धरान/धरान–७ की कल्पना चौहान क्षेत्री जानी नजानी तराईवासीले मान्ने छठ मान्न थालेको एक दशक पुग्न लाग्यो । अहिले पनि उनी छठको मूलमर्म बारे अनभिज्ञ छिन् । तर, इष्टमित्र, तराई मूलकी छिमेकी काकीको सङ्गतले अहिले उनलाई छठ आफ्नै पर्व जस्तो लाग्न थालेको बताउँ छिन् ।
धरानमा जब तराईवासीहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गयो, त्यसपछि छठले व्यापकता पाउँदै गयो । आज यो साझा पर्वको रूपमा विकास भएको जानकारहरू बताउँछन् । नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलन पछि स्थापित भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ व्दारा प्रदत्त अधिकारका कारण विस्तारै यस्ता पर्वले पनि स्थान पाउँदै गयो ।
अझ २०७२ को नयाँ संविधानको भाग १ को ३ मा राष्ट्रको परिभाषा यसरी गरिएको छ, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समद्धिप्रति आश्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।’ पहिले दबेर रहेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, सीमान्तकृत, मुस्लिम लगायतको संस्कार, संस्कृतिहरूले अहिले खुला रुपमा साझा पर्वको रूपमा विकास हुने अवसर पाएको छ । कल्पना त्यसैको एक उदाहरण हुन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाले २०६८ को जनगणना अनुसार उपलब्ध गराएको वस्तुगत विवरण अनुसार धरानमा ८४ जातजाति बसोबास गर्छन् । नेपालमा रहेका १२५ जातजाति मध्ये ८४ जातजातिहरू धरान बस्नुले पनि बहुल संस्कृति रहेको प्रष्टाउँछ । यहाँ हिन्दू, बौद्ध, किरात, इसाई, सनातनी, मुस्लिम, शिख, जैन लगायत धर्म मान्नेहरू बस्ने गरेको तथ्याङ्क छ । छठ जस्तै हिन्दू महिलाहरूले मान्ने तीज, किरात राई जातिको साकेला, लिम्बूको च्याब्रुङ, नेवारको पञ्चकन्या, ठाकठुके नृत्य पनि साझा बन्ने क्रममा छ । तर, आदिवासी जनजातिको पर्वहरू सम्बन्धित जातिले नै जबर्जस्त रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । सरकारको लगानी शून्य जस्तै छ ।
काठमाडौ स्थित सरस्वती क्याम्पस संस्कृति विषयका उपप्राध्यापक शङ्कर कोइराला धरानमा पछिल्लो समय एकले अर्काको संस्कृतिलाई मान्ने चलन व्यापक रूपमा बढिरहेको पाउँछन् । उनले फोन सम्पर्कमा भने ‘अहिले छठ पर्व सबै जातजातिले मनाउँछन्, पहिला बूढासुब्बा मन्दिर आदिवासी जनजातिको मात्रै जस्तो हुन्थ्यो । अहिले ब्राह्मण, क्षेत्री अर्थात आर्यनहरू धेरै जान्छन् होला ।’ धरानमा चाडपर्व, रीतिरिवाज व्यापक रूपमा अन्तरघुलन भइरहेको उनी बताउँछन् । केहीवर्ष अगाडि सम्म राईका अग्रज पुस्तामात्रै साकेला सिली नाँच्दै गरेका भेटिन्थे ।
तर, अहिले युवा पुस्तामा साकेलाप्रति चाख बढेको छ । त्यसको उदाहरणका रूपमा धरान–१९ का १९ वर्षीय मिलन राई र १६ वर्षीय आयम राई केही समय अघि किरात राई यायोक्खा प्रारम्भिक कार्य समितिले गरेको साकेला सिली प्रशिक्षणमा साकेला सिली सिक्दै गरेका भेटिए । उनीहरूले त्यसबेला एकै स्वरमा भने, ‘पहिला पहिला नाँच्न लाज लाग्थ्यो, अहिले आफ्नो संस्कार, संस्कृति आफैले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्न थालेको छ ।’ युवा पुस्तामा पुस्तान्तरण हुनेक्रममा रहे पनि साकेला साझापर्वको रूप धारण गर्न अझै समय लाग्ने जानकारहरू अनुमान लगाउँछन् ।
धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य, अग्रज पत्रकार गोपाल देवान भन्छन्, ‘धरान सांस्कृतिक रूपमा विपुल छ । आफ्नो संस्कृति जोगाउन आफ्नै जातिमात्रै उद्यत छन्, सरकारले भने सांस्कृतिक विविधता लाई जोगाउन त्यस्तो नीति अवलम्बन गरेको देख्दिन । त्यो चाहि ँदुःखलाग्दो कुरा हो ।’ राज्य एकल हिन्दूवादी सोचबाट अझै बाहिर आउन नसेकाका कारणले पनि एक जातिको धर्म संस्कृति सामाजिकीकरण हुन अझै समय लाग्ने उनि बताउँछन् । तर, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।
यस्ता विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी मस्यौदा घोषणापत्रको अनुच्छेद १२, १३, १४, १५, १६, १७ मा यसरी लिपिवद्ध गरिएको छ, ‘आदिवासीहरूको इतिहास, भाषा, मौखिक परम्परा, दर्शन, लिखित पद्धति, र साहित्य पुनर्जीवित गर्ने, प्रयोग गर्ने, विकास गर्ने, भावि सन्ततिमा हस्तान्तरण गर्ने लगायत बालबालिकालाई मातृभाषा शिक्षा हासिल गर्ने, आफ्नै भाषामा आफ्नो सञ्चार माध्यम स्थापना गर्ने, राज्यको स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूमा आदिवासीहरूको सांस्कृतिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने कार्य सुनिश्चित गर्ने जस्ता कुरामा राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनु पर्दछ ।’
तीनै तहका सरकारको छैन नीति
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ भनी व्याख्या त गरेको छ । तर, ती भाषालाई संरक्षण गर्नका लागि पर्याप्त रूपमा कदम चालेको पाइँदैन । प्रतिष्ठानका सदस्य देवान थप्छन्, ‘तीनवटै सरकारको नीतिबनेको छैन, कमसेकम नीति भयो भने त्यसलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि कार्यायोजना बन्थ्यो होला । तर, नीति नै नभएपछि एउटा जातिले मात्रै गरेर सम्भव हुँदैन ।’
स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको धरान उपमहानगरपालिकाले भाषा र संस्कृतिमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन । यसले पनि भाषा र संस्कृतिमा स्थानीय सरकारहरू कति असंवेदनशील छन् भन्ने तथ्य पुष्टि गर्छ । धरान उपमहानगरको नगर कार्यपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ मा ६९ लाख १७ हजार ७ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । तर, २०७७ मा त्यो घटेर ४१ लख ५३ हजार ४ सय रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
अर्थात् २७ लाख ६४ हजार ३ सय रुपैयाँ कम विनियोजन गरेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार मात्रै हैन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ । संस्कृति विषयका उपप्राध्यापक कोइरालाका अनुसार विगतमा केन्द्रीय नीति पनि एक पक्षीय आउने गरेको भएपनि पछिल्ला वर्षहरूमा केही खुकुलो भइरहेको छ । उनले भने ‘नीति निर्णयको तहमै समस्याभएकाले यस्तो भइरहेको छ ।’
लिम्बू भाषा, संस्कृतिप्रति विशेष चासो राख्दै आएका कवि वैरागी काइँलाले २०६२ सालमा प्रकाशित बहाः जर्नलको वर्ष २ अङ्क २ को पृष्ठ ४ मा लेखेका छन्, ‘विविधता नेपाल अधिराज्यको यथार्थ र विशेषताहो ।’ समाजको बहुलवादी चरित्रलाई नजर अन्दाज गरेर राज्य व्यवस्थाले नै एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक र एक भाषिक नीतिलाई राष्ट्र राज्यको निर्माणको एक मात्र आधार मानेमा हुन सक्ने दुष्परिणाम अकल्पनीय हुन्छ ।’
अर्का विद्वान डा. युवराज लिम्बू ‘इन्डिजिनियस भ्वाइस अनलाइन’को २०७७ पुस ७ गतेको विचार पृष्ठमा लेख्छन्, ‘अझै पनि तमाम आदिवासी, जनजाति, मधेशी र थारु लगायतले राज्यसँग मेरो भाषा पढाइदेऊ अनि हाम्रो रीतिरिवाज, परम्परा र संस्कृति योहो भनेर सरकारलाई बारम्बार भनिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले यस देशका तमाम बहुसङ्ख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति, थारु र मधेशीको मौलिक पहिचान र संस्कृति अझै पनि राज्यमा स्थापित हुन नसकेको तथ्य प्रष्ट हुन्छ ।’
तर, अहिले स्थानीय तहका सरकारका प्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख, तथा मुख्यमन्त्रीहरूले विभिन्न जातजातिको चाँडपर्व, रीतिरिवाज, तथा संस्कृतिमा चासो राख्दै शुभकामना दिने प्रचलन बढेको छ । नयाँ संविधानबाट प्राप्त उक्त अधिकारलाई प्रयोग गर्दै सबै जातजातिको संस्कार, संस्कृतिप्रति सरकार आंशिक उदार भएपनि संस्कृतिको क्षेत्रमा विकास निर्माण, मर्मत सम्भार र संरक्षणमै केन्द्रित बजेट आउने गरेको पाइन्छ । यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलव्दारा प्रस्तुत बजेटमा संस्कृति तर्फ २४० बुँदादेखि २४६ नम्बर सम्मको बुँदामा विकास, संरक्षण जस्ता कुरालाई बढी प्राथमिकता दिइएको तर बिनीयोजन भने उल्लेख छैन ।
त्यस्तै प्रदेश १ को आठौं बर्खे अधिवेशनमा जेठ २७ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भाषा, संस्कृतिका लागि भनेर इङ्गितन गरिए पनि १३५ नम्बर बुँदामा किरातीको ऐतिहासिक संस्कृतिसँग जोडिएको खुवालुङको संरक्षण र अरुण सभ्यताको खोज अनुसन्धान गर्ने सम्म भनिएको छ । ८७ नम्बर बुँदामा प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिने उल्लेख छ । त्यस बाहेकका ८० मा प्रदेशका सबै भाषाभाषी, धर्मसंस्कृतिको पहिचान झल्किने गरी मोरङको पथरीमा महासङ्ग्रहालय, ६७ नम्बर बुँदामा भाषा आयोग सँगको समन्वयमा प्रदेशमा प्रचलित भाषाको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण तथा प्रचार गरिने उल्लेख छ । यी बाहेक नीति तथा कार्यक्रममा भाषा, संस्कृतिसँग विशेष कार्यक्रम रहेको पाइँदैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृति केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका प्राध्यापक डा.सोमप्रसाद खतिवडा भन्छन्, ‘भाषा, संस्कृतिको दीगो विकास नभए सम्म देशको विकास हुँदैन । तर, यसको मूल्य बुझाउने कसले ?’ उनले रोष प्रकट गर्दै भने, ‘संस्कृति के हो सरकार बुझ्दै बुझ्दैन, बुझाउनेले पनि बुझाउन चाहँदैन । यहाँ एउटा भाषा मर्यो भने त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने जाति अपाङ्ग हुन्छ, यो बुझ्ने कसले ?’
(धरान उपमहानगरपालिका–नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको लेखनवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत तयार गरिएको फिचर)
