शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षादेखि अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरेर समाज र परिवारले मात्र फाइदा नलिई मुलुकलाई पनि समग्ररूपमा फाइदा पुर्याउन सकिन्छ । दक्ष जनशक्ति अभाव भइरहेको बेला यस्ता उच्चतम् प्रविधिको सहयोग लिन जरुरी छ । विकसित मुलुकमा प्रयोग हुने उच्चतम् प्रविधि अहिले विकास र समृद्धिका लागि वरदान सावित भएका छन् । तिनै प्रविधिमध्ये सिसिटिभी क्यामेरा पनि एक हो । तर, दुःखको कुरा नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका संवेदनशील स्थानहरूमा विभिन्न समयमा जडान गरिएका सिसिटिभी क्यामेराहरू यतिबेला कामै नलाग्ने भएका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमै हो, सबैभन्दा धेरै चोरीपैठारी, तस्करी, भन्सार छली र आपराधिक गतिविधि हुने ।
तिनै गतिविधिलाई निगरानी गर्न प्रदेश १ सरकार र स्थानीयको आर्थिक सहयोगमा सुनसरीका सीमावर्ती क्षेत्रमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएका थिए । तर, तिनले काम नगरेको महिनौं बितिसक्दा पनि मर्मतसम्भार गर्ने वा अर्को क्यामेरा जडान गर्नेतिर तदारुकता नदेखाउनु प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको नियतमा शङ्का उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा जिल्लाका विभिन्न संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र, बजार, प्रवेशद्वारहरूमा ४० वटा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएकोमा हाल कुनै पनि सञ्चालनमा नरहेको त प्रहरी प्रशासनले नै बताइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामा जडान गरिएका सिसिटिभी बिग्रिएपछि अनुसन्धान गर्न एसपी नवीन राईको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा अध्ययन प्रतिवेदन नै बुझाइसकेको छ । प्रहरीको कन्ट्रोलमा रहने सिसिटिभी क्यामेरा बिग्रेपछि किन र कसरी बिग्रियो भनेर अनुसन्धान हुनु स्वभाविक हो । कतै मिलोमतोमा बिगारिएको त होइन ? यो प्रश्न पनि उठ्नु स्वभाविक हो ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा जडान गरिएका नाइटभिजनसहितका ती सिसिटिभी क्यामेरा एकपछि अर्को गर्दै बिग्रनु तर, मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास नगर्नुले शङ्का उब्जनु स्वभाविक हो । सिसिटिभी क्यामेराको कन्ट्रोल रुम प्रहरीकै कक्षमा हुन्छ । हावाहुरी, घामपानीको कारणले बिग्रनु फरक हो । अनियन्त्रित भीडभाड नियन्त्रण गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने विभिन्न खाले अपराध न्यूनीकरण गर्न र आपराधिक गतिविधि गरेर भाग्ने व्यक्ति वा समूहलाई पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने गरी सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको थियो ।
त्यसको मद्दतले पहिले पहिले प्रहरी प्रशासनलाई फाइदा पनि पुगेकै थियो । जडान गर्दैखेरी भनिएको थियो, ‘प्रदेश सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुँदै आएको चोरीपैठारी, आपराधिक गतिविधि रोकथाम गर्दै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सुनसरीलगायतका जिल्लामा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको हो ।’ तर, अधिकांश सिसिटिभि क्यामेरा बिग्रेर कामै नलाग्ने अवस्थामा छन् । हार्डवेयर होस् वा सफ्टवेयर बिग्रेपनि ती सिसिटिभी क्यामेरा मर्मत गर्न लाखौं करोडौं रुपैयाँ बजेट त लाग्दैन । तैपनि किन अल्छी गरिरहेका छन् प्रहरी प्रशासन ?
नेपाल–भारत सीमामा पर्ने सुनसरीको कोसी गाउँपालिकास्थित तीनकुने नाकामा जडान गरिएको सिसिटिभी क्यामेरा बिग्रिएपछि मर्मत गर्न हेडक्वार्टर नै पठाउनुपरेको भण्टाबारीस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (बीओपी ) ले जनाएको छ । नाकामा जडान गरेको सिसिटिभी क्यामेरा बिग्रँदा मर्मतका लागि काठमाडौं नै पु¥याउनु पर्छजस्तो लाग्दैन । धरान, विराटनगर, इटहरीमा पनि अचेल त्यस्ता प्रविधिको मर्मतसम्भार गरिन्छ । सिसिटिभी क्यामेरा कथंकदाचित बिग्रेमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ भनेर बजेट पनि अवश्य छुट्याएकै थिए होलान् । अचेल त झन् प्रहरी प्रशासनभित्र पनि दक्ष प्राविधिकहरू पनि छन् । उनीहरूले पनि त मर्मत गर्न सक्थे होलान् ।
लामो समयसम्म पनि मर्मत सम्भार नगरी ‘बिग्रेको छ’ भनेर त्यसै बस्नु, कुनै सिसिटिभी मर्मत गर्न हेडक्वाटर पु¥याउनु, किन बिग्रियो भनेर एसपीको संयोजकत्वमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने टोली गठन गर्नु तपशिलका कुरा मात्र भए । हुनुपर्ने चाहिँ कम्तीमा बिग्रेको भोलिपल्ट वा एकसाताभित्रमा मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने होइन र ? सिसिटिभी क्यामेरा सीमावर्ती क्षेत्र, संवेदनशील नाका र बजारमा जडान हुँदा अवश्य पनि आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई, चोरी पैठारी र तस्करी गर्नेलाई, भन्सार छली गर्नेलाई टाउको दुखाइको विषय बनेकै थियो ।
प्रहरीलाई मात्र छल्दै आपराधिक गतिविधि गर्नुपर्नेमा सिसिटिभी क्यामेराको लेन्सलाई पनि छल्नुपर्ने भएपछि कतै तिनै गिरोहले घूस, कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर सिसिटिभी क्यामेराहरू बिगार्नमा मद्दत त गरेनन् ? यसर्थ, छानबिनको दायरा फराकिलो बनाउँदै त्यतातिर पनि स्वच्छ छविका प्रहरीले नै खोज अनुसन्धान गर्नु दायित्व र जिम्मेवारी हो भने जहाँ जहाँ बिग्रेका छन्, ती ती स्थानमा तत्काल सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्नु प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि दायित्व र जिम्मेवारी हो ।
