प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले समितिका सदस्यबाट आएको सल्लाह सुझाव मनन गर्दै टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा चाँडोभन्दा चाँडो भरपर्दो बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
सो अवसरमा उहाँले निर्माण तथा संशोधनका क्रममा रहेका ऐन कानूनसम्बन्धी विधेयक तत्काल सदनमा पेश गर्नसमेत नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गरे।
सूचना तथा प्रविधिको उपयोगलाई बढीभन्दा बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउन सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास र विस्तारका सन्दर्भमा विद्यमान ऐन नियमलाई परिस्कृत गरी वर्तमान आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गर्न एवं परिवर्तित सन्दर्भमा सम्पूर्ण कार्यालयलाई डिजिटल गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समितिले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै मोबाइल प्रयोगबाट हुने गरेको अवैध कार्य रोक्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यन गर्न समितिले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यसैगरी देशभरका हुलाक कार्यालय व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनसमेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि बैठकमा भाग लिँदै समितिका सदस्य रामबहादुर विष्टले दुर्गम भेगका टेलिफोन सेवा अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगमा रेडियो नेपालको सेवा भरपर्दो र प्रभावकारी बन्न नसकेको यथार्थ सुनाउनुभयो । “इन्टरनेट सेवा नभइ नहुने भएकाले निःशुल्क गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
यस्तै समितिका सदस्य केदार सिग्देलले सूचना महामार्ग निर्माणको काम अलपत्र परेको, फाइबर विछ्याउने काममा ढिलाइ भएको, फोर जी सेवा विस्तार हुन नसकेको, हुलाकमा कर्मचारी भए पनि काम नभएको, ताररहित शहर बनाउने योजना योजनामै सीमित बनेको तथा दुर्गममा मात्र नभई सुगम क्षेत्रमासमेत रेडियो नेपालको सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए ।
समितिका अर्का सदस्य गणेश पहाडीले कोरोना महामारीका बेला विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन नसकेको, दुर्गममा मात्र होइन सुगममा पनि सबै क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा भरपर्दो बन्न नसकेको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम समयमै हुन नसकेको र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काम अघि नबढ्नुको कारणबारे मन्त्रालयसित जवाफ मागेका थिए ।
यसैगरी समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले नेपाल टेलिकमको सेवा भरपर्दो बनाउनुपर्ने, टेलिफोनको महसुलतामा एकरुपता ल्याउनुपर्ने तथा हुलाक सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । समितिका अर्का सदस्य रङ्गमती शाहीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यान कर्णाली क्षेत्रमा पुग्न नसकेको गुनासो गरे।
“रुखमा चढेर फोन गर्नुपर्ने बाध्यता अझै विद्यमान छ”, उनले भने । उनले हुम्लामा रेडियो नेपालको समाचारदाता राख्न माग गरे । “समाचारदाता नै नहुँदा हुम्लाका समस्याबारे सिंहदरबार जानकार छैन”, सांसद शाहीले भने।
यस्तै समितिका सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले ‘नागरिक एप’ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । उनले सल्यानको ग्रामीण भेगमा टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो सुनाए । समितिको छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्लीराम शर्माले समितिबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह तथा निर्देशनको पालना गर्दै मन्त्रालयको काम कारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “तत्काल गर्न सकिने काम अहिले नै गर्छौँ, नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने कामलाई चाँडै अघि बढाउँछौँ”, उनले भने । मौजुदा ऐनले सबै कुरा नसमेट्ने भएकाले आधारभूत कानून नबन्दा काम गर्न कठिनाइ भएको निमित्त सचिव शर्माको भनाइ थियो ।
हुलाक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने मन्त्रालयको योजना रहेको सो अवसरमा उनले समिति समक्ष जानकारी दिए । तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्ने काम कारवाही मन्त्रालयले अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । त्यसअघि निमित्त सचिव शर्माले मन्त्रालयको प्रमुख कार्यप्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाको प्रतिवेदन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
