उपकुलपतिलगायत चार पदाधिकारीसँग असन्तुष्ट चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गरेको तीनसाता बितेको छ । चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीको आन्दोलनलाई बीपी प्रतिष्ठान सुदृढीकरण अभियान, प्रतिष्ठान बचाउन अभियान भनिएको छ । संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएर उपकुलपति कार्यालय परिसरमा धर्ना दिने, रिले अनसन बस्ने, प्रतिष्ठानका पूर्व विद्यार्थीहरू ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम जारी छ ।
प्रतिष्ठानमा आन्दोलन चलिरहँदा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी काठमाडौंमा थिए । उनी करिब १८ दिन पछिमात्र धरान आए । आएको भोलिपल्ट वार्ता गर्ने सिलसिलामा उनी मदिरा सेवन गरेर आएको आरोप लागेपछि उनको सार्वजनिक छविसँगै ग्लोबल ब्राण्ड बनाएको प्रतिष्ठानको छवि एकाएक धमिलिनुका साथै पूरै बदनाम भयो ।
चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सक शिक्षक कल्याण समाजका निवर्तमान अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले जेठ अन्तिम साता प्रतिष्ठानमा संस्थागत भ्रष्टाचार भएकाले सामाजिक सञ्जालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुुक्त प्रेम राईलाई सम्बोधन गरेर फोटो स्टाटस लगाएका थिए । त्यसपछि उपकुलपति गिरीले असार २ गतेसम्मको समय दिएर तीन दिनभित्रमा स्पष्टीकरण नदिए कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको पत्र काटेपछि आन्दोलनले विभिन्न स्वरूप लिँदै अगाडि बढ्यो । डा. पोखरेल समाजका निवर्तमान अध्यक्ष पनि भएकाले उनको पक्षको पल्ला भारी हुँदै गयो । यसैबीच उपकुलपति गिरीले आफ्नो नामको अगाडि र प्रतिष्ठानको उपकुलपति प्रवेश गर्ने ढोकामा ‘प्रोफेसर’ पनि फुर्का जोडेको विषयमा अचानक प्रश्न उठ्यो ।
डा.गिरी कोशी अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट भएर लामो समय सरकारी जागिर खाए । त्यसपछि विराट मेडिकल कलेजमा सरे । उनलाई विराटनगरमा चिन्नेले काङ्ग्रेसी भनेर चिन्छन् । तर, प्रतिनिधिसभाको चुनाव ०७४ मा उनले मोरङको क्षेत्र नम्बर ३ बाट उठेका नेकपा (एमाले) का कम्युनिष्ट प्रत्यासी भानुभक्त ढकाललाई सहयोग गरेर जिताए ।
जो केपी शर्मा ओलीनिकट मानिन्छन् । ढकाल अचानक स्वास्थ्य मन्त्री पनि भइहाले । स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला ढकालले आफूलाई चुनावमा सहयोग गरेर जिताउने काङ्ग्रेसी चिकित्सक डा. गिरीलाई एकाएक प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा रिफारिस गरेर प्रम ओलीबाट नियुक्ति दिलाउन सफल भए । डा. गिरीले दिल्लीको भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बाट कार्डियोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेर कयौंलाई उपचार गरेर बचाए पनि हालसम्म कतै कुनै मेडिकल युनिभर्सिटीमा चिकित्साशास्त्र पढाएको रेकर्ड नदेखिएको र उनले पनि देखाउन नचाहेकाले उनले पाएको प्रोफेसर पदमाथि उनकै समकालीन चिकित्सक र वरिष्ठ चिकित्सकहरूले प्रश्न गर्दै आएका थिए ।
१५ महिनाअघि प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुनासाथ उनले नामको अगाडि आफूलाई अब्बल देखाउन लेख्ने गरेको प्रोफेसर पद यतिबेला टाउको दुखाइ भएको छ । चिकित्सक समाजले पछिल्लो समयमा डा. गिरी उपकुलपति भए पनि कुन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेबापत प्रोफेसर पद पाए भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।
आफ्नो बचाउमा गिरीले आफू अमेरिकाको विभन्नि राज्यको मेडिकल कलेजका भिजिटिङ प्रोफेसर भएको र नेपालका प्रोफेसर जस्तो चानचुने नभएको हाँक दिने गरेका छन् । जब कि एकजना चिकित्सकलाई प्राफेसर हुनका लागि सामान्यतया मेडिकल प्राक्टिस र प्राध्यापनसँगै १० देखि १५ वर्ष समय लाग्छ । उनले गरेको मेडिकल प्राक्टिस र प्राध्यापनको समयबीच कतै तालमेल देखिँदैन । कि त १५ वर्षसम्म अमेरिकामा पढाएको हुनुप¥यो । त्यो प्रमाण देखाउन उनले सकेका छैनन् ।
नेपालमा त उनले पढाएको कतै रेकर्ड नै देखिएको छैन । यही प्रश्न थप पेचिलो बन्दै गएपछि डा. विष्णु पोखरेललाई तीन दिनभित्रमा स्पष्टीकरण दिनू भनेर काटेको पत्रअनुसार न कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउन सके, न त प्रोफेसर भएको प्रमाण नै देखाउन सके ।
यसबीचमा चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले प्रतिष्ठानमा मौलाएको तमाम बेथिति, भ्रष्टाचार, कमिसन, अनियमितताबारे प्रश्नहरू उठाए । बाहिरबाट धरान नागरिक दबाव सञ्जालले पनि लगातार प्रश्न गरिरह्यो । लाचार उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार चुपचाप आत्मरक्षा गर्नमै व्यस्त भए । डा. गिरी प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएपछि रजिष्ट्रार रहेका प्रम ओली निकटकै प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, माओवादी निकटका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल र भित्री रूपमा काङ्ग्रेसी लेवल लागेका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहबीच व्यक्तित्वको टकराव सुरु भयो । चार पदाधिकारी प्रतिष्ठानका बलिया खम्बा हुन् ।
तर, नीति र ऐनले चार पदाधिकारीलाई प्रतिष्ठानको अग्लो बलियो खम्बा माने पनि अहिले यी खम्बाहरू एक्लाएक्लै उभिएका छन् । अर्थात् पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दास र प्रा.डा. राजकुमार रौनियारको पालामा देखिएका चार पदाधिकारी जस्तै छन् ।
चिकित्साशास्त्रको अध्ययन, अनुसन्धान र बिरामी उपचार सेवा गर्ने ८ सय शøयाको प्रतिष्ठानमा करिब एक दशकदेखि सुपर स्पेसियालिटी सेवा दिने योजनाअनुसार मुटुरोग उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी) क्यान्सर उपचार केन्द्रका लागि (अङ्कोलोजी) तथा आमा र बच्चाको उपचार सेवा गर्ने (एमसिएच) कार्यक्रमका लागि अर्बौं रुपैयाँको लगानी, करोडौंको मेडिकल उपकरण खरिद, ठेक्का, टेण्डर हुने नै भए । तर, प्रतिष्ठानको ऐनले उपकुलपतिलाई सर्वेसर्वा बनाएकाले अन्य ती पदाधिकारी खुम्चिन बाध्य भए । जुनसुकै निर्णयमा पनि उपकुलपतिको एकल निर्णय हुने देखेपछि पदाधिकारीहरू चारतिर फर्किएका छन् । रौनियारले तत्कालीन रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठको अधिकार खोसेर हिस्रिक्क बनाएजस्तै गिरीले पनि रेग्मीलाई त्यसै गरे । आन्दोलन चर्किरह्यो, तीनजना चुपचाप बसे ।
प्रतिष्ठानभित्र विभागैपिच्छे अनेक बेथिति छन् । आकस्मिक कक्षदेखि आइसियु कक्ष, ओपिडीदेखि सामाजिक स्वास्थ्य बिमा, फार्मेसीदेखि खरिद शाखाहरू, लेखा शाखा, गुणस्तर समितिदेखि कर्मचारी प्रशासन विभाग, कम्प्युटर शाखादेखि स्टोर शाखा, कर्मचारी भर्तीदेखि अप्रेसन थिएटर, कोभिड १९ अस्पतालदेखि खरिद प्रशासन, मूल्याङ्कन समितिदेखि कामचोर कर्मचारी, ठेक्का टेण्डर आह्वान गर्नुअघि व्यापारीकोमा पुग्ने स्पेसिफिकेसनदेखि चाकडीवाज कर्मचारीले भरिएको छ ।
दशक पुराना मेडिकल उपकरणले काम चलाइरहेका छन्, चिकित्सकहरू योग्य, दक्ष र मेहनती भए पनि । फ्याकल्टी तहका चिकित्सक विशेषज्ञ छन् तर, आफ्नो विवेक र बलबुताले स्वतन्त्ररूपमा बिरामी उपचारमा काम गर्न नपाएपछि कतिपयले छाडेका छन् । प्रतिष्ठानलाई चार पदाधिकारी, उनीहरूले छानेर कमिसन आउने शाखा महाशाखामा राखेका कमिसनखोर कर्मचारीले दोहन गरिरहेका छन् । यस्ता बेथिति विरुद्ध आन्दोलन चलेको तीनसाता बितिसक्दा पनि सरकार मौन देखिन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले चासो नै लिएन । जब आन्दोलनकारी र धरान नागरिक दबाव सञ्जालले राजनीतिक नियुक्ति पाएर पदाधिकारी हुने प्रणाली विरुद्ध एकजुट भएर आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिए तब तर्सिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशिष्ट श्रेणीका डा. रोशन पोखरेल र गुण तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्यायलाई हतार–हतार वार्ताको समन्वय गर्न पठायो ।
उनीहरूले पनि वार्ताको समन्वय गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अब फेरि उच्चस्तरीय वार्ता टोली आउने भएको छ । तर, आन्दोलनकारीहरूले राजनीतिक नियुक्तिबाट उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार भएका चारै पदाधिकारीको वहिर्गमनको माग चर्काइरहेका छन् । प्रतिष्ठानमा सञ्चित घाटा ७ अर्ब पुगेको छ भने बेरुजु १ अर्ब २५ करोड नाघेको छ । अख्तियारले अनेकपटक कागजात नियन्त्रणमा लिएर लगेको छ । दुई–दुई उपकुलपति, उच्च ओहदामा बसेका कर्मचारी र उनीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने व्यापारीहरूलाई विशेष अदालतमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकाले कसुरअनुसार असुल उपर गर्न भनेर मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
अब प्रतिष्ठानलाई सही बाटोमा डो¥याउने अन्तिम उपाय भनेको राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरेर विज्ञटोली वा आयोगले दिएको सुझाव अनुसार योग्य र दक्षलाई पदाधिकारी बनाएर पठाउने, कमसल मेडिकल उपकरण र सामग्री सप्लाई गर्ने व्यापारी वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही र क्षतिपूर्ति भराउने तथा संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्ने खरिद शाखा, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, लेखा शाखा, स्टोर शाखा, गुणस्तर समिति, मूल्याङ्कन समिति र कम्प्युटर शाखाका प्रमुखहरूलाई पनि कठघरामा उभ्याएर कारबाही वा घटुवा गरेर अर्कै शाखामा सरुवा गर्नसके ‘हाम्रो प्रतिष्ठान, राम्रो प्रतिष्ठान’ बन्नेछ । अनि मात्र सञ्चित घाटा हुने छैन र बेरुजु पनि देखिने छैन । कुनै समय जनकपुर चुरोट कारखाना नेपालको गौरवको उद्योग भए पनि अहिले दन्त्यकथा बनेजस्तो बेहाल भएको प्रतिष्ठानलाई आन्दोलनले सुधार गर्न सक्नुपर्छ ।
