नेपालमा संविधान संशोधन महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ बन्नेदेखि एकथरी राजनीतिक शक्तिले संविधान संशोधनको माग जोडदार रूपमा उठाइरहेको छ । तर, जब सरकार बनाउने बेला हुन्छ, तब आन्दोलनकै बीचबाट उठेर कुनै पक्षलाई भोट हाल्न पुग्छ वा मन्त्री पद हात पार्दछ । फेरि मन्त्री पदमा रहुञ्जेल संविधान संशोधनको कुरा उठ्दैन । यो क्रम चलेको पनि ६ वर्ष हुन लागेको छ । यसबीचमा स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएर तिनले कार्यकाल पूरा गर्न लागिसकेका छन् । अहिले फेरि संविधान संशोधनको प्रसङ्ग उठिरहेको छ । यही बेलामा जनताको कोणबाट र लामो सङ्घर्षपछि नेपालमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुस्वास्थ्य र दिगोपनका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने ज्वलन्त विषयहरू समेटी यो लेख तयार गरिएको छ ।
अहिले धेरैतिरबाट सङ्घीय व्यवस्था महँगो भयो, नेपालको अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन भन्ने कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ । गरिब मुलकमा महँगो व्यवस्था लागू गर्दा यसले मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड भाँचिएर असफल राष्ट्र बन्न जाने आशङ्का गरिँदैछ । एकजना विद्वानले त प्रदेश सरकार र प्रदेशस्तरीय संरचनाहरू व्यवस्थाका एपेण्डिसाइटिस हुन् भन्ने तर्क गरिरहेका थिए । नेपालमा तीन तहको सरकार हुनुलाई नेपालको सङ्घीयताको मौलिकपन मानिएको छ । नेपालमा सङ्घीय तहमा एउटा, प्रदेशमा सातवटा र स्थानीय ७ सय ५३ गरी ७ सय ६१ वटा सरकारहरू छन् । यिनीहरूको कामको दोहोरोपन र तालमेल बिनाका काम देखेर मानिसहरूमा उत्साहको सञ्चार हुन सकेको छैन । बरु जनतामा एक प्रकारको निराशा र असन्तुष्टि व्याप्त छ ।
नेपालका लागि प्रदेश तह नितान्त नौलो संरचना भएकाले यसतर्फ मानिसका आँखा लाग्नु स्वाभाविक छ । प्रदेश सरकारको भूमिका स्थानीय तहसँग नजोडिएकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यतिमै आधारमा संघीय व्यवस्था नै महँगो भयो, आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । सङ्घीयता हामीलाई आवश्यक थियो भने त्यसलाई लागू गर्न निश्चित संरचना र अनुकूल वातावरण आवश्यक हुन्छ । यस्ता संरचनाहरू तयार भएपछि त्यसको माध्यमबाट जनताले लामो समयसम्म सेवा पाउनेछन् । त्यसैले पूर्वाधार विकास र सङ्घीयताको आधारभूमि तयारी भइरहेको बेला सम्पूर्ण उपलब्धिको अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन, पूरा हुने सम्भावना रहँदैन ।
सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाका आप्mनै विधि र पद्धति हुन्छन् । यसमा भएका अनावश्यक खर्चका शीर्षकहरू सकेसम्म हटाउनु वा घटाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । हामीलाई भद्दा होइन कम खर्चिलो र चुस्त सङ्घीयताको मोडल चाहिएको छ । चुस्त र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले केही ठोस मुद्दाहरू यस लेखमा चर्चा गरिएको छ । जुन हेर्दा सामान्य लागे पनि आम सहमति र संविधान संशोधनको माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनका राजनीतिक मुद्दा उठिरहेको.बेला व्यवस्थाको सुस्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयहरूमाथि चर्चा हुनु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या र काम घटाउने
स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय ५३ भन्दा कम गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा सोही अनुपातमा कर्मचारी र प्रशासनिक खर्च घट्छ । स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने जस्तो साह्रै जटिल काम दिइएको छ । कानुन बनाउने नाममा परामर्श शीर्षकबाट अनावश्यक खर्च भइरहेछ । यसमा जनप्रतिनिधिलाई मोहरा बनाएर कर्मचारी र कपिपेस्टको बुद्धि भएका केही बाठाटाठाहरू मालामाल भइरहेका छन् । हरेक पालिकाले वर्षमा दुई–चारवटा कानून अनिवार्य रूपमा बनाउँछ ।
एउटा कानून बनाउँदा एउटा पालिकाले सरदर पाँचलाख रूपैयाँ खर्च गर्छ । यसरी ७ सय ५३ पालिकाले त्यही कामका लागि कम्तीमा ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन् । ऐन बनेपछि नियमावली र त्यसपछि कार्यविधि बन्छ । यी सबै शीर्षकमा त्यसरी नै खर्चको खोलो बगिरहेको हुन्छ । कतिपय पालिकाले आवश्यक नभएको कानून बनाएर बजेट सिध्याउने काम गरिरहेका देख्न सकिन्छ । घर–घरमा सिंहदरबार भन्दै कार्यपालिकालाई नै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम थोपरी दिँदा यो अवस्था आएको हो । वास्तवमा प्रदेशले कानून बनाउने र स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसद् नराख्ने
प्रदेशसभामा दुईवटा पद्धतिबाट चुनिएर आउने समानुपातिक र प्रत्यक्ष सभासद् आवश्यक छैन । समानुपातिक विधि हटाऔं । प्रत्यक्ष प्रणालीबाट समावेशी नेतृत्व आउने व्यवस्था गरौं । मन्त्री बन्न जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नराखौं । विज्ञताको आधारमा प्रदेश सभाभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने बाटो खुला गरौं । यसबाट प्रदेशसभा सानो र प्रभावकारी बन्छ । सभासद्हरूको किनबेच नियन्त्रण हुन्छ । चुनावी खर्च घटाऔं र जनप्रतिनिधिको मर्यादा बढाऔं ।
प्रदेशले स्थानीय तहको समन्वय गर्ने
प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहको कामको समन्वय र अनुगमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । त्यसो भएमा स्थानीय तह प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछ । प्रदेश सरकार थप जिम्मेवार बन्नेछ । यी दुई तहका सरकारबीच सहयोग र समन्वय आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्रादेशिक समन्वय परिषदको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
समानुपातिक सांसद्को राष्ट्रियसभा सङ्घीय तहमा दुईवटा सदन छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय सभालाई जातीय सभा बनाउनु पर्ने आवाज बेला–बेलामा उठ्ने गरेको छ । अहिलेकै निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने र समानुपातिक सांसद् राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने व्यवस्था गरौं । यसो गर्दा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि हुने सम्पूर्ण खर्च घट्छ । जुन हरेक दुई वर्षमा चुनाव गर्नमा १५ देखि २० करोड रुपैयाँ सकिने गरेको छ । यसो गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद् बीचको विभेद हट्ने मात्र होइन सदन छरितो पनि बन्छ । अहिलेको चुनावी प्रणालीमा सामान्यतया कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था बन्दैन । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिबाट प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने हो भने बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
उपराष्ट्रपति पद हटाउनलायक
गहनाका रूपमा रहेको उपराष्ट्रपति पद मुलुकका लागि खर्चको बोझ मात्र भएको छ । यस्ता निष्क्रिय पद राखेर अनावश्यक खर्चभार बढाउन जरुरी छैन, तुरुन्त हटाऔं । अब प्रश्न उठ्नसक्छ– राष्ट्रपतिले कार्यभार दिनुपर्ने अवस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? मेरो विचारमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई उक्त जिम्मेवारीका लागि तोक्न सकिन्छ । यस्तो अभ्यास अरू देशहरूमा पाइन्छ ।
राष्ट्रपतिको आदर्श जीवनशैली
राष्ट्रपति पद गणतन्त्रको प्रतीक हो । व्यक्ति को छ त्यो महत्वपूर्ण होइन । राष्ट्रपति प्रणाली गणतन्त्रकै उपहार हो । राष्ट्रपति गणतन्त्रको अत्यन्त गरिमामय संस्था हो । यसलार्ई अनावश्यक विवादमा ल्याउनु र भड्किलो बनाउनु कुनै मानेमा पनि हुँदैन । अनावश्यक ‘सजावट’ भित्र राख्न पनि आवश्यक छैन । राष्ट्रपतिको आवागमनमा राजा महाराजको शैली र व्यवहार प्रतिबिम्बित हुनुहुँदैन । राष्ट्रपति पदप्रति जनतामा जति आस्था हुन्छ, त्यति नै गणतन्त्रको गरिमा बढ्छ । यस संस्थाको काम सरल र सादगी शैलीको बनाउन सकेमा देशको गरिमा र जनतामा गौरव अनुभूति बढ्ने गर्दछ ।
पाठकवृन्द, हामीले अवलम्बन गरेको सङ्घीय व्यवस्थाप्रति विगतका अन्य व्यवस्था भन्दा असल व्यवस्था हो भनी विश्वास दिलाउन याथास्थितिमा सम्भव छैन । यसका लागि केही न केही परिवर्तनकारी कदम चाल्न जरुरीे छ । सङ्घीयता र गणतन्त्रको नाममा भएका अनावश्यक खर्च घटाएर मुलुकले थाम्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । माथि चर्चा गरिए झैं प्रदेश सभाका समानुपातिक सिट हटाएमा कुल २ सय २० सांसद् घट्छन् । राष्ट्रिय सभाका ५९ जना पनि घट्छन् ।
यसरी कम्तीमा २ सय ७९ सांसद्हरू घट्ने अवस्था बन्छ । सङ्ख्या मात्र होइन, खर्च भइरहेको ठूलो धनराशि बच्छ । अझ प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक विधिबाट जाने सांसद्को सङ्ख्या आधा पार्न सके थप ५५ जना सांसद् घट्छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन खर्च पूरै घट्छ । उपराष्ट्रपतिको नाममा हुने गरेको र भविष्यमा हुनसक्ने खर्च घट्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिको व्यवहारमा सादापन ल्याउन र पूर्व पदाधिकारीलाई आजीवन दिने सेवा र सुविधा कटौती गर्न सकिन्छ ।
लामो सङ्घर्षको प्रतिफल स्वरूप नेपाली जनताले सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेका छन् । त्यसको अभ्यास भर्खरै सुरु भएको छ । निर्वाचन भएको एक कार्यकाल नसकिँदै यसका नकारात्मक पक्षको चर्चा अत्यन्त तीखो रूपमा उठिरहेको छ । त्यसैले यसको संरचना छरितो र क्रियाकलाप कम खर्चिलो बनाएर यसप्रति जनतामा आशा जगाउनु पर्दछ । सकारात्मक छवि निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर, सत्तामा झगडा गरिरहेका राजनीतिक दलहरू यसप्रति गम्भीर छैनन् ।
चर्चा गरिएका धेरै विषयहरू नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थासँग बाझिएका छन् । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्दछ । कानून बनाएर सम्बोधन गर्नका लागि पनि दलहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्दछ । संविधान संशोधनका यी विषयहरू मुलुकको भविष्यसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूलाई बुझाउन बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रले निरन्तर आवाज उठाउनु र लेखेर बोलेर दबाव दिनु जरुरी छ ।
