राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो । देशको अत्यन्त सम्मानित पूर्णतः संवैधानिक यो संस्था जाति, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग र समुदायभन्दा धेरै माथि हुन्छ र पदावधि पूरा भएपछि पनि यस पदको गरिमा जोकसैले राख्नुपर्छ । एक शुद्धबुद्ध भइसकेको व्यक्ति त्यस विपरीत कदापि उभिन सुहाउँदैन । अझ यो संस्था राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि अनेक सामान्य मानवीय सोच, समझ र मान्यताभन्दा धेरै माथि हुन्छ ।
सबै नेपालीको एकताको प्रतीक रहेको यो संस्थाले आफ्नो सम्मान आजीवन कायम राख्नुपर्छ । यस्तो गरिमामय संस्था वा राष्ट्रपतिले संविधानतः प्राप्त दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्दा व्यक्ति, संस्था र देशकै गरिमा वृद्धि हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपति वा यस संस्थाले अमुक राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री तहमा ओर्लिएर राष्ट्रपतिविरूद्ध संवाद गर्न सुहाउँदैन र मिल्दैन ।
पूर्व राष्ट्रपति यादवले चुरेको बारेमा गरेको चिन्ताको विषय बजेट वक्तव्य, विज्ञ र अर्थमन्त्री स्वयम्बाट दिइएका वक्तव्य र वास्तविकता विपरीत देखिन्छ । यस्ता ‘फेक’ विचारलाई प्रवाह गरेर जनतामा भ्रम छर्न उद्यत अवस्था मुलुकमा व्याप्त देखिन्छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटीले पनि गणतन्त्रमाथि सङ्कट मडारिन थालेको छ ।
यस्तो संस्थाले मुलुकको समसामयिक सन्दर्भमा सन्तुलित अभिव्यक्ति नदिँदा र तदनुसार व्यवहार नगर्दा संस्थागत गरिमा स्वात्तै घट्छ । त्यसैले पूर्व राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिकै विरोध गर्दा गणतन्त्र नै गणतन्त्र विरूद्ध रहेको जस्तो देखिन्छ । कुपात्रका हातमा परेको मोती पनि मूल्यहीन हुन्छ । हीनताबोधले ग्रस्त मानव आफ्नै त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि गर्व गर्न सक्तैन ।
गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको अगुवाइ गरेका भनिएका पाँचपाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीले समेत राष्ट्रपति विरूद्ध असंवैधानिक कटु टिप्पणी बारबार गर्न थालेपछि गणतन्त्रभित्रै गणतन्त्र विरोधी सक्रिय रहेको आभास हुन्छ । शदियौँदेखि दास मानसिकतामा बानी परेपछि स्वतन्त्र र स्वाधीन नागरिक हुनुमा गर्व गर्न सक्तैन । रैतान हुन मन पराउनेहरू स्वाभिमानी नागरिक हुन तयार हुँदैन । गणतान्त्रिक चेत, चिन्तन र चरित्र अत्यन्त दुर्बल हुँदा दास मानसिकता स्वतः हावी हुन्छ । त्यसैले पनि गणतन्त्र नै गणतन्त्र विरूद्ध सक्रिय भएको र यसको कडीमा राष्ट्रपति नै राष्ट्रपतिविरूद्ध बारबार सक्रिय हुन थालेको देख्दा आश्चर्य र उदेक लागेको छ ।
कुरोको चुरो के हो भने हालै महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक र अमर्यादित अभिव्यक्ति चर्चाको शिखरमा रहेको छ । उहाँले बारबार यस्ता विषयहरू अन्तरवार्ताहरूमा व्यक्त गर्नुभएको देखिन्छ । उहाँका विचारहरू पदीय गौरव र गरिमाअनुसार नभएको आम जनताका बीच व्यापक चर्चा छ ।
पूर्वराष्ट्रपति यादवले विगत जेठ १८ गते प्रकाशित एक प्रसिद्ध अनलाइन खबरको द रिभ्युमा दिएको अन्तरवार्ता र त्यसलगत्तै जेठ २१ गते एक प्रसिद्ध छापा पत्रिकामा वर्तमान राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक, गैरप्रजातान्त्रिक काम गरेको, सरकार बनाउन आफूले कम्तीमा पाँच–सात दिन समय दिएको तर, वर्तमान राष्ट्रपतिले तीन दिनको र २१ घण्टाको समय दिएको बताएर गणतन्त्रले गणतन्त्रकै विरोध गरेजस्तो गर्नुभएको स्पष्ट हुन्छ । आसन्न वार्षिक बजेटलाई ध्यान दिएर र विशिष्ट परिस्थितिमा समयको निर्धारण के कति गर्ने भन्ने कुरा तत्कालीन परिस्थिति अनुसार हुन्छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले तीन महिनामा पनि वैकल्पिक सरकार बनाउन खोज्दा पनि नसकेको र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउन पनि नसकेको र अझ करिब एक वर्षअघिदेखि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोज्ने विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन नसकेको देखीदेखी वर्तमान राष्ट्रपतिलाई आरोपित गर्नु दुराग्रह मात्र हो ।
यादवले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्ता दुईवटा संस्था मिलेर तेस्रो संस्था अर्थात् प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेको पनि उल्लेख गरेर सविधानसम्मत जिम्मेवारी पूरा गर्ने राष्ट्रपतिलाई सरासर असंवैधानिक आरोप लगाउनुभएको देखिन्छ । चुरे संरक्षण अभियानका सर्जक पूर्व राष्ट्रपति यादवले अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटमा चुरेबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवालगायत सम्पदा उत्खनन् गरेर निकासी गर्ने कुराको यथार्थ, सत्य र वास्तविकता विपरीत विषय उछालेर राष्ट्रघाती काम भएको आरोप लगाउनुभएको छ । अझ यादवले त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका यस्ता काम रोक्नु पथ्र्यो तर, उल्टो अध्यादेश स्वीकृत गरेर महाभूल गरेको भन्दै पूर्णतः संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई उहाँले उक्साउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । दुईचोटी सरकार र राष्ट्रपतिबाट गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेको बताएर पूर्व राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपतिकै हुर्मत लिन उद्यत हुनुहुन्छ । अझ यादवले प्रतिपक्षी नेताको झैं कोरोना महामारीका बीच सरकारले चुनावको नाटक गरेको भनेर अत्यन्त हल्का टिप्पणी पनि गर्नुभएको देखिन्छ ।
तर, पूर्व राष्ट्रपति यादवले चुरेको बारेमा गरेको चिन्ताको विषय बजेट वक्तव्य, विज्ञ र अर्थमन्त्री स्वयम्बाट दिइएका वक्तव्य र वास्तविकता विपरीत देखिन्छ । यस्ता ‘फेक’ विचारलाई प्रवाह गरेर जनतामा भ्रम छर्न उद्यत अवस्था मुलुकमा व्याप्त देखिन्छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटीले पनि गणतन्त्रमाथि सङ्कट मडारिन थालेको छ ।
बरू सरकारले देशका १४ जिल्लामा चुरे उत्थान कार्यक्रमका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहतको हरित जलवायु कोष अर्थात् जिसिएफबाट चार अर्ब ६७ करोड ८० लाख सहयोग मागेको यथार्थ सत्य २०७८ जेठ २१ प्रकाशित एक प्रसिद्ध समाचारमा नै उल्लेख छ । स्थिति यस्तो हुँदाहुँदै पनि सम्मानित संस्थागत हैसियतले हतारमा अमुक नेताको झैँ डा. यादवले वक्तव्यबाजी गर्नु हुने थिएन भन्ने व्यापक चर्चा रहेको छ ।
सामन्तवादी चरम रूढीवादी धार्मिक तथा सांस्कृतिक जब्बर जग र जरामा गणतन्त्र टुक्रुक्क बसेको अवस्था छ र यस हिसाबले अहिले गणतन्त्र कलिलो मुना सरह छ । त्यसमा पनि पूर्णतः संवैधानिक र अत्यन्त सम्मानित वर्तमान राष्ट्रपतिका बारेमा अन्यथा बोल्ने आधार अत्यन्त कम देखिन्छ । तुलानात्मक रूपमा र सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने वर्तमान राष्ट्रपति विवादमा पर्ने खालका कामहरू नगरेको प्रमाणित हुन्छ ।
विगतमा जस्तो प्रधान सेनापति प्रकरण, तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दिएको निर्देशन पत्र प्रकरण, तत्कालीन बहालवाला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले चुनाव गराउन प्रस्ताव गरेको अध्यादेश अस्वीकृत प्रकरण, शिक्षा विधेयक फिर्ता पठाएको प्रकरणजस्ता विषयमा वर्तमान राष्ट्रपति मुछिनुभएको भए उहाँ आलोचनाको विषय बन्नुहुन्थ्योे होला ।
त्यस्तै काठमाडौँमा निजी निवास हुँदाहुँदै महँगो आवास भत्ता लिएको प्रकरण, संविधान जारी गर्ने बेलामा उत्पन्न अस्वभाविक अडान सहितको विवाद प्रकरणजस्ता असंवैधानिक काममा अग्रसर हुन वर्तमान राष्ट्रपतिले खोजे उहाँ आलोचनाको विषय बन्नुहुन्थ्यो होला ।
अझ २०७३ जेठ १७ सोमबारको नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रसिद्ध मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले एक लेखमा उल्लेख गरे झैँ संविधान जारी हुने बेलामा राष्ट्रपति निवासमा भएका अत्यन्त गोप्य गतिविधिका कारण त्यसबेला तराईमेधसमा भयावह स्थिति सिर्जना गर्नेजस्ता काम गरेको भए, उतिबेला राष्ट्रपति निवासमा नेपाली काङ्ग्रेसको चालु महासमिति सम्मेलन प्रभावित गर्न दही–चिउरासमेत खुवाएर मन्त्रणा गरेको प्रकरण र पुत्रलाई निर्वाचनमा उठाउन र जिताउन भूमिका खेलेको जस्ता गतिविधि गरेको भए अवश्य वर्तमान राष्ट्रपति विवादको घेरामा पर्नुहुन्थ्यो होला । त्यसैले अरूलाई एउटा औंलो देखाउँदा चार औंलाले आफैलाई स्पष्ट औँल्याएको स्थिति कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।
समाजको बाहिरी संरचना बदलिए पनि आधारभूत संरचना तत्काल बदलिँदैन । सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मानव र मानव समाजको चेत र चिन्तनमा गुणात्मक परिवर्तन हुन समय लाग्छ । तर, यसमा अत्यन्त सचेत र सतर्क हुँदा अनेक खालका भड्काउमा पर्नबाट बचिन्छ, बच्न सकिन्छ । जीवनजगत््को विकासवादी तथा वैज्ञानिक कतिपय चिन्तकहरू समेत रूढीग्रस्त भावनाका कारण पश्चगामी विचारको पक्षपोषण गर्छन् । यस्ता मानिसहरू काठमाडौँ जाँदा वा आउँदा सप्तकोशीमा पैसा चढाउँछन् । केही समयदेखि बौद्धिक भनिनेहरू नै पूर्णतः संवैधानिक रहनुभएको राष्ट्रपतिप्रति जुन खालको अमर्यादित र अशिष्ट बोली वचन र व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको देख्दा ती गणतन्त्रवादी हुन् के भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसले पनि गणतन्त्र नै गणतन्त्र विरूद्ध जानी नजानी सक्रिय भएको देखिन्छ । त्यसैले पछौटे चिन्तन र चरित्रका गणतन्त्र बेवारिसे बन्नसक्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको जग बसाउने कुरामा कसैको पनि ध्यान नजाँदा चिन्तनगत समस्या गम्भीर बनेको देखिन्छ ।
संविधान बमोजिम आफूखुसी कुनै पनि कामै नगरेपछि र गर्न नपाएपछि राष्ट्रपतिले कुनै गल्ती गर्ने सम्भावना नै हुँदैन । प्रधानमन्त्री मार्फत् सरकारबाट निर्णित प्रस्तावहरूमाथि निःशर्त लालमोहर वा स्वीकृति प्रदान गर्ने राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि आग्रहले आलोचना गर्नु केवल पूर्वाग्रह मात्र हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल विवादित बन्ने कारण मूलतः पितृप्रधान मानसिकता, असहिष्णु राजनीतिक चरित्र तथा दुराग्र्रही मानसिकता हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । थोरैले धेरैलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने क्षमताका कतिपय वरिष्ठ बुद्धिजीवी, नेता, स्रष्टा, नागरिक अभियन्ता र पत्रकारहरू पछौटे चिन्तनबाट ग्रस्त देखिन्छन् । यिनले आफ्नै बलबुतामा र योगदानमा प्राप्त महान् उपलब्धिलाई कमजोर बनाउन खोज्नु दुर्भाग्य हो । यो व्यक्तिको पछौटे सोचको परिणाम हो भने त्यसमा क्रमशः परिवर्तन गर्दै जाँदा मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र क्रमशः सबल बन्दै जानेछ ।
दायाँ–बायाँ अतिवादी भड्काउ सोच राखेर जनताले त्याग तपश्या गरेर प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना गर्न सकिन्न । एकैचोटी आजै र अहिल्यै जनगणतन्त्रको उग्रवादी गलफत्ती गर्नेले पनि प्राप्त उपलब्धि जोगाएर मात्र अग्रगमन सम्भव हुन्छ भन्ने बेलैमा बुझ्नु जाती हुन्छ । राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने र उनैले जगत् र जीवनको रचना गरेको भन्ने मानसिकता भएका विभिन्न विषय, विधा र क्षेत्रका बौद्धिक रहेसम्म राजा वा राजतन्त्र परोक्ष रूपमा सम्मानित हुने खतरा देखिन्छ । र गणतन्त्र नै गणतन्त्र विरोधी हुने सम्भावना जीवित रहन्छ ।
गणतन्त्र जस्तो उदात्त शासन प्रणाली ल्याउन उद्यत सबैमा गणतान्त्रिक सोच, समझ र संस्कृति अपरिहार्य हुन्छ । गणतन्त्रमा गर्व गर्न नसक्नेहरू दास मानसिकतालाई नै कुनै न कुनै रूप र मात्रामा पक्षपोषण गरिरहन्छन् । उपर्युक्त खाले सामन्ती पछौटे र अहम्वादी सांस्कृतिक चिन्तन र चरित्र सबैभन्दा पहिले अग्रणी नेताहरूबाट हट्नु पर्छ ।
माओले भने झैँ फेरिएको परिस्थिति अनुसार आफूलाई अलिकति पनि फेर्न नसक्ने हो भने उपलब्धि सङ्कटमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । यो लेखक आफैले अनेक कष्ट र कहर खेपेर ल्याएको कलिलो गणतन्त्रलाई अनेक बहनामा निमोठ्न चाहँदैन । पूर्व वा वर्तमान राष्ट्रपतिका कतिपय कमजोरी भए, देखिए पनि त्यसलाई सडकमा उछालेर कलिलो गणतन्त्र विरूद्ध तीन तमास गर्न यो लेखक चाहँदैन । यति कुरा पनि बोल्न र भन्न मन नहुँदा नहुँदै पनि भ्रम निवारण गर्न लेख्न बाध्य हुनुपरेको विज्ञ पाठकसमक्ष अनुरोध गर्दछु ।
