उपचार सेवामा नमूना अस्पताल (प्रतिष्ठान) बनाउने लक्ष राखेर २८ बर्षअघि सन १९९३ मा स्थापना भएको धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यो अवधिमा उन्नती र प्रगतिको चरम उत्कर्षमा पुग्नु पर्ने हो तर दुर्भाग्य ‘जनकपुर चुरोट कारखाना’ कै हविगत बन्ने बाटोमा ओरालो लागेको छ ।
अहिले प्रतिष्ठानको संचित घाटा बजेट ७ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ भने बेरुजु १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । जबकि प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट डेढ अर्ब रुपैयाँदेखि दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । प्रतिष्ठान स्थापना कालमा जुन लक्ष्य, उद्देश्य र योजनाको आधारमा आफ्नो मुकाम हासिल गरिसक्नु पर्ने हो तर ठीक विपरीत प्रतिष्ठान अधोगतिमा लागिरहेको छ । नमूना स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था बनाउने भनिएको प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नियुक्तिको भरमा पदाधिकारी भएर आउनेहरु र कमिसनको लोभीपापी केही कर्मचारीहरुका कारण ‘भ्रष्टाचारको नमूना अखडा’ बनेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
भारतको नयाँदिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मोडलमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा पहिलो पटक डा मदन उपाध्याय निर्देशक बनेर आए ।
उनको कार्यकाल सकिएपछि डा सुन्दरमणी दिक्षित निर्देशक बनेर आए । उनको पनि कार्यकाल सकिएपछि डा शेखर कोइराला सुरुमा निर्देशक भए भने प्रतिष्ठानको ऐन बनेपछि उनी नै पहिलो उपकुलपति पनि भए ।
उनैको पालामा प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार, आवासीय भवनहरु निर्माण भए । आफ्नो कार्यकाल सकिएसँगै शेखर राजनीतिमा सक्रिय भए । पछि डा लोकविक्रम थापा उपकुलपति भएर आए । उनीपछि डा पूर्णचन्द्र कर्माचार्य उपकुलपति बनेर प्रतिष्ठान आए । पदाधिकारीका रुपमा उपाध्यायदेखि कर्माचार्यसम्म आइपुग्दा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसनबारे प्रतिष्ठानको मुख्य प्रवेशद्वार बाहिर सुनिने गरी खासै चर्चा हुने गरेको थिएन । कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको चर्चा भने स्थापना कालदेखि नै हुँदै आएको थियो ।
जब डा. कर्माचार्यको कार्यकाल सकियो त्यसपछि प्रतिष्ठानको इतिहासमा पहिलो पटक प्रतिष्ठान भित्रै हाउस अफिसरबाट अस्पताल निर्देशक बनेका डा. बलभद्रप्रसाद दासको पालादेखि प्रतिष्ठानमा आर्थिक भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको नागरिक दवाव संजालका संयोजक सहप्राध्यापक डा राजेन्द्र शर्माले बताए ।
दासलाई १० वर्ष अघि उपकुलपतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नियुक्त गरेका थिए ।
नागरिक दवाव संजालका संयोजक सहप्राध्यापक डा शर्मा भन्छन्, ‘दास अस्पताल निर्देशक हुँदै कमिसनको स्वाद चाखि सकेका थिए । तर उपकुलपति हुनलाई उनले नेताहरुलाई ‘ब्रिफकेश’ बुझाएको चर्चा त चलेको थियो । दासले आफ्नो कार्यकाल दोहो¥याउने इच्छा राख्दाराख्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी विभागका प्रमुख प्राडा राजकुमार रौनियार उपकुलपति भए । तर उनको कार्यकाल २ बर्ष नबित्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा रंगेहात पक्राउ गरेपछि प्रतिष्ठान बदनामी कमाउने नमूना संस्थाको रुपमा स्थापित भयो ।’
‘उपकुलपतिको कमिसन मोह’
तत्कालीन उपकुलपति बीपी दासले एमसिएच भवन निर्माणमा ७६ करोड लागत मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराए । तर उनले पछि आफूखुसी लागत बढाएर २ अर्ब १८ करोड बनाइ ६ पटक बोलपत्र संसोधन गरी २ अर्ब १७ करोड ६० लाख रुपैयाँमा मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दिए ।
क्यान्सर र मुटु रोग उपचार केन्द्र निर्माणका लागि विगतका दास र रौनियारको बदनियत देखिएको त अख्तियारले नै भनिसकेको छ । उक्त भवनका लागि १२ करोडमा केज कन्सल्टेन्सीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी ९ करोड भुक्तानी दिइसकेपश्चात् भवन निर्माणको बोलपत्र प्रकाशित गरेर पनि रद्द गरिएको थियो । उक्त प्रकरणमा पूर्व उपकुलपति डा रौनियारको कमिसन मोहले काम गरेको थियो । भवनको निर्माणको रकम रकमारन्तर गरी १ दशमलव ५ टेस्लाको एमआरआई मेसिन खरिद गर्न खोजेको र उक्त एमआरआई मेसिन खरिदमा समेत ६ करोड भ्रष्टाचार भएको आशंकामा उजुरी पर्न जाँदा प्रतिष्ठानलाई चाहिने एमआरआई मेसिन नै खरिद गर्न नसकिने वातावरण बनेको हो ।
जुनकारणले अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले एमआरआई मेसिन खरिद गर्न सकेको छैन । पूर्वको विभिन्न निजी अस्पतालले ३ टेस्लाको एमआरआई प्रयोगमा ल्याइरहेको बेला प्रतिष्ठानमा २० वर्ष पुरानो एमआरआईबाट अपुरो डाइग्नोसिस हुनेक्रम जारी छ ।
अस्पतालमा चाहिने मेडिकल उपकरण, भवन निर्माण, विभिन्न सामग्री खरिदमा मिलोमतो र रकम हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दास र रौनियारसँगै १० जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उपकुलपति रौनियार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परे । पूर्व अस्पताल निर्देशक समेत रहेका प्याथोलोजी विभागमा कार्यरत प्रा डा. अरविन्द सिन्हा, रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, प्रतिष्ठानको लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहाल र डेपुटी मेनेजर अमित श्रीवास्तव, मेडिकल उपकरण खरिदमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा व्यापारी व्यावसायीहरुमा प्रोसिजन मेडिकल प्रालि तथा बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिका प्रोपराइटर चेतन अग्रवाल र सर्जिकेम डिस्ट्रिब्युटर्सका प्रोपराइटर उमेश अग्रवाल सहोदर दाजुभाइविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर ग¥यो ।
अख्तियारले पूर्व उपकुलपति डा. दासले ४ करोड ८ लाख ९८ हजार १९ रुपैयाँ र पूर्व अस्पताल निर्देशक डा. सिन्हाले ३ करोड ७५ लाख ३० हजार ६ सय ११ रुपैयाँ, रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ भन्दा अघिल्ला रजिष्ट्रार नन्दकुमार थापाले १ करोड ९६ लाख ९ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ, त्यसबेला बहालवाला रजिष्ट्रार श्रेष्ठले ५६ लाख ७७ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ, लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहालले २ करोड ३४ लाख ८१ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ र डेपुटी मेनेजर अमित श्रीवास्तवले १ करोड ७४ लाख १६ हजार २ सय रुपैयाँ भ्रष्टचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
यसैगरी प्रतिष्ठानमा चाहिने मेडिकल उपकरण खरिदमा मिलोमतो गरेको भन्दै बायोमेड कम्पनीका चेतन अग्रवालले १ करोड ४ लाख १६ हजार ७ सय ९७ रुपैयाँ र सर्जिकेम डिस्ट्रिब्युटर्सका प्रोपराइटर उमेश अग्रवालले ६० लाख ३६ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको थियो । आरोपित सबैलाई सोही अनुसार बिगो माग दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपनि हाल सो मुद्दा तामेलीमा रहेको छ ।
अख्तियारले प्रतिष्ठानले उपकरण तथा सेवाको खरिदमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजमा उल्लेखित प्राविधिक विशेषज्ञता र सोही कागजमा संलग्न खरिद सम्झौताका शर्तअनुसार काम गर्नुपर्नेमा त्यसको उल्लंघन गरिएको जनाएको थियो । खरिदमा न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रको पर्याप्त आधार र तथ्यगत कुराहरूको विश्लेषण नगरी बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गरी भुक्तानीसमेत दिएको अभियोग लगाइएको थियो ।
‘प्रतिष्ठान कमाइ खाने भाँडो’
प्रतिष्ठानले पछिल्लो समयमा बिरामी उपचार, चिकित्साशास्त्र अध्ययन र अनुसन्धान क्षेत्रमा आफ्नो स्तरोन्नति गर्न भनेर सन २०१३ यता करिब १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । यो खर्च अरु केहीमा नभएर सुविधा सम्पन्न चारसय शैयाको मातृशिशु उपचार केन्द्र (एमसिएच), दुईसय शैयाको क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी), दुईसय शैयाको मुटु उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी) को भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न जारी गरिएका ठेक्का टेण्डर, कन्सल्टेन्सी नियुक्ति, लागत अनुमान र डिजाइनका लागि भनेर भएका खर्चमात्र हो ।
तर प्रतिष्ठानलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउन खप्पिस बनेका पदाधिकारीको राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने चलन बसेसँगै आर्थिक अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, कमिसनले अस्थिरता, गुणस्तरहीनता जस्ता बेथितिको चरम अवस्थामा गुज्रनु परेको दबाव समूहका संयोजक डा. शर्माले बताए ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले ६ सय ९९ एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रतिष्ठानका ३५ भन्दा बढी विषयगत विभाग सम्हाल्नु छाडेर कसरी कमाउ धन्दा चलाउने भन्नेमा केन्द्रित भएकाले अधोगतितर्फ लागेको प्रतिष्ठानभित्रैका चिकित्सक र कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिष्ठानको जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटी र चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजदेखि कर्मचारी कल्याण समाजका पदाधिकारीहरुले ‘बिग्रेको प्रतिष्ठान सुधार्ने पदाधिकारी भन्दा पनि दाम दिने पदाधिकारी खोजीखोजी नियुक्ती गर्न थालेपछि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको बताउँदै आएका छन् ।
जुनियरका अध्यक्ष डा राजेन्द्र घिमिरे र चिकित्सक समाजका अध्यक्ष डा विष्णु पोखरेलको एउटै भनाइ छ, ‘प्रतिष्ठान भित्रको बेथितिलाई संरक्षण गर्ने पदाधिकारीको प्रतिरोध गर्न नसक्दा नै साख गुम्यो ।’
प्रचुर सम्भावना र बलियो पूर्वाधार भएको संस्था भएकाले पदाधिकारीहरुले ‘चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी केन्द्रित अध्यापन’ र ‘बिरामी केन्द्रित सेवा’ हुने गरी प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउन ढिला गरे संस्था नै ‘कोल्याप्स’ हुने सम्भावना बढेको भन्दै चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र नागरिक दबाव संजालका पदाधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राजनीति र भ्रस्टाचारसँगै जोडिएका स्वास्थ्य प्रणालीमै पनि केही सुधार हुन अपरिहार्य रहेको उनीहरुले बताएका छन् । दबाव समूहका संयोजक सहप्राध्यापक डा. शर्माले भने, ‘नेपालको स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थामा प्रतिष्ठान आफैमा स्थापित नाम र ब्राण्ड हो । तर पछिल्लो समयमा मातृशिशु उपचार केन्द्र (एमसिएच), क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी) र मुटु उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी) को भवन निर्माण गर्ने शिलशिलादेखि प्रतिष्ठानको स्थापित ब्राण्ड गर्लामगुर्लुम ढलेको छ । भ्रष्टाचारको अखडा सावित भएर साख नै ध्वस्त भयो ।’
‘ऐनले गर्यो भ्रष्टाचारलाई मलजल, संचित घाटा ७ अर्ब'
बीपी प्रतिष्ठानको ऐनमा सबै पदाधिकारीको राजनैतिक नियुक्तिको प्रावधान राखिएको छ । जसले सदैव राजनीतिक हस्तक्षेप आमन्त्रण गरिरहेको छ । ऐनले नै भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको देखिन्छ ।
दबाव समूहका संयोजक सहप्राध्यापक डा. शर्माले प्रतिष्ठानको विधान ऐन नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्नेमा औंल्याएका छन् । प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ र नियमावली २०५५ ले उपकुलपतिलाई विशिष्ट अवशिष्ट अधिकारमात्र दिएको छैन अन्य पदाधिकारीको अधिकार पनि खोसेर अरुलाई दिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।
एमसीएच भवन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको इतिहासमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आयोजनाको रुपमा चिनिन थालिएको छ । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, गुणस्तरीय अनुसन्धान आजको अवश्यकता×’ नारासहित स्थापना भएको प्रतिष्ठानले शुरु गरेको सुपर स्पेसियालिटी पढाइ र बिरामी उपचार सेवा आफैंमा बिरामी भएको छ ।
प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त र स्वसाशित रुपमा सञ्चालन गर्न नेपालको संसदले २०४९ माघ ५ गते (जनवरी १८ १९९३) मा विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित गरेर नेपाल– भारतका प्रधानमन्त्रीहरुद्वारा १० मार्च १९९४ का दिन ३ सय ५० शैयाको अस्पताल र ३० जनालाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गराउन सकिने गरी मेडिकल कलेज बनाउने सहमतीमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १९ अक्टोबर १९९४ मा ३ सय ५० शैया अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यासका साथै एमबिबिएस कक्षा संचालनको सुभारम्भ गरेका थिए ।
भारतको एम्स अस्पताल सञ्चालनका लागि केन्द्रीय सरकारको क्याविनेटले एकजना ख्याति प्राप्त, दक्ष योग्य व्यक्तिलाई निर्देशकका रुपमा नियुक्ति गर्छ । उपकुलपति हुँदैन । यता प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि सरकारको नियमित बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा समेत ऐनमा स्पष्ट प्रावधान राखिएन ।
एम्समा भने केन्द्रीय सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ । भारत सरकारले एम्सलाई पछिल्लो समयमा वार्षिक रुपमा करिब ४ हजार करोड दिन्छ । तर प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारले पदाधिकारी आफैं नियुक्त गरे पनि सरकारी स्तरबाट आर्थिक सहयोग भने नगण्य जस्तै छ ।
नेपाल सरकारले प्रतिष्ठान पदाधिकारीलाई भन्दै आएको छ, ‘स्वायत्त संस्था भएकाले आफै कमाउ र तलब पनि आफैं त्यसैबाट निकालेर खाऊ ।’ प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु भ्रटाचार र कमिसनले अघाए पनि अन्य चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरु भने तलब नपाएर आन्दोलन गरिरहन्छन् ।
प्रतिष्ठान सुधार्नका लागि प्रतिष्ठानभित्रैका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र प्रतिष्ठान बाहिरका सरोकारवाला बुद्धिजीवीहरुले विभिन्न राय सुझाव दिएका छन् । सहप्रा. डा शर्माले भने, ‘अर्काको घर भाडामा लिएर स्थापना गरेको एक दशक पनि नपुगेका निजी अस्प्तालहरुले करोडौं रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको बेला यति धेरै भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति भएको प्रतिष्ठान जो नन प्राक्टिस इन्स्टिच्युट पनि हो, मा कसरी र किन संचित घाटा ७ अर्ब पुग्यो ? बेरुजु १ अर्ब कसरी भयो ? यसको सही जवाफ हामी खोजिरहेका छौं । कसले दिन्छ यस्को जवाफ ? पदाधिकारीसँग जवाफ छैन । न त सरकारसँग छ ।’
उपकरण मर्मत्मा वार्षिक करोडौं व्ययभार
प्रतिष्ठान भित्र वर्षेनी करोडौं रुपैया खर्च गरेर खरिद गरिएका महँगा मेडिकल उपकरणहरु उपयोग नगरी थन्काएर राखिएको बारेमा चिकित्सकहरुले नै मुख खोलेका छन् । ती मेडिकल उपकरणहरु खरिद गरेको केही दिनमै जानाजान बिगारिने र थन्काइने गरिएका छन् । थन्काइएका तिनै बिग्रेका उपकरणको मर्मत सम्भार गरेको भनेर कागजी श्रेस्ता तयार गरेर वार्षिक अढाइ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यय–भार प्रतिष्ठानले व्यहोरिरहेको अवस्था छ ।
त्यसरी थन्काइएका महँगा मेडिकल उपकरणहरुमा इमर्जेन्सी विभागको डिजिटल रडियोग्राफी मेसिन, अप्थाल्मोलोजी (आँखा विभाग) मा राखिएको रेटिनालगायत आखाको जाँच गर्ने मेसिन, दन्तचिकित्सा महाविद्यालय (डेन्टल) को दाँत बनाउने क्याड क्याम, दाँतको एक्सरे गर्ने लेटरल सेप्mयालोग्राफ मेसिन, फार्माकोलोजी विभागमा पूर्व उपकुलपति वीपी दासको पालामा किनेको एचपीएलसी मेसिनल, प्याथोलोजी विभागको लागि पाँच वर्षअघि खरिद गरिएको इमुनोहिस्ट्रोकेमेस्ट्री मेसिनगायत धेरै छन् । यस्तै प्रयोगशालामा रगतको जाँच गर्ने कम्पोनेन्ट सेपेरेटर लगायत छन् ।
बिरामीले रुटिङ अपरेशनको डेट पाउन महिनौ कुर्नु परेको अवस्थामा ओटी टेबल मर्मत नगर्नु वा नयाँ खरिद नगर्नु पदाधिकारीहरुकै बेवास्ता भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
१० वर्ष अघि सुशील थापाको डाइग्नोटेक सपोर्ट प्राइभेट लिमिटेडबाट बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर ५ वर्षको करारमा ल्याइएको थियो । पाँच वर्षसम्मका लागि मेसिन निःशुल्क ल्याएवापत् उक्त कम्पनीबाटै रियाजेन्ट किन्ने, रियाजेन्ट किनेकै पैसाबाट मेसिनको पैसा असुल हुने र लाखौं फाइदा हुने भनेर प्रतिष्ठानले बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर मेसिन राखेको थियो । तर ५ वर्ष बितेर पनि अर्को ५ वर्ष पूरा भएको छ । तर आजको दिनसम्म रियाजेन्ट उही महँगो मूल्यमा डाइग्नाटेक कम्पनीबाट प्रतिष्ठानले किन्दै आएको बारे कसैले केही भन्न सकेका छैनन् । उक्त मेसिन मर्मत सम्भार गर्दामात्र वार्षिक १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर त्यसबाट आउने टेस्ट रिपोर्टहरु त्रुटिपूर्ण रहने गरेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
डाइग्नोटेकको मेसिन पुरानो र भरपर्दो नभएपछि ०७५ सालमै नयाँ बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर मेसिन किन्नका लागि टेन्डर गरिएको थियो । तर सुशील थापाले आफ्नो कम्पनीको टेन्डर नपर्ने र आफ्नो मेसिन हाल्न नपाउने देखेर दुई पटकसम्म टेन्डर रद्द गर्न लगाएपछि हालसम्म प्रतिष्ठानले नयाँ मेसिन खरिद गर्नका लागि टेण्डर आह्वान गर्न सकेको छैन । सोही कम्पनीबाट खरिद गरेको करोडौंको तर चल्दै नचलाई थन्काइएको प्याथोलोजी विभागको इमुनोहिस्ट्रोकेमेस्ट्री मेसिन अहिले बेवारिस बनेको छ ।
प्रतिष्ठानको इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर, एबीजी मेसिन प्रक्रिया मिचेर ठाडो आदेशमा व्यापारी चेतन अग्रवालसँग साँठगाँठ गरी विभागलाई बाइपास गरेर खरिद गरेकाले कमसल मेसिन आएको र गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको त छँदैछ, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन मेनिफोल्ड बिगार्ने, कृतिम अक्सिजन अभाव गर्ने र बाहिर लगेर महँगोमा सिलिन्डर भर्ने गिरोहमा इलेक्ट्रोमेड विभागका राहुल मिश्र आफै संलग्न रहेको पनि आन्दोलनकारी चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
'उपकुलपतिका मतियारको तथानाम'
अहिले आन्दोलन चर्किरहेको बेला प्रतिष्ठानमा उपकुलपति गिरीको मतियार बनेर एउटा समूह भूमिगत रुपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् तथानाम गालीगलौज गर्न उत्रिएको छ । पर्दा पछाडिबाट कुर्लिरहेका ती कर्मचारीहरुले आन्दोलनकारी र धरान नागरिक दबाव सञ्जाल र संचारकर्मीविरुद्ध विष वमन गरिरहेका छन् । उक्त विषयलाई लिएर सञ्चारकर्मी रत्न आचार्यले त नामै किटेर सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘वीपी प्रतिष्ठान धरासायी बनाउन चारजना पदाधिकारीसँगै पटकपटक खरिद शाखा प्रमुख भएका सागर ताम्राकार, लेखा प्रमुख कमल रायमाझी र कर्मचारी महाशाखा प्रमुख उमेश कोइराला, कमसल उपकरण खरिद गर्ने र उपकरण बिगारिदिने राहुल मिश्रलगायतका व्यक्तिहरु पनि छन् । आन्दोलनकारीहरुको ध्यान जाओस ।’
प्रतिष्ठानको नाममा सामाजिक सञ्जाल ‘तदर्थ समूह बीपीकेआइएचएस’ बनाएर आन्दोलनकारी, सञ्चारकर्मी र दबाव सञ्जाललाई गाली र आरोप लगाउने समूह पनि यिनै हुन् भनेर अहिले व्यापक चर्चामा छ ।
प्रतिष्ठानमा बढ्दो भ्रष्टाचार विरुद्ध चलेको अभियान र आन्दोलनले व्यापक हेरफेर गर्न सक्ने र त्यसो हुँदा उपकुलपतिको मतियार भएर काम गरेवापत् खाइपाई आएको सबै खोसिने भएकाले आन्दोलनलाई निश्प्रभावी बनाउने षडयन्त्रमा ती कर्मचारीहरु साम, दाम, दण्ड, भेद लागू गरेर लागिपरेको प्रतिष्ठान भित्रैका एक वरिष्ठ कर्मचारीले बताएका छन् ।
‘पदाधिकारी नसुध्रिने, सरकार चासो नदिने’
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्मानमा नेपाल–भारत साझेदारी सहयोग परियोजना अन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई टेवा दिने मुख्य उद्देश्य राखेर प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो । तर जसको सम्मानमा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ उनैको अपमान क्षणक्षण भइरहेको प्रति न सरकारको ध्यान गएको छ न प्रतिष्ठान पदाधिकारीले सुध्रन र सुधार्ने चासो नै दिएका छन् ।
स्थापनाको हिसाबले रजत वर्ष समेत मनाइसकेको अवस्थामा आर्थिक, भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसखोरी, विभागैपिच्छे विवादैविवाद, हप्तै पिच्छे आन्दोलन, आसेपासे र चाकडीबाज कर्मचारी भर्ती केन्द्र, पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखबीचको आपसी मतभेद, राजनीतिक खिचातानीजस्ता बेथितिको जञ्जालमा फसेको प्रतिष्ठानलाई सही बाटोमा डो¥याउने सक्ने उपकुलपति विगत एकदशकदेखि पाउन नसक्दा अहिले प्रतिष्ठानको कन्तबिजोग भएको छ ।
प्रतिष्ठानको खस्कँदो हविगतसँगै त्यहा भर्ना भएका ८ सय जना बिरामी, दैनिक अप्रेशन गर्नुपर्ने ८० जना बिरामी, दैनिक उपचारका लागि प्रदेश १ र २ बाट आउने बिरामी र १५ प्रतिशत सिमापारी भारतबाट आउने बिरामी गरी करिब ३ हजार ५ सय देखि ४ हजार बिरामी र दैनिक अढाई सय जना आकस्मिक बिरामीले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
पदाधिकारीहरुका कारण निम्तिने बढ्दो बेथितिले प्रतिष्ठानमा कार्यरत ३ सय ५० जना जुनियर चिकित्सक, ३ सय जना फ्याकल्टी चिकित्सक (एसिस्टेण्ट प्रोफेसरदेखि प्रोफेसर), ६ सय जना नर्स, १५ सय विद्यार्थी र २३ सय बढी कर्मचारी पनि बेथितिको सिकार र साक्षी बन्न बाध्य भएका छन् ।
