नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत् प्रस्तुत गर्नु आफैमा असंवैधानिक त छँदै थियो, त्यसमा पनि चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा निकासी गरी बजेट घाटा पूरा गर्ने भन्ने बजेटको भाषाले अहिले देशको माहौल तातिएको छ ।
यसैबीच जेठ २६ गते धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ र २० को बीचमा अवस्थित सर्दुखोलामा बालुवा, गिट्टी निकाल्ने ठेकेदारका मजदुर र सर्दुखोला (चुरेक्षेत्र दोहन) बचाऊ अभियानको समूहबीच झडप भएछ । अभियन्ता राजेश खिम्दुङसहित केही युवाहरू घाइते भए । प्रहरीले सर्दुखोला बचाऊ अभियानका अभियन्ताहरूलाई मात्र गिरफ्तार गरेको भन्ने समाचारले दुःखी तुल्यायो ।
धरान उमनपा र स्थानीय प्रशासनले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी गिरफ्तार भएको अभियन्ताहरूलाई छाड्नु पर्ने आवाज उठिरहेको बेला खेर गइरहेको हजारौं बगरहरूबाट नियम बनाई अधिकतम् राजश्व लिने गरी पारदर्शी रूपमा बालुवा, गिट्टी झिक्न सकिने, रोडा, क्रसर उद्योग नै चलाउन सकिने र राजश्व घाटामात्र होइन, राज्यकोषको लागि उल्लेख्य राजश्व सङ्कलनको स्थायी माध्यम बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमा फैलिएको हजारौं बगरहरूको बीचभागबाट बालुवा रोडा झिक्ने र क्रसर उद्योग स्थापना गराउने, पारदर्शी रूपमा स्थानीय सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका)हरूले नियम बनाई अधिकतम् राजश्व प्राप्ति गरी रोडा, बालुवा र गिट्टी बिक्री गर्ने, यसो गर्दा नदी कटान हुन नपाउने गरी भोलि खोलामा पानी बढ्दा वा बाढी आउँदा सो पानी वा बाढी बगर/खोलाको बीचभागबाट बग्न सकोस् र दायाँ बायाँको किनारा कटान हुनबाट बच्न सकिने हुनुपर्दछ ।
सर्दु र सेउती खोलाको हकमा धरान उपमहानगरको दक्षिणपट्टि चारकोसे झाडी जङ्गल नजिकबाट र तराईका अन्य खोला बगरहरूमा भारतीय सीमा नजिकबाट रोडा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न थालौं र क्रमिकरूपमा १५–२० फिट गहिराइको दक्षिणपट्टि र किनारातर्फ २–३ फिट अग्लो सिमेन्टेड ड्याम निर्माण गरौं र हजारौं कृत्रिम तलाउ निर्माण गर्नसके भेलबाढी नियन्त्रण पनि हुन्छ, निरन्तर गिट्टी, बालुवा, रोडा उद्योग पनि चलिरहन्छ । अनि लाखौंलाई रोजगारी, हजारौंलाई क्रसर उद्योगपति र अर्बौंमा राजश्व जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
धरानको पूर्वमा सेउती ताल, धरान पश्चिममा सर्दुताल निर्माण गरेर लेकसाइड रेष्टुरेण्ट, क्याफे, मोटरबोट, साइक्लिङ रेष्टुरेण्ट(बोटमाथि) निर्माण गरेर आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटनको केन्द्रबिन्दु बनाई स्थायी राजश्वको स्रोतको आधार निर्माण गराउन सकिन्छ । संसारमा नदी वा समुद्र फर्काएर बस्ती बसाएका छन् भने धरानका जनता र उपमहानगरपालिकाले वर्षमा १०–११ महिना सुख्खा रहने बगरमा ड्याम निर्माण गर्न किन नसक्ने ? पक्कै सक्छ । त्यसको लागि कल्पना, कल्पनालाई साकार गर्ने सङ्कल्प चाहिन्छ । धरान उपमहानगरपालिका र धरानको जनतालाई ! कृत्रिम तालको लागि वर्षाको भेल र मौसमी सर्दु र सेउतीको मूलको पानी नपुग्ला, त्यसको लागि पनि चिन्ताको विषय छैन । किनकी सेउतीभित्तादेखि मूलघाट सुरुङमार्ग बन्नेवाला नै छ ।
त्यहाँबाट तमोर नदीको पानीको एउटा मोटो टनेल ल्याई बिजुली (३०० मेगावाट भन्दा बढी हुनसक्छ) र अटुट चिसो खानेपानी (धरान उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने गरी इटहरी, इनरुवा, दुहुबी, विराटनगरलाई पानी बिक्री गर्न सकिनेछ, कृत्रिम तालबाट निस्कने पानीले जङ्गल दक्षिणको भागलाई सिंचाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस कुरामा उपमहानगरपालिका र एक नम्बर प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । तर, यसो गर्दा चुरेलगायत प्राकृतिक क्षेत्रलाई असर नपुगोस् !
विरोधका आफ्नो तौरतरिका हुन्छन्, सर्दु बचाउ अभियन्ताहरूद्वारा सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण–पत्र, विरोधपत्र, वाल पोष्टरिङ, पेण्टिङ, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आदि ! त्यस्तो गरियो कि गरिएन ? सर्दु खोलामा बालुवा, रोडा निकासी रोक्न स्थानीय प्रशासनमा ज्ञापन–पत्रसहित रोक्न अनुरोध गरिएन कि ? ब्यानरसहित फिल्डमा गई शान्तिपूर्ण धर्ना दिने क्रममा झडप भएको हो कि ? बिना ब्यानर काम रोक्न पुग्नुभयो ? सम्प्रेषित समाचारमा ती कुरा देखिएन ! मैले सुनेको छु– सर्दुखोलालगायत जताततै खोला माफिया, डनगिरी चल्छ रे, राजश्वसमेत नबुझाई गुण्डाराज चल्छ रे । सर्दुखोलाको काण्ड के हो ? धरान उपमहानगरले ठेक्का लगाएको हो कि होइन ? यो अब आमचासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
अन्तमा, खेर जाने सर्दुखोला र सेउतीखोलाको बालुवा, रोडा, गिट्टी अधिकतम् राजश्व उठ्ने गरी एक टिपर बालुवा कतिमा बिक्री हुन्छ, त्यसको २५% राजश्व, २५% मजदुर कल्याणको लागि हुने गरी पारदर्शी रूपमा वर्षाको बाढीले किनारा कटान नगर्ने गरी बिक्री निकासी गर्नमा विरोध गर्नु हुँदैन ! नाजायज अपारदर्शी रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनको भने विरोध गर्नुपर्छ, रोक्नलाई कदम उठाउनु पर्छ तर, विरोधको लागि विरोध भने गर्नु हुँदैन ।
(लेखकः अधिवक्ता हुन् ।)
