करिब साढे चार वर्ष पहिले नेपालमा स्थानीय तहको चुनावी माहोल थियो । त्यस बेला हरेक नेपाली जनताहरूले अब सिंहदरबारको अधिकार आफ्नै गाउँमा आउने भयो र दिगो विकासका काम हुने भए भन्ने सोचेका थिए ।
तर, बिडम्बना केही स्थानीय तहहरूमा जनताको अपेक्षा अनुरूप काम भए पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूमा निजी प्रयोजनको लागि गाडी खरिद, आफन्तहरूलाई जागिर लगाउने, जिम खाना, घण्टाघर, चरा सङ्ग्रहालय, भ्यू टावर बनाउने र कर बढाएर जनताको ढाड सेक्ने जस्ता कामबाहेक अन्य विकासका काम भएको देखिँदैन ।
नेपाली जनताले गरिबी तथा भोकमरीको अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, भूमि समस्याको अन्त्य, कृषिमा आधुनिकीकरण, समतामूलक समाज निर्माण, विकास निर्माण जस्ता अन्य थुप्रै दिगो विकासका आयोजनाहरू होलान् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए, अहिले पनि गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय होस् या केन्द्र सरकार यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
अपवादको रूपमा केही स्थानीय तह हुन सक्छन्, जसले यसलाई प्राथमिकतामा राखे । आफ्ना वडा, गाउँ तथा नगरवासीका समस्या बुझे, उनीहरूको जीविकोपार्जन सुधारमा ध्यान दिए, दिगो विकासका काम सुरु गरे । तर बाँकी हेर्ने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ४ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत यस किसिमका काम देखिएका छैनन् ।
कर तिर्न लाइन बस्नुपर्छ, ढिलो हुँदा जरिबाना तिर्नुपर्छ । एक मजदुर रिक्सावालाले कर नतिर्दा कराउने सरकारले एनसेलसँग कर उठाउन आनाकानी गर्छ । आफ्नो ठाउँको विकास गर्ने, भिजन भएको, जनताका समस्या बुझ्दै आएको र बुझ्न सक्ने वास्तवमै स्थानीय सरकार भएको महसुस गराउन सक्ने उमेद्वारलाई विजयी वनाउनुपर्ने हामी मतदाताहरुको जिम्मेवारी हो ।
जतिसुकै शिक्षित भएपनि अन्ततः पैसा होस् या अन्य सेवासुविधा नेपाली जनता बिकेर भोट गर्ने गर्दा आज यो अवस्था आएको । निर्वाचनमा जबसम्म हामीले असल नेता पहिचान गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामीले माथिका हाम्रा अपेक्षाहरू पूरा हुनै सक्दैनन् ।
जनता मन्सुलीको भात खाएर बाकसमा भोट हाल्ने, नेता मार्सीको भात खाएर खल्तीमा नोट हाल्ने, अनि कसरी सम्भव हुन्छ त दिगो विकासका काम रु स्थानीय क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा, विकाश एवम् प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गर्ने शासन हो, जसमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छन् ।
केन्द्रीय सकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ । नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई बुझिन्छ ।
स्थानीय निकायको इतिहास
नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवीकाल र किरातकालदेखि नै सुरु भएको पाइन्छ । जङ्गबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक इकाई बनाएका थिए । वीर शमशेरले ३२ बनाए । वि.सं. २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन आयो । २००७ सालको क्रान्तिकालमा १ सय ७१ गाउँ पञ्चायत गठन भएका थिए । गाउँ पञ्चायतका प्रबल पक्षधर पदम शमशेर जबरा थिए ।
वि.सं. २०१३ सालमा सात क्षेत्र ३२ जिल्ला र ७६ उपक्षेत्र कायम गरिएको थियो । २०१७ सालमा श्री ५ महेन्द्रद्वारा संसदीय व्यवस्था भङ्ग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरेपछि १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला स्थापित गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातपछि पुराना गढी, गोश्वारा खारेज गरिए । जिल्ला पञ्चायत, नगरपञ्चायत र गाँउ पञ्चायतलाई प्रशासकीय इकाई कायम गरिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो ।
वि.सं. २०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निकायको बारेमा कुनै कुरा उल्लेखित गरिएको थिएन तर, २०४९ सालमा र २०५४ सालमा नेपालको प्रचलित कानून अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ७५ जिल्ला विकास समिति र तिनका वडाहरूमा १ लाख ९८ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए ।
वि.सं. २०५४ सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल २०५९ सालमा समाप्त भयो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो । यसअघि स्थानीय निकायमा रहेका गाविस र नगरपालिकाहरू स्थानीय तहमा परिवर्तन भएका हुन् ।
अहिले नेपालमा जम्मा ७५३ स्थानीय तह रहेको छ । जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका रहेका छन् ।
नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवीकालदेखि सुरुवात भए पनि यसले जनताको चाहना र आवश्यक्ता अनुसारको काम गरेको पाइएको छैन । आफ्नौ स्वार्थ पूरा गर्ने र कर बढाउने जस्ता कामदेखि बाहेक अन्य विकासमूलक कामहरू भएको पाइएको छैन । कर लगाउनु राज्यको अधिकार हो भने जायज कर तिर्नु जनताको कर्तव्य हो तर विकास र समृद्धिका लागि निमुखा जनताले जायज कर तिर्ने हो तर, दुर्भाग्य यहाँ त फोहोर पानीमा लामखुट्टे जन्मे झैं जन्मेका जनप्रतिनिधिहरु पाल्नको लागि जनतालाई अस्वभाविक कर तिर्न बाध्य पारिदै छ । जुन नेपाली जनताले महशुस गरिरहेको छन् । नेपाल जस्तो अविकशीत राष्टूमा स्थानिय तहको निकै आवश्यकता हुन्छ । किनभने जनतालाई राष्टूले दिने सेवा सुविधा र शुशासनको व्यवस्था स्थानीय तहबाट नै हुन्छ र स्थानीय नेतृत्वको विकास पनि हुन्छ । लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेखिनै संस्थागत विकास गर्न र स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारिक ज्ञान वृद्धि हुन्छ । स्थानीयस्तरको योजना व्यवस्थापन, पहिचान, तर्जुमा, कार्याान्वयन, अनुगमनमा स्थानीय निकायनै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन र स्थानीय साधन श्रोत, सिप, प्रविधि, क्षमता एंवम अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न स्थानीय सरमारको निकै आवश्यक्ता रहेको छ । शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नु पनि महत्व पूर्ण कुरा हो ।
कानुनमा स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरुको आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन र सोको अधिनमा रहि नियम, निर्देशन, कार्यविधि र मापदण्ड कार्यावयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानिय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक ४० भन्दा बढी कानुनहरुको निर्माणमा स्थानीय तहले थप सक्रियता देखाउन जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसुचि ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचिको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहहरुलाई नेपालको संविधानले २१ वटा काम, कर्तव्य र अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । सरकारका अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रूपमा गाउँ र नगर कार्यपालिका, गाउँ नगरसभा र न्यायिक समितिको व्यवस्था संविधानको धाराहरू क्रमशः २१४, २२१ र २१७ मा गरी पूर्ण सरकारको स्वरूप पालना गर्दै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र सुख–दुःखको साथीको रूपमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्छ ।
अहिले विश्वव्यापी कोभिड–१९ सङ्कटको बेलामा अक्सिजनसहितको आइसोलेसन व्यपस्थापन होस् वा तथ्याङ्क सङ्कलन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ होस् वा राहत वितरण समग्र महामारीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले फ्रन्टलाइनमा रहेर सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिमा निर्वाह गर्ने अवस्था आएको छ । सङ्घीय सरकारले सुझबुझपूर्ण नेतृत्व लिँदै तिनै तहका सरकारलाई विश्वासमा लिएर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न सकोको भए समुदायस्तरमा कोरोना फैलिरहेको अहिलेको भयावह अवस्थामा पुग्नुपर्दैन थियो कि । धेरैजसो स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेशले दिने अनुदानकै भरमा चलेका छन् । आफ्नो आन्तरिक साधन स्रोतले कर्मचारीको तलब, भत्ता जुटाउन पनि नसकिरहेको अवस्थाबाट विकास निर्माणसमेतलाई स्रोत जुटाउन सक्नेगरी आन्तरिक स्रोत बढाउनु चुनौतीको विषय हो । जनप्रतिनिधिमा रहेको जनताको जनमत र कर्मचारीमा रहेको विषय विज्ञता र अनुभवको संयोजन गरी अनुचित क्रियाकलापलाई रोक्दै विधिलाई संस्थागत गर्नु पनि चुनौतीको विषय रहेको छ । आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याई सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार पनि अब स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । राजस्व सङ्कलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानूनको अभाव छ । वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न तत्सम्बन्धी कानून बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । आर्थिक सहायताको नाममा कुनै कानून र कार्यविधि बिना नै अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसमेतले औंल्याएको विषय हो ।
जनप्रतिनिधिहरू आफै स्वार्थ बाझिने गरी ठेक्कापट्टामा सहभागी भई ‘डोजराध्यक्ष’ हुने गरेको देखिएको छ । यस्ता क्रियाकलापले आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहसम्मै अभूतपूर्व रूपमा सोझै स्रोत प्राप्त हुने, आफै कर लाउन पाइने, आफैले बनाएको कानून बमोजिम बजेट निर्माण गर्न पाइने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक आदि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने हुँदा प्राप्त स्रोतको दुरुपयोग भई गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा भ्रष्टाचारको सङ्क्रमण भुसको आगोजस्तै फैलिने डर छ । अहिले मेरी आमा रुनु र देश रित्तो हुनु भनेको तलबाट चुहिएको छैन, माथि बाट कुहिएको हो ।
स्थानीय तहहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्तै असमान छन् । कमजोर स्थानीय तह प्रतिस्पर्धामा खरो गरी उत्रनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो किसिमको दूरदृष्टि, सोच र व्यवहार राजनीतिमा नेतृत्वमा देखिनु आवश्यक छ । आजको नेपाली समाजले इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व खोजेको छ । अब पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि इमान्दार, सक्षम, विकासप्रेमी र जिम्मेवार हुन सकेनन्, सामुदायिक हितभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने र यसमा जनता आफैसमेत सचेत हुन सकेनन् भने अब जोगाउने कोही छैनन् । प्राप्त अवसरहरू गुम्नेछन् । समग्र व्यवस्था नै असफल हुनेछ । तर, हामी आशावादी हुनुपर्दछ, विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको विकास, चेतना स्तरको परिवर्तनले आज नेतृत्वभन्दा जनता दुई कदम अगाडि छन् । राजनीतिको नाममा जनता ढाँट्ने, छलकपट गर्ने, उनीहरूको गरिबी र अशिक्षासँग खेल्ने, अन्धकारमा राखेर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने दिन अब गइसके । त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्दछ । सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ, दिगो विकास, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्दै समग्र विकासका इँट्टाहरू थप्नुपर्ने जिम्मेवारी अब हाम्रै काँधमा आएको छ ।
(लेखकः इटहरी नमुना कलेजमा आमसञ्चार तथा पत्रकारिता अध्ययनररत छन् ।)
