विभिन्न सङ्घ संस्थाले हरेक वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मोटो रकम खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त निश्चित प्रतिशत रकम सो कार्यक्रममा लगाउनै पर्छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकमको प्रभावकारिता हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष पैसा खर्च भएको विवरण पनि आउँछ तर कुन काममा कसरी खर्च भयो र गरियो भन्नेबारेमा आम मानिसले भेउसमेत पाउँदैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्ने हो भने त त्यस्तो रकम विशेषगरी बागमती प्रदेश र त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकाध थान कम्प्युटर बाँड्ने तथा सामान्य कार्यक्रम गरेर राम्रै प्रचार गरेको पनि पाइन्छ । बहुउपयोगी काममा खर्च हुन नसक्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गतको रकम सोचे र खोजेअनुसारको प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सोही कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणको योजनालाई विभिन्न सङ्घ संस्था वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साथ दिएको खण्डमा उल्यालो शहर बनाउने योजनाले थप मूर्तरूप पाउनेछ ।
प्राधिकरणले विभिन्न प्रतिष्ठानलाई सीएसआरअन्तर्गतको रकम ‘उज्यालो शहर’ अभियानमा खर्च गर्न अनुरोध गरेको छ । उज्यालो शहर अभियानअन्तर्गत नगरपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा मुख्य सडक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानमा सजावटयुक्त आधुनिक बत्ती (स्मार्ट लाइट) जडान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्याएको छ । यसबाट यातायात व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुग्ने र शहरी सौन्दर्यसमेत वृद्धि हुने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।
यस्तै प्राधिकरणले सफा शहर अभियानअन्तर्गत मुख्य तथा सहायक सडकमा रहेका प्रयोगविहीन अनावश्यक विद्युतीय पोल तथा तार हटाउने, तारलाई भूमिगत गर्नेलगायतका काम अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले सीएसआरको रकम स्मार्ट लाइट जडानमा खर्च गरी उज्यालो शहर अभियानको सारथि बन्न उद्योगी, व्यवसायी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक घराना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऊर्जा उत्पादकलगायतलाई अनुरोध गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण एवं स्थानीय तहहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा सीएसआरको रकम उज्यालो शहर अभियानमा खर्च गर्नसक्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमार्फत कुनै निश्चित क्षेत्र, सम्पदा, धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रमा आफैँ शतप्रतिशत खर्च गरी स्मार्ट बत्ती राख्न चाहेमा सुपरीवेक्षणका लागि प्राविधिक सहयोग प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने छ’, घिसिङले भने, ‘सीएसआरको रकम स्मार्ट बत्ती जडानमा खर्च गर्न कानूनी जटिलता भएमा त्यसलाई हटाउन सम्बन्धित निकायसँग छलफल पनि गर्नेछौँ ।’
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक रु १५ करोडभन्दा बढी कारोरबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आवको खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआर कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ऐतिहासिक धार्मिक, सांस्कृति, विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्थान र सडकलाई राति उज्यालो बनाउन स्मार्ट बत्ती जडान गर्न अभियान नै चलाउने छ । नगरपालिकाको ६० प्रतिशत र प्राधिकरणको ४० प्रतिशत लगानी अनुपातमा स्मार्ट लाइट जडान हुनेछन् । लागत अनुमान, प्रविधिको छनोट, खरिद र निर्माणको सुपरीवेक्षण प्राधिकरणले गर्नेछ । नगरपालिकाले आफैँ शतप्रतिशत लगानी गरेर बोलपत्र गरेमा प्राधिकरणले बोलपत्र प्रक्रिया र सुपरीवेक्षणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । विश्व सम्पदा सूचीकृत पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, बौद्धनाथ, वसन्तपुर दरबार, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ आदि क्षेत्रमा स्थानीय नगरपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा सजावटयुक्त स्मार्ट लाइट जडान गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।
