पर्यटन क्षेत्रका अगुवा सङ्गठनले कोभिड–१९ महामारीबाट थलिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिसहितको गुरुयोजना लागू गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।
होटल सङ्घ, पर्वतारोहण सङ्घ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान), नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) लगायत १४ भन्दाबढी संस्थाले हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबारमा भेटी पर्यटनक्षेत्र पुनः सञ्चालन र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक कार्यक्रमका लागि सरकारको आर्थिक स्वेतपत्रमा घोषण गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीले चालू आवको बजेटले उपलब्ध गराएको पर्यटन क्षेत्रका लागि घोषणा गरिएका प्रावधान लागू गर्नुका साथै बजेटमा सम्बोधन नभएका आर्थिक विषय पर्यटनमैत्री बनाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि संयन्त्र परिचालन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
व्यवसायीका ज्ञापन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीको मागप्रति सकारात्मक रहेको र सरकारले पूर्णता पाउना साथ पुनःव्यवसायीसँग छलफल गरेर आवश्यक रणनीति लिने बचन दिनुभएको नाट्टाका अध्यक्ष चच्युत गुरागाईंले जानकारी दिए ।
कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन उद्योगको सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्न विशेष पुनरुत्थान नीति ल्याउन तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका सुविधा सहज रूपमा सबैको लागि वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
गत आवको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था पर्यटन व्यवसायीबीच समानुपातिक वितरण र सहज पहुँच हुन नसकेको हुँदा यस विषम परिस्थितिबाट विशेषगरी साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीलाई टिकाउन वा बचाइ राख्न राज्यबाट पाँच वर्षका लागि सहज रूपमा नगद प्रवाह गराउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
पर्यटन उद्योगको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि कम्तीमा तीन वर्षसम्म विशेष पर्यटन कर्जा, पुनःकर्जा, बिनाधितो कर्जा, कर मिनाहा गर्ने वा विषम परिस्थितिका लागि छुट्टै सङ्क्रमणकालीन कर प्रणालीको व्यवस्था गर्नेलगायत पर्यटनको लागि विशेष सहायतासहित आर्थिक नीति घोषणा हुनुपर्ने माग गरिएको अगुवा संस्थाले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पूर्व घोषित विद्युत् डिमाण्ड चार्ज छुट होटल व्यवसायीले हालसम्म उपभोग गर्न नपाएको हुँदा यथाशीघ्र उक्त छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोभिड पश्चात होटल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन पाँच वर्ष लाग्ने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरिरहेको हुँदा डिमाण्ड चार्ज पाँच वर्षका लागि पूर्ण रूपमा छुट हुनुपर्ने साथै विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम नेपाल सरकारबाट कम्तीमा पनि दुई वर्षका लागि जम्मा गरिने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी अग्रपङ्तीमा खटिने पर्यटन क्षेत्रका कामदार, कर्मचारी एवं सरोकारलालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था यथाशीघ्र (३० दिनभित्र) हुनुपर्ने, खोप लगाएका विदेशी पर्यटक क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने तथा पिसीआर परीक्षणको व्यवस्था त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश केन्द्रमा गरिनुपर्ने, अनअराइभल प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोगल कार्यान्वय प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी तालिम तथा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गर्न व्यवसायीले सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
साथै, बजेटमा उल्लेख गरिएको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १० दिनको बिदाका लागि सरोकारवाला निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा कार्यविधि बनाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्र्ने माग गरिएको छ ।
