यतिबेला ‘खुवालुङ’ फेरि चर्चाको सतहमा छ । सप्तकोशी नदीको प्रमुख नदी अरुणमा पूर्वबाट तमोर र पश्चिमबाट दूधकोशी मिसिएको स्थानलाई त्रिवेणी भनिन्छ ।
त्रिवेणी पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमध्ये भोजपुर, धनकुटा र उदयपुरको सङ्गमस्थल पनि हो । त्रिवेणीमै रहेको एउटा वर्गाकार ढुङ्गोलाई किराती समुदायले ‘खुवालुङ’ भन्दै आएका छन् । अर्थात् पानीमा रहेको ढुङ्गा हो ‘खुवालुङ’ । किरात मिथकमा खुवालुङको आफ्नै कथा छ ।
तिनै खुवालुङको बारेमा गत फागुन ८ गते विराटनगरको एक आमसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिपछि चर्चामा आएको हो । जलयातायातमा अवरोध गरेकाले खुवालुङ फुटाउने भनेपछि किराती समुदायमा खासगरी किरात राई यायोक्खाले त चर्को विरोध नै गरेर खुवालुङ बचाउ अभियान नै चलायो ।
किराती समुदायले मानिल्याएको आस्था र विश्वासको धरोहरका विषयमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई स्वयम् किराती समुदायको भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै खुवालुङ संरक्षण गर्ने भनेर यायोक्खासँग आन्तरिक छलफल नै गरेका थिए । यसैबीच सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भयो ।
तर, खुवालुङको विषयमा एकरूपता देखिएन । सङ्घीय सरकारले जलयातायातका अवरोध हटाइने भन्यो भने प्रदेश १ सरकारले खुवालुङ संरक्षण गर्ने भन्यो । स्वाभावैले मुलुकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेशको भन्दा सङ्घीय (केन्द्र) कै पल्ला भारी हुन्छ र केन्द्रले दिएको आधारमा प्रदेशले गर्ने हो । यसरी प्रदेश र केन्द्रको फरक फरक नीति आएकामा किराती समुदाय खुवालुङको विषयमा सशङ्कित हुनु स्वभाविक छ ।
सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको ३०४ नम्बर बुँदाको अन्तिम वाक्यांशमा ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइनेछ’ भन्ने लेखिएपछि आदिवासी जनजाति समुदायमाझ ‘खुवालुङ’ अझै सुरक्षित नरहेको पो हो कि भन्ने धारणाले घर बनाएको छ ।
यता प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् खुवालुङ केवल ढुङ्गा मात्र नभएर किराती संस्कृतिको आस्थाको धरोहर भएकाले पर्यटकीयस्थलको रूपमा विकास गर्दै संरक्षण गरिने बताउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले गत जेठ २७ गते जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १३५ नम्बर बुँदामा ‘किराती संस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ ढुङ्गाको संरक्षण गर्दै जलयातायातसँगै त्यस क्षेत्रलाई ऐतिहासिक, धार्मिक, एवम् सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा संरक्षण र विकास गरिनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बोहाङले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको बजेटको ९३ नम्बर बुँदामा सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो मौलिक परम्परा अनुसार मानि ल्याएको, पुजिल्याएको र उनीहरूको आफ्नै मुन्धुममा वर्णन भएका प्राचीन स्थानहरू, गढहरू, थातथलोहरूका बारेमा सरकार संवेदनशील नभएको देखिएको छ । आदिवासी जनजाति समुदायका धार्मिक, सांस्कृतिक विषयसँग जोडिएका कतिपय स्थानहरू नामेट पार्न सरकार नै लागेको देखिएको छ ।
यस्तो गतिविधि, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले भविष्यमा जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक द्वन्द्व ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । अहिलेसम्म नेपालमा जातीय वा धार्मिक द्वन्द्व सतहमा देखिएको छैन । जुनसुकै धर्म, जाति वा संस्कृति मान्ने भए पनि एकापसमा सहिष्णुताको नमुना प्रदर्शन गरेर बसेका छन् । विश्वलाई थाहा छ र नेपालको संविधानकै प्रस्तावनामा पनि नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनेर उल्लेख नै गरिसकेपछि खुवालुङको बारेमा पनि सङ्घीय सरकार जानकार हुनुपर्ने हो ।
खुवालुङ संरक्षणको बारेमा सङ्घीय सरकारले आफ्नो स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमको खाका किराती समुदायलाई नबुझाएसम्म शङ्का गर्ने ठाउँ रहिरहने भएकाले भविष्यमा हुन सक्ने सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई रोक्न तत्काल सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन ।
