मैले वर्ष २५ अङ्क १२१, २०७५ माघ १३ गते सोमबार पूर्वाञ्चलकै लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र ब्लाष्टमा ‘एमसीसीका सेवक डनक्युजोट सङ्कोपाञ्जा र काजी लेण्डुप दोर्जेहरू’ भन्ने शीर्षकमा एमसीसीबारे लेख लेखेको थिएँ । अहिले फेरि एमसीसीबारे धेरै बहस हुन थालेपछि पुनः यो विषयमा एक लेख लेख्ने जमर्को गरेँ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार र १३ सय किलोमिटर पुराना भत्किएका सडक मर्मत गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकन डलर र त्यसमा नेपालको तर्फबाट थप १३ करोड डलर बराबरको योगदान पु¥याउने व्यवस्था गरी कम्प्याक्ट सम्झौता भयो । यो कर्पोरेशन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्टमार्फत् वार्षिक ५ अर्ब डलर थप सहयोग प्रदान गरी वैदेशिक सहायतामा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । नेपालको तर्फबाट २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । २०७५ पुस १३ गते अर्थमन्त्रालयद्वारा कानून मन्त्रालयमा परामर्श लिन पठाइयो ।
त्यसै महिनाको पुष २६ मा संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भयो । माघ २५ मा निर्णयको लागि संसद्मा पेश गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भयो । २०७६ साल माघको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयबाट संसद्को विधेयक शाखामा दर्ता भयो । त्यसबेला कृष्णबहादुर महरा संसद्का सभामुख थिए । उनले भनेका छन्, ‘मैले पहिले बुझेको थिइनँ । पछि बुझेपछि अनुमोदनका लागि संसद् बैठकमा पेश गरिनँ ।’ उनी संसद् प्रमुखबाट फ्यालिनुमा प्रमुख कारण यो हो । त्यसभन्दा पहिला २०७६ माघ १९ गते तत्कालीन नेकपाद्वारा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भयो । २०७६ फागुन ९ गते परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन पेश भयो ।
२०७७ असार १५ गते कोभिडका कारण निर्धारित मितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको एमसीसीलाई जानकारी पठाइयो तर, अमेरिका संशोधन गर्ने पक्षमा छैन । एमसीसी अनुमोदन कार्यका लागि नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याइएको हो भनिन्छ । यसमा सर्वोच्चको ठूलो भूमिका छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । चीनका एक परराष्ट्रविद्ले हालै भनेका छन्, ‘नेपालमा सबै राजनैतिक दलका नेताहरू ‘रअ’ र ‘सिआईए’ का कर्मचारी हुन् । बाहिरबाट नेताहरूको यसरी मूल्याङ्कन गरिएको छ । एमसीसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बुक्सले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कार्यतालिका छ । सम्झौता कार्यान्वयन भने गत वर्ष असार १६ मा सुरु गर्ने समझदारी थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन तत्पर भए पनि सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी हु–बहु अनुमोदनका लागि तयार भइसकेका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा दर्ता भइसकेको सम्झौता अनुमोदनका लागि अगि बढाउन चाहे पनि नेकपाभित्र सहमति जुटाउन सकेका थिएनन् । अमेरिकी प्रतिनिधि नेपालमा ५ दिन रहनेछन् । भाद्र २४ गते उनीहरू आउँदै छन् ।
एमसीसी विरुद्धमा तर्क दिनेहरू यसो भन्छन्ः
१। इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन रु अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति भनेको सैनिक गठबन्धन हो ।
२। एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन रु यो भनेको एमसीसी लागू भएपछि सुरक्षासम्बन्धी सल्लाह अमेरिकाले दिन्छ ।
३। परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट हुन्छ रु डा। रामशरण महतले लेखापरीक्षण नेपालबाटै हुन्छ भनेर आफ्नो लेखमा भनेका छन् तर, यो विवादास्पद छ ।
४। सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि, छैन रु यस बारेमा चीनका लागि नेपालका राजदूत टङ्क कार्कीले नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेर ‘ट्रिट’ गर्नुपर्ने भन्ने सम्झौताको प्रावधान आपत्तिजनक छ भनेका छन् ।
५। सम्झौता पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हो कि हैन रु अमेरिका एमसीसी लागू भएपछि चीनको नेपाल प्रवेशलाई नाकाबन्दी लाउँछ भन्ने आशङ्का पनि छ ।
६। अमेरिकाले गर्दै आएको अन्य सहयोग र यसमा के फरक छ रु अमेरिकाले शिक्षामा बढी सहयोग गरेको छ ।
७। नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौम सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन रु नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न नीति हो । यसले गर्दा नेपालले चारैतिरबाट सहयोग पाएको छ । यसलाई असर पार्ने कुनै पनि सम्झौता गर्न मिल्दैन ।
विभिन्न समाचार पत्रले यसो पनि भनेका छन्ः
अहिलेसम्मका सबै राष्ट्रघाती सन्धिहरू र सम्झौताभन्दा हजारौं गुणा खतरनाक राष्ट्रघाती सम्झौता हो, एमसीसी ।
१। एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न व्याख्या बुझ्न वा व्याख्या गर्न स्पष्टीकरण सोध्न नपाइने उल्लेख छ ।
२। एमसीसीले मागेको भू–भाग र स्रोतहरूबारे अर्को कुरा गर्न नपाइने गरी कानूनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने । अर्को देशले त्यस स्थानमा परियोजना लागू गर्न सक्ने छैन ।
३। एमसीसी संसद्बाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनु पर्नेछ ।
४। संसद्बाट एमसीसी पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर, यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका रहने छैन ।
५। विद्युत् ट्रान्समिशन लाइन, सडक सञ्जाल सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमहरू अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बन्नेछन् ।
६। एमसीसीका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद बैङ्किङ कारोबार तथा त्यसमा आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुनेछ । एमसीसीलाई अमेरिकी राजदुतले यो व्यापारी संस्था हो पनि भनेका छन् ।
७। एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाको कानून सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानूनहरू निस्क्रिय हुनेछन् ।
८। नेपालले हाल्ने भनिएको १३ करोड डलर बराबरको योगदान विनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने ।
९। चीनको विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरिकाको यो युद्ध रणनीतिलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’ को रूपमा स्वीकृत गर्ने ।
१०। सडक र विद्युत्सम्बन्धी वित्तीय नियम तथा परिचालन नियमहरू एमसीसीले बनाउने नेपालका नियमहरूले काम नगर्ने ।
११। नेपालको सुशासन आर्थिक विकासलगायतका ढाँचाहरूलाई एमसीसीको अवधारणाअन्तर्गत विकास गरेर लैजाने ।
१२। परियोजनाअन्तर्गत आउने सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार रहने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छोड्नु पर्नेछ ।
१३। परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामानहरू एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने । त्यसमा हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने ।
१४। एमसीसी परियोजना सुरक्षाका लागि चितवन, पाल्पा, मुस्ताङमा ५–१० हजार अमेरिकी सैनिक रहनेछन् ।
१५। परियोजनामा र त्यसको कामसम्बन्धी कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्ण रूपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने ।
केही वर्षअगाडि चीनको ताङ्साङ प्रान्तमा ठूलो भूकम्प गएर १० हजार मानिस मरे, धेरै सम्पत्तिको नोक्सानी भयो । तर, चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिएन र भन्यो, ‘एउटा चाइनिजले अर्को चाइनिजलाई सहयोग गर्न सिक्नुपर्छ ।’ नालापानी गढमा ब्रिटिशहरूसँगको युद्धमा भक्ति थापा मरे तर, ब्रिटिशहरूले लोभ्याउँदा लोभिएनन् र जङ्गबहादुर राणाले चाकडी गरेर ब्रिटिशलाई खुसी पारे ।
ब्रिटिश सरकारले १० लाख र ब्रिटिश सेनाको मानार्थ आर्मीको जनरल दिने वा ४ जिल्ला लिने भनेर रोजायो तर, जङ्गबहादुरले ४ जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लिए । पञ्चायतका अन्तिम प्रधानमन्त्रीलाई भारतले भन्यो, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति हेर्ने अधिकार भारतलाई दिएमा पञ्चायतविरुद्धको जनआन्दोलन दबाइदिने तर, मरिचमान र राजा वीरेन्द्रले मानेनन् । यी राष्ट्रवादीहरूका उदाहरण हुन् । एमसीसीलाई काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको छ । मधेशवादी दलहरू बोलेका छैनन् ।
एमालेका हालमा केपी ओलीलगायत सबैले राष्ट्रघाती भनेका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा थिए तर, आफ्नै पार्टीभित्रका साथीहरूले विरोध गरेपछि रोकिएका थिए । माधवकुमार नेपालले पनि संशोधनसहित पारित गर्नुपर्छ भनेका छन् । संशोधन भनेको के हो रु त्यो प्रष्ट रूपमा जनसमक्ष आएको छैन । विवादित विषयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ, तब मात्र सबैले थाहा पाउन सक्दछन् । आलोचकहरूले दिएका बुँदाहरू पनि सत्य हुन् भने एमसीसी अनुमोदन गर्नु हुँदैन । यो राष्ट्रघाती नै हो । हालै एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद् बैठक बोलाइएको छ ।
श्रीलङ्काको संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गरेन । भारत, पाकिस्तान, बर्मामा एमसीसीका बारेमा छलफल नै छैन । मङ्गोलियाले एमसीसी अनुमोदन गरेर लाभ लिँदैछ भनेर डा। रामशरण महतले भनेका छन् । जेहोस्, यो विवादको विषय भएको छ । सबै सांसद्हरूले राष्ट्रवादी भएर निर्णय गर्नुपर्छ । देशको हितमा छैन भने अनुमोदन गर्न हुँदैन । हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्ने देश हौं । असंलग्न भएर बाँच्न चाहन्छौं । मेरो विचारमा यदि आलोचनाका विषयहरू ठीक हुन् भने अनुमोदन गर्नु हुँदैन तर, संसद्बाट अनुमोदन हुने स्थिति भने छैन । अमेरिकी दबावमा भयो भने त्यो अर्को कुरो हो ।
