विराटनगर जुटमिलको सेयरमा घोटाला गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले सरकारी जमिन भोगचलन गर्न दिएको भन्दै प्रदेश १ सभामा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
बेलका नगरपालिकामा विवादित रहेको कबुलियती वनका रुपमा निजी कम्पनीलाई भोगचलन गर्न दिएको विषय उठाउँदै बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले विरोध जनाए ।
‘अघिल्लो पटक प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कोसी नदी उकासको जमिन खेती गर्न दिने होइन संरक्षण गरौं र पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर कुरा ग¥यौं तर सरकारको कुत्सित मनसाय निलहरि काफ्लेलाई दिने रहेछ ।’ प्रदेश सभामा बोल्दै सचेतक कार्कीले भने ।
काफ्ले जुटमिलको अध्यक्ष हुँदा नै प्रश्न उठेको भन्दै कार्कीले जुटमिलको ६८ प्रतिशत सरकारको सेयर ३३ प्रतिशतमा झार्ने निलहरि काफ्लेले कोसी टप्पुको जमिन हत्याउन प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हालेको पर्दाफास भएको कार्कीले आरोप लगाए ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले बेलका नगरपालिका –३ पौरखी सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको १७५.२३ हेक्टर सप्तकोसीको नदी उकास जमिन निजी कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो ।
१७५ हेक्टरमध्ये निलहरि काफ्लेको बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र उनी निकटका व्यावसायीको सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १२५ हेक्टर लिजमा दिएको थियो ।
निलहरि काफ्ले महेश बस्नेत उद्योग मन्त्री हुँदा विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष बनेका थिए । उनको कार्यकालमा सरकारी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेको आरोप लागेको छ ।
सुनसरीको वराहक्षेत्र र उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा पर्ने कोशी टप्पुको जग्गा कबुलियती वनको नाममा निजी कम्पनीलाई भोगचलन गर्न दिएको विषयमा त्यस क्षेत्रका वासिन्दा आन्दोलित छन् ।
आन्दोलनमा बेलका नगरपालिकाको भवन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निजी सवारीमा क्षति पुगेको थियो । ६ जना प्रहरी घाइँते भएका थिए । त्यति नै सङ्ख्यामा आन्दोलनकारी समेत घाइँते भएका थिए ।
