प्रदेश १ सभाले प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ बहुमतले पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ लिम्बूले प्रस्ताव गरेको विधेयक निर्णयार्थ पेश भएपछि बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रदेश सभाको आठौं तथा बजेट अधिवेशनको २१ औं बैठक आज ११ बजेदेखि बसेको थियो । बैठकमा प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८ (७) मा निर्दिष्ट गरी राखिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।
यस्तै विनियोजना विधेयक, २०७८ मा निर्दिष्ट गरी राखिएका मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा सभामा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाका सम्बन्धमा मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची थियो ।
सभामा प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८ लाई पारित गरियोस् भनी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्ने र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको थियो ।
अर्थ विविधकाे खर्च कटाैती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत
यस अघि खर्च कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद् शिवनारायण गनगाईले अर्थ विविधमा राखिएको बजेटलाई कटौती गर्दै १ रुपैयाँ राखियोस भनी प्रस्ताव गरेका थिए ।
सांसद गनगाईंले ३ अर्ब ७२ करोड ५७ हजार अर्थ विविधमा राख्नुको साटो सम्बन्धित मन्त्रालयको विविधमा राखिएको भए आफूहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने बताए । उनले सरकारले स्वेच्छारी तरिकाले खर्च विनियोजन गरेको आरोप लगाए ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत ६३ करोड ९१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा मन्त्रालयले अपेक्षित काम गर्न नसक्ने बताए । ‘यो रकम बजेटको २ प्रतिशत हुन आउँछ, यति बजेटमा मन्त्रालयले कति काम गर्न सक्छ ?’ सांसद गनगाईंले प्रश्न गरे ।
पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकै कारण सरकारले विपत् व्यवस्थापन गर्न र शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको आरोप लगाए । ‘प्रहरी चौकी जीर्ण छन्, प्रहरी त्रिपालमा छन् ।प्रहरीलाई सेवा सुविधा छैन, शान्ति सुरक्षा कसरी हुन्छ ?’ सांसद गनगाईंले भने । उनले कृषिमा विनियोजन भएको २ अर्ब ९० करोड १ लाख रुपैयाँले केही काम गर्न नसक्ने बताए ।
कृषिलाई प्रदेशको आधार स्तम्भ भनी व्याख्या गरिएको तर बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताए । पर्यटनमा ८३ करोड ३८ लाख अत्यन्तै न्यून बजेट भएको बताए । उनले शिक्षामा २३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर के गर्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘भौतिक पूर्वाधारमा पनि सन्तोषजनक रकम विनियोजन भएको छैन । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकमा ३२ करोड ७० लाखले सबै माननीयको क्षेत्रमा यति रकमले कहिले सडक बनाइसक्ने ?’ सांसद् गनगाईंले प्रश्न गरे ।
उनले प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष प्रारम्भको वर्ष, दोस्रो आधार वर्ष, तेस्रो कोरोना वर्षका रुपमा व्याख्या गर्दै पन्छिएर बहाना बनाएको बताए । ‘चौथों वर्षलाई के भन्ने ? राजनीतिक अस्थिरताको वर्ष भन्ने ? र आउने वर्षलाई के भन्ने विपद् वर्ष या चुनावी वर्ष भन्ने ? यसरी पन्छिएर बहाना बनाएर सरकारले प्रगति गर्ला भन्ने लाग्दैन,’ सांसद् गनगाईंले भने, ‘प्रदेशले विनियोजन गरेको बजेटबाट जनतामा निराशा छाएको छ ।’
सांसद् गनगाईंको खर्च कटौतीको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदा बहुमतले अस्वीकृत गरिएको छ ।
राजनेता पार्क निर्माण शीर्षकको खर्च कटौती अस्वीकृत
प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले आव २०७८/७९ को शीर्षक ३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण ११.४.२२.८८० राजनेता पार्क निर्माण शीर्षक खर्च रकम घटाई १ रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी राखिएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरिएको छ ।
खर्च कटौती प्रस्ताव राख्दै सांसद् खड्काले सुख्खा क्षेत्रमा कोभिड १९ ले प्रदेश आक्रान्त भएको अवस्थामा हस्पिटलमा पुगेर पनि जीवन गुमाइरहेको उल्लेख गरे ।
सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा प्रदेशवासी काकाकूलको जीवन बिताउन बाध्य भएको बताए । उनले बहुवर्षी योजना, सिचाइलगायका काम गर्न प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको बताए । उनले प्रदेशको बजेट असन्तुलित र शक्तिका आधारमा बाँडिएको आरोप लगाए ।
राजनेता पार्कमा के बनाउने र कहाँ बनाउने भन्ने नभएको बताए । उनले बजेट निर्दिष्ट गर्दा के र कहाँ बनाउने स्पष्ट नभएको बताए ।
सांसद खड्काले कटाक्ष गर्दै भने, ‘यो शीर्षकको बजेट आकाशमा बनाउने हो? धर्तीमुनि पातालमा बनाउने हो ? राजनेता भनेको को हो ? राजनेताको परिभाषा के हो ? न ठाउँ छ नगाउँ छ, न राजनेताको परिचय छ ?
उनले अनिवार्य दायित्व र जिम्मेवारीलाई छाडेर प्रदेश सरकार अमुक नेताको पार्क बनाउनेतर्फ लागेको बताए । ‘कम्युनिष्ट पार्टीले चलाएको सरकार राणा शासन सामन्तीहरुले आफ्नो पार्क र शालिक बनाउँथे आज हामी त्यही सोचमा त पुगेका छैनौं ?, सांसद खड्काले भने, ‘नीतिगत रुपमा यो विनियोजनप्रति हाम्रो विरोध छ, यसले आदर्श मूल्य मान्यता बोक्दैन ।’
मन्त्रीले घनिभूत छलफल भएको भन्दै दिएनन् जवाफ
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले खर्च कटौतीको प्रस्तावका सम्बन्धमा जवाफ दिन बोलाएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले विनियोजन विधेक २०७८/७९ छलफल बहसमा निरन्तर रुपमा व्यापक र घनिभूत रुपमा छलफलमा बसेको बताए ।
उनले विषयगत र मन्त्रालयगत जवाफ दिने काम सकिएकाले आफू धेरै नबोल्ने बताए ।
मन्त्री आङबुहाङले भने, ‘अन्तिम चरणमा आएकाले यसमा मैले धेरै कुराहरु राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । खर्च कटौतीका सन्दर्भमा घनिभूत रुपमा छलफल भइसकेको हुनाले यो खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकिने व्योहोरा अवगत गराउँदै मेरो भनाइलाई यहीं अन्त गर्छु धन्यवाद ।’
मन्त्री आङबुहाङले छोटोमा कुरा सकेपछि सभामुख भण्डारी एकछिन मुस्कुराएका थिए ।
सभामुख भण्डारीले खर्च कटाैतीकाे प्रस्ताव फिर्ता लिन अनुराेध गरेका थिए । अर्थ विविधकाे खर्च कटाैती प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद् शिवनारायण गनगाई उपस्थित भएनन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् मोहन खड्काले बाेल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद् मोहन कुमार खड्काले भने, 'मन्त्रीज्यूले विश्लेषणात्मक सही उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने आशा थियो तर बटारिएको काठ निमोठिएको बानी भनेजस्तै भयाे ।'
उनले गन्जागोल र भद्रगोल बजेट स्वीकार गर्न नसकिने भएकाले प्रस्ताव फिर्ता हुनै सक्दैन भनेका थिए ।
सभामुख भण्डारीले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । खर्च कटौती प्रस्तावको बहुमत ध्वनी मतले अस्वीकृत गरेपछि सभामुखले घोषणा गरेका थिए ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीकाे अनुराेध पछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले प्रदेश विनियोजन विधेक २०७८ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख भण्डारीले घाेषणा गरेका थिए ।
