झापाको चिया बगानको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न रोक्नुपर्ने प्रदेश सभा बैठकमा सांसदले माग राखेका छन् ।
प्रदेश १ प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका इन्द्रबहादुर आङ्बोले यस्तो माग राखेका हुन् ।
उनले ओली सरकारले असार २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट झापाको गिरिबन्धु टिस्टेटको करिब ३४१ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गर्नु राष्ट्रघाती र जनताविरोधी भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग राखे । अघिल्लो केन्द्र सरकारले गरेका जनविरोधी कामहरु सबै बदर गरिनुपर्ने उनले बताए ।
विशेष समय लिएर बोल्दै उनले झापाको चिया बगानका करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा कौडीको मूल्य पर्ने जग्गामा साटफेर गर्ने काममा मिडिया मालिकसमेत लागेको दाबी गरे ।
‘हदबन्दी कायम भएका जग्गाहरु कम्पनी चलुन्जेल कम्पनीको हुने हो । तर, चलाउन नसके राज्यले लिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, १६९ भन्दा धेरै कम्पनीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका छन् । ती कम्पनीले कौडीका जग्गासँग साटफेर गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने ।
आङ्बोले ९४ वटा कम्पनीले निवेदन दिएको र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ऐन संशोधन गरेर कम्पनीलाई यो कार्य गर्न छुट दिएको बताए ।
झापाको गिरीबन्धु र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोजिएको भन्दै उनले यो प्रदेश–१ भित्रको विषय पनि भएकोले प्रदेश सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
‘५७५ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोजिएको छ । भूमाफिया र दलालहरुलाई पोस्ने गरी हुने यो कार्य स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कौडीको भाउमा यो जमिन बिचौलियाको हातमा दिने निर्णय गरी पृथ्वीनगरमा सट्टापट्टा गर्ने तयारी भएको छ ।’
उनले भूमिसुधार ऐनमै १८ औँ संशोधन गरेर ओली सरकारले इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै यसबाट मजदुर र स्थानीयलाई समेत क्षति हुने बताए ।
प्रदेश सरकारले यति धेरै ठूलो सम्पत्ति दलालको हातमा पर्न लागेको विषयमा चासो लिनुपर्ने भन्दै उनले आफ्नो क्षेत्रको यति ठूलो मामिलामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘ओली सरकारले गरेका गैरकानुनी निर्णय खारेज हुनुपर्छ । यो राष्ट्रघाती कदम हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको बुझाइ र दृष्टिकोण के हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
उनले संसदमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताए । आफूहरुले सार्वजनिक खपतको लागि मात्र सदनमा नबोलेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गरे ।
देशसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने प्रदेशमा आएको कोभिड विरुद्धको खोप कहाँ गइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले ४५ लाखबढी जनसंख्या भएको प्रदेशमा १ लाख ५२ हजारले खोप लगाएको तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि कति जनताले कुन खालको खोप लगाए, कति जनता बाँकी छन् ?
कहिलेसम्ममा खोप लगाउने हो ? भन्ने विषयमा सदनलाई जानकारी हुनुपर्ने बताए । प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको जानकारी पनि सदनलाई दिनुपर्ने, क्षति हुनुपूर्व तयारी के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिनुपर्ने बताउँदै कोइरालाले प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति दिन माग गरे ।
यस्तै प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद इन्दिरा राईले तोकिएको अस्पतालमा मात्रै स्वास्थ्य बिमाको उपचार गर्ने व्यवस्था खारेज गरी सबै अस्पतालमा सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
उनले कोरोना खोपको अपारदर्शी र अनियमित वितरण भएको भन्दै तत्काल सबै जनतालाई खोपको व्यवथा गर्न माग गरिन् । उनले होटल व्यवसाय, उद्योगी, व्यापारी सबैभन्दा बढी मारमा परेको भन्दै व्यावसायिक करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् ।
यस्तै सांसद ज्योति सुब्बाले विद्यार्थीका लागि खोपको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले अब आउन सक्ने तेस्रो भेरियन्टको कोरोना संक्रमण अगाडि नै सबै विद्यार्थीलाई खोप लगाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
‘स्कूलमा सहज ढंगले पठनपाठन गर्नका लागि खोपको व्यवस्था होस्,’ उनले भनिन्, ‘अब आउने भेरियन्टबाट जोगाउनका लागि विद्यार्थीलाई पनि खोप लगाइयोस् ।
गरिव झाँगड, मुसहर, बाँतरजस्ता विपन्न समुदायका लागि पनि खोप लगाउने व्यवस्था गरियोस् ।’
सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले २०७८ साउन १८ गते सर्वोच्च अदालते गरेको जातको आधारमा होइन वर्गको आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइन् ।
सांसद रामचन्द्र लिम्बूले भारतीय सिमानामा जहिल्यै भारतले दुःख दिइरहेको भन्दै सरकारले कडा ढंगले भारतसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
