राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट सम्पादन हुँदै आएका पुनःनिर्माणसम्बन्धी बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको २० औँ बैठकले निजी आवासलगायतका कामको हस्तान्तरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार निजी आवास तथा बस्ती विकासतर्फको वित्तीय एवं प्राविधिक व्यवस्थापनको काम सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ । विभागले सरकारी एवं सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ(भवन) मार्फत सञ्चालित गुम्बाको पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पनि लिनेछ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम एवं प्राधिकरणको संस्थागत स्मरणको व्यवस्थापन र पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनामा बाँकी रहेका कामको कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था तथा समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनसम्बन्धी काम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नेछ । विद्यालय तथा विश्व विद्यालयका भवन पुनःनिर्माणका काम शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सम्पादन हुनेछन् ।
पुरातात्विक सम्पदा र निर्माण सुरु नभएका १०० वर्षभन्दा पुराना गुम्बाको पुनःनिर्माण पुरातत्व विभागले गर्नेछ । सडक तथा पुल एवं सहरी विकास मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागले हेर्नेबाहेकका गुम्बाको पुनःनिर्माण गुम्बा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय संरचनामा रहने सानो सङ्ख्याको जनशक्तिले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवं नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका संरचनाको पुनःनिर्माण तथा लेखा परीक्षण जस्ता काम गर्नेछ । हस्तान्तरण गर्ने कामको सहजीकरण, लेखा परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका काम पनि सम्पादन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा हासिल गरेका उपलब्धि सन्तोषजनक भएकामा खुशी व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिनुभयो । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का नेताका तर्फबाट उपस्थित एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिका लागि प्राधिकरणलाई बधाई दिए ।
सम्भव भएसम्म प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणालीलाई निरन्तरता दिएर काम गर्न उपयुक्त हुने उनले धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनःनिर्माणको पछिल्लो अवस्था र बहिर्गमन कार्ययोजनासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । त्यसक्रममा ज्ञवालीले प्राधिकरणका तर्फबाट हस्तान्तरणका तीन विकल्प राखेका थिए ।
पहिलो विकल्पमा विद्यमान प्राविधिक जनशक्तिलाई निरन्तरता दिएर यथावतरुपमा कार्यसञ्चालन गर्ने र प्राधिकरणको अवधिपछि हस्तान्तरण गर्ने थियो भने दोस्रो विकल्पमा जनशक्तिको सङ्ख्या कम गरेर प्राधिकरणको अवधिसम्म कार्य गर्ने र त्यसपछि हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव थियो ।
तेस्रो विकल्पमा बाँकी रहेका काम तत्कालै हस्तान्तरण गर्ने भएमा सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति र सङ्गठन संरचनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो विकल्पमा जाँदा दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताअनुसार करिब रु १२ अर्ब प्राप्त हुने कुरा तथा कमजोर वर्गका लाभग्राहीको घर निर्माणमा विशेष प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रबन्धमा जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ । बैठकले जोखिम लिएरै भए पनि तेस्रो विकल्पमा जाने निर्णय गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले निजी आवास पुनःनिर्माणलगायत हस्तान्तरण भएर आउने जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आर्थिक वर्षको सुरुआतमै बाँकी काम हस्तान्तरण गर्दा बजेट व्यवस्थापनलगायतमा सहज हुने धारणा राखे ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेल, मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, निर्देशक समितिका सदस्य, पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आयोगका सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्यलगायतको उपस्थिति थियो ।
