवारीबाट भाग्ने पक्षमा नभए पनि सरकारको नेतृत्वले अरुलाई दोष दिनु हाँस्यास्पद रहेको बताए । बजेटबारे मलाई थाहा भएन र झुक्याइयो भन्नु गैरजिम्मेवार कुरा भएको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री ढुंगाको मूर्ति हो भन्ने प्रश्न गरे । ‘सरकारको प्रमुखलाई थाहा नभई बजेट आउँछ ?’ उनले भने, ‘बजेट मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर आउने तथ्य हो ।’ बजेट निर्माणको बेला गैरबजेटरी खर्च गरेर १८–२० वटा गाडी खरिद गर्ने प्रयासमा रोकिएको र थप ६ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता अब गर्न सकिन्न भन्दा बजेट बनाउने उपसचिवको आपूलाई जानकारी नभई सरुवा भएको आङ्बोले स्मरण गरे । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैं तयार गरेको स्मरण गर्दै उनले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीको सम्बन्ध यसबाट कस्तो थियो भन्ने स्पष्ट हुने बताए ।
बजेट निर्माणको समयमा २९ अर्बको बजेटको मात्र सिलिङ प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै आङ्बोले मुख्यमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले नै दोब्बरभन्दा बढी बजेट पठाएकोले बजेटको आकार वृद्धि भएको स्पष्ट पारे । साढे सात अर्बको सिलिङ पाएको मुख्यमन्त्री नेतृत्वको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८ अर्बको बजेट बनाएको कारण बजेटको आकार वृद्धि भएको तथ्य अहिले पनि डकुमेन्टले बोल्ने उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले केही बजेट घटाए पनि बजेट घटाउन मुख्यमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रालय तयार नभएपछि ऋणसहितको बजेट ल्याउन बाध्य भएको आङ्बोको भनाइ छ । संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशले ऋण लिनसक्ने छलफलका आधारमा बजेट तयार गरिएको भए पनि मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसँग त्यो पहल गर्न नसकेको वा उहाँलाई संघीय सरकारले नपत्याएको कारण यो समस्या आएको उनले बताए ।
‘असार मसान्त आसपासमा ४ अर्बको बजेट संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्दा मैले मानिनँ’ उनले भने, ‘तर, ३ अर्ब ७५ करोड बजेट संशोधन नगरी खर्च भएको छ, गैरबजेटरी खर्च ३ अर्ब हाराहारी भएको छ भने ५४ करोड बजेट कुनै कार्यक्रमविना खर्च भएको छ ।’ त्यो सबै बजेट खर्च मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले गरेकोले अरूलाई दोष दिने आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले एउटा पनि गैरबजेटरी खर्च नगरेको दाबी गर्दै आङ्बोले त्यस्तो भएको भए देखाउन चुनौती दिए । मुख्यमन्त्रीबाटै प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको, वित्तीय असन्तुलन पैदा भएको र आर्थिक अराजकता देखिएको उनको भनाइ छ । त्यसको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री राईले नै लिनुपर्ने उनले बताए ।
ताप्लेजुङ्गको सुकेटार बिमानस्थलको नाम परिवर्तनको विरोध
ऐतिहासिक पहिचान बोकेको सुकेटारको नाम परिवर्तन ताप्लेजुङबासी र स्व. नेता रविन्द्र अधिकारीको पनि अमान भएको ताप्लेजुङका प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर साम्सोहाङले बताएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत आएको संघीय सरकारको बजेटमा सुकेटार विमानस्थलको नाम परिवर्तन गरि रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल राख्ने घोषणा गरेका थिए । त्यससको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै साम्सोहाङले सु्केटार विमानस्थलसँग रविन्द्र अधिकारको कुनै साईनो नभएकोले नाम परिवर्तन अस्वीकार भएको बताए ।
सुकेटार विमानस्थल स्थापना भएको ४७ वर्ष पुगेको स्मरण गर्दै साम्सोहाङले कुनै पनि कोणबाट नाम परिवर्तनको औचित्य पुष्टि नहुने भएकोले तत्काल त्यसलाई सच्याउन माग गरे । सरकारको गलत निर्णयको विरुद्धमा जिल्लाबासी आन्दोलित रहेको उनले बताए ।
प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य सूर्यामाराज राईले ढुंगा गिट्टी उत्खनन् गरी निकासी गर्ने संघीय सरकारको नीति घर डढाएर खरानी बेच्ने सपना भएको टिप्पणी गरे ।
उनले चुरे उत्खनन् गरेर त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई भारततर्फ निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीतिले देशको भविष्य कता जाला भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले अवैध रुपमा प्रकृतिक स्रोत साधनको दोहनका कारण चारकोसे झाडी क्षेत्रमा रहेका पानीको मुहान सुक्ने थालेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यसको संरक्षणतर्फ लाग्नु पर्नेमा उल्टो गतिमा अघि बढिरहेको आरोप लगाए ।
प्रदेशसभा सदस्य ज्योती सुब्बाले कोभिडमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको माग राखिन् । उनले पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि अक्रमण बढेको जानकारी दिदै राज्यले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा दिनुपर्ने बताइन् ।
विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य झलक बहादुर मगर झापाको दमकमा भएको प्रहरीले सुकुम्बासी माथि गरेको दमनप्रति आपत्ती जनाए । ‘केही दिन अगाडी सुकुम्बासी बस्तीमा प्रहरीको दमन गरेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा दिएर व्यवस्थित गरिनुपर्ने ठाउँमा आक्रमण गर्नु प्रशासनको ज्यादती हो ।’
यस्तै प्रदेशसभा सदस्य नारयण बहादुर मगरले प्रदेश भित्र अलपत्रमा परेको योजनाको ध्याकर्षण गराए । ‘एक महिना अगाडी ३० करोड भौतिम पूर्वाञ्धार मन्त्रालयमार्फत खानेपानीको लागि बजेट आएको थियो । त्यो बजेट न्यायोचित बितरण भएको छैन । सामानुपाति ढंगले विबतरण गरिनुपर्ने थियो । त्यो भएन,’ उनले भने । यस्तै प्रदेशसभा सदस्य प्रताप प्रकाश हाङगामले ताप्लेजुङ्गमा अक्सिजन प्लान्ट निमार्णमा बजेट अभाव भएकोले प्रयाप्त बजेट बिनायोजन गरिदिन प्रदेश र संघिय सरकारसँग माग गरेका छन् ।
९० प्रतिशत स्रोत संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित: मन्त्री आङ्बोहाङ्ग
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेशको आफ्नो स्रोत नभएकाले ९० प्रतिशत स्रोत संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेको बताएका छन् । विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा छलफलका लागि मंगलबार प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘प्रदेशको आवश्यकता अनन्त भएको तर स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेको अवस्थामा सबै क्षेलाई समेट्ने गरी विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तोकेको छु,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट कोभिडले सिर्जित समस्याको समाधानका साथै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि केन्द्रित रहनेछ ।’
समाजवाद उन्नमुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकासको लक्ष्य, १५ औं योजना र प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, समृद्ध, नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यसहितका सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई प्रमुख मार्गदर्शन तथा बजेट तर्जुको आधारको रुपमा लिएको उनले बताए ।
स्वच्छ, सुखी र सम्मुनत प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धताको आधारशीलामा रहेर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेको मन्त्री आङ्बुहाङले बताए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने, कोभिड १९ ले उत्पन्न संकटबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि केन्द्रित हुँदै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जनताको विकासलाई नतिजामुलक बनाइनेछ ।’
