धनकुटा। अधिकार प्राप्तीको लागी आदिवासी जनजातिहरु संगठित र एकतावद्ध हुनु पर्ने आजको आवश्याक्ता रहेको सोमवार यहाँ आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले बताएका छन् ।
“२७ औं विश्व आदिवासी दिवशको अवसरमा आयोजित “आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको सवाल” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद धनकुटाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै धनकुटाका आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुले पहिचानका मुद्धा, प्रतिनिधित्वको मुद्धा र पहुँचको मुद्धा उठाईरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरु विच एकता र संगठित हुनुको विकल्प नरहेको बताए ।
कार्यक्रम उनीहरुले पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, मातृभाषा शिक्षा र स्वयत्त क्षेत्रहरुको सवालमा नेपाल सरकारलाई आदिवासी जनजातिहरुले संंविधानमा व्यावस्था भएको अधिकारलाई टेकेर वेला वखतमा ध्यान आकर्षण गराउँदै जानु पर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले आदिवासी जनजाति आयोग त सरकारले बनाएको छ तर यो आयोग संवैधानिक आयोग नभएको, कनुनी आयोग मात्र भएको दावी गरे । सहभागी वक्ताहरुले अहिले १३/१४ वटा आयोगहरु छन् तर कार्यान्वयन खोई भन्दै सरकारलाई प्रति प्रश्न गरे ।
नेपाल आविासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद धनकुटाका अध्यक्ष सन्जय सन्तोषी राईको अध्यक्षतमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा किराँत याक्थुङ चुम्लुङका जिल्ला अध्यक्ष कमलसिंह लिम्वु, किराँत आठपहरिया समाजका जिल्ला अध्यक्ष अष्टवहादुर छोङदेन, किराँत याखा छुम्मका अध्यक्ष नगेन्द्र देवान, तमु ह्युल्ला छोँधी धनकुटाका सचिव गाणेश गुरुङ,किराँत याम्फू समाजका केन्द्रिय सदस्य सुरेश याम्फू, किराँत साम्पाङ समाजका जिल्ला अध्यक्ष बलवहादुर राई, खड्गी सेवा समाजका जिल्ला अध्यक्ष मिलन नेवाः खड्गी, फोनिजका १ नम्वर प्रदेश महासचिव विदुर खवास, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज धनकुटाका अध्यक्ष सन्तवीर लामा, लगायतले आदिवासी जनजातिहरु सुतेर वस्न नहुने आफ्नो अधिकार प्राप्त्किो लागी एकतावद्ध भएर अघि वढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले आदिवासी जनजाति महासंघ धनकुटाको पदावधी समाप्त भैसकेकाले हालको समितिलाई चाँडो भन्दा चाँडो अधिवेशन गर्न माग समेत गरेका छन् ।
सो अवसरमा उनीहरुले पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँचको सवालमा मातृभाषा शिक्षा, स्वयत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई संविधानमा व्यावस्था भएनुसार कार्यान्वयन गर्न माग समेत गरेका छन् ।
