प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको ७० दिन पुग्न लाग्यो । तर, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन । अरू त के कुरा आफ्नै सल्लाहकार समिति र निजी सचिवालय पनि गठन हुन सकेको छैन । मुख्यतः शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याउनु एमसीसी अनुमोदनको लागि हो ।
तर, फातिमा सुमार निराश भई नेपाललाई धम्कीका भाषा प्रयोग गरेर फर्किइन् । हालैमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् कि ‘यदि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नभएमा म प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्छु ।’ उपेन्द्र यादव समूह, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल केही संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई संसद् विघटन गर्ने धम्कीसमेत दिइसके । विचरा ‘भूतले खाजा खाने समय (दिनको १२ बजे)’ मा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
केही ठूला दैनिक अखबारहरूले ‘अक्षमताको मार्गमा देउवा’ भनिसके । चिठ्ठा परेर प्रधानमन्त्री चयन भएका शेरबहादुर देउवा राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अक्षमताले राजनीतिक, प्रशासन र आर्थिक रूपमा मुलुक सुस्ताएको छ । संसद्मा बजेट ह्याङ भएको छ ।
एमाले संशोधित बजेट अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैन । तलब, भत्ता, पेन्सनसमेत सबै खर्च रोकिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा सोचाइमा एकरूपता छैन । विगतमा ४ पटक असफल प्रधानमन्त्री भएका देउवा अब पाँचौं पटक पनि असफल नै हुने स्थितिमा छन् ।
हालमा उनले भोगेका समस्याहरूः
१. ७० दिन पुग्न लाग्दा पनि १७ मन्त्रालय काँधमा बोकेर बसेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महाधिवेशनमा जाने टोली अझै टुङ्गो लागेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री आफै छन् ।
२. दुई महिनासम्म पनि बजेट पास गराउनेतर्फ धारणा बनाउन नसक्दा मुलुक पहिलो पल्ट बजेटविहीन बन्न पुग्यो ।
३. प्रधानमन्त्री सिंहदरबार जाँदैनन् । सचिवहरू फायल बोकेर बालुवाटार आउँछन् । बाहिर बोर्डमा ‘व्यस्त’ भनेर लेखिएको हुन्छ । सचिवहरू फर्किएर मन्त्रालय नै जान्छन् । मन्त्रालयमा निर्णय केही पनि हुन सकेका छैनन् ।
४. अध्यादेश जारी गर्न संसद् बैठक स्थगित गराए । एमसीसी अनुमोदन गर्न फेरि बोलाए । संसद्लाई द्वन्द्वबाट निकाल्न सकेनन् । प्रतिपक्ष दल एमालेसँग समझदारी बनाउन सकेनन् ।
५. १५ ओटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्थामा छन् । कोभिडको खोप खरिद र अस्पतालहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था हुन सकेको छैन । देश जटिल मोडमा छ ।
६. दार्चुलाको तुइन घटना जयसिंह धामीको छानबिन र नेपाली आकाशमा हेलिकोप्टर उडाएको घटना बारे भारतसँग पत्राचार गर्नसमेत आनाकानी भएको छ ।
७. एमसीसीबारे गठबन्धनमा प्रष्ट हुने नाममा साझा धारणा बनाउन नसक्नु पनि हो ।
८. महालेखाले औंल्याएका ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ असुली र सोधपुछतर्फ कुनै कारबाही नै सुरु नगर्नु वा हुन नसक्नु ।
९. चीनसँगको सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भू–भाग चीनले मिचेको छ भन्ने कुरा कूटनीतिक मामलाबाट सुल्झाउन सक्नुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्री आफै भएका शेरबहादुर देउवालाई यो विवाद सुल्झाउन फुर्सद नै छैन । सह– सचिवबाट यो काम हुन सक्ने स्थिति छैन । यसले गर्दा नेपाल–चीन सम्बन्धमा खटपट हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘शेरबहादुरजीले सहयोगी पार्टीहरूसँग प्रष्ट कुुरा गरेर यसरी अगाडि जाने, मन्त्रिपरिषद् बनाउने, यो रूपमा नीति कार्यक्रम चल्ने भनेर प्रष्ट भएर सरकार बनाउनु पर्दथ्यो । त्यो काम गर्नुभएन । त्यसको परिणाम अहिले न मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ, न त संसद् नै चल्न सकेको छ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको कारणले गर्दा देश र पार्टी दुवै अन्यौलमा छ । वहाँ पार्टी सभापति हुने तरखरमा पनि हुनुहुन्छ । दोहो¥याएर पार्टी सभापति भएमा वहाँको उमेर ८० वर्षको हुन्छ । असी वर्षको मानिसले के काम गर्न सक्छ ? आउँदो चुनाव कुनै पनि पार्टीको पूर्ण बहुमत ल्याउने स्थिति छैन । फेरि पनि गठबन्धन सरकार हुने स्थिति छ । त्यस्तो अवस्थामा वहाँले के गर्ने ? यो मूलभूत प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले राम्रोसँग देश सञ्चालन गर्न सकेमा आउँदो चुनाव काङ्ग्रेसको पोल्टोमा पनि हुन सक्थ्यो । तर, अब फेरि ओलीको नै भाग्य चम्किने स्थिति पनि छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा भोलिको राजनीति कसको हातमा जान्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन ।
३३ वर्षको उमेरमा पार्टी स्थापना गरेका बीपी कोइराला विभिन्न कालखण्डमा गरेर २९ वर्षसम्म नेतृत्वमा रहे । जीवनको उत्तराद्र्धमा कार्यवाहक सभापतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई तोकेका उनको पार्टी सभापति भएकै अवस्थामा २०३९ सालमा निधन भयो । भट्टराईपछि २०५३ सालमा सभापति भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला उक्त पदमा १३ वर्षसम्म रहे । सभापति भएकै बेलामा २०६६ साल चैत्रमा उनको निधन भयो ।
कोइरालाकै समयमा मत नमिलेपछि शेर बहादुर देउवाले फरक पार्टी स्थापना गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि सुशील कोइराला सभापति भए । उनको पनि पदमा नै भएको बेलामा निधन भयो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा सभापति भएर दोस्रो कार्यकालको लागि ७५ वर्षको उमेरमा सभापतिको चुनाव लड्न खोज्दैछन् । उनी निर्वाचित भएमा उनको उमेर ८० वर्षसम्म सभापति रहनेछन् । अतः उनले अब नयाँ पिँढीलाई पद हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सभापतिका प्रत्यासी उम्मेदवारमा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधी, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला देखिएका छन् । यिनीहरूमध्ये कसैले बाजी मार्छ, त्यो आगामी दिनले बताउनेछ ।
तर, भन्नु पर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र रामचन्द्र दुवैले नयाँ पिँढीलाई सुम्पिनु पर्छ । शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद राम्ररी चलाएर देश, जनता र आफ्नै पार्टीलाई राहत दिनुपर्छ । काङ्ग्रेसमा आन्तरिक कलह चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले एकलौटी निर्णय गर्दैछन् भन्ने पौडेल पक्षको भनाइ छ । यस्तै एकलौटी निर्णय गर्ने र अरूको कुरा नसुन्ने भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि आरोप लागेको थियो । यतिसम्म कि बीपीसँगै काङ्ग्रेस जन्माउने गणेशमान सिंहले २०५१ सालमा पार्टीबाटै बाहिरनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
कोइरालासँगको गम्भीर मतभेद र विधि पद्दतिमाथि विचलन भएको भन्दै अर्का नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई जीवनको उत्तराद्र्धमा २०५९ सालपछि पार्टीमा मौन बस्न बाध्य भए । त्यतिबेला पार्टीले मूल सिद्धान्त बिर्सेको र आफ्नो आवाजको सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले पनि एकपल्ट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा मत नमिलेर पार्टी फुटाएर पछि फेरि जोडिएका थिए । अतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले अरूको भावनाको कदर गर्नुपर्छ । आफ्नो गुट बलियो बनाएर पार्टी जनतामा लोकप्रिय हुँदैन ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका असफलताका चित्रहरूमा उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पार्टी महाधिवेशनमा उम्मेदवारी बाँडफाँटको विषय बनाएका छन् । त्यसको हिसाब किताब नमिलेकोले उनले सहयोगी घटकसँग मन्त्रीहरूको नाम माग्न ताकेता गरेका छैनन् । काङ्ग्रेस नेताहरूका अनुसार आफू प्रधानमन्त्री पद भइसकेपछि उनले सरकारलाई भन्दा पार्टी महाधिवेशनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, यसको विरोध काङ्ग्रेसभित्रबाटै भइरहेको छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाएको छ । समष्टीरूपमा भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असक्षम नै हुँदै गइरहेका छन् । अब निरसिंह अवतार धारणा गरेर काम गर्न सक्नुप¥यो । नत्र बूढो गोरुले गाई ओगटेको जस्तो देखिएको छ । यसरी गाईले बच्चा जन्माउँदैन अर्थात् देशमा सुधार हुँदैन । राजनैतिक दलहरूको सोचाइ पनि प्रजातान्त्रिक–सुधारवादी, सहयोगी हुनुप¥यो । मतभेदले भिडन्त निम्त्याउँछ, जस्तै अहिले संसद्मा भइरहेको छ । देश सबैको साझा फूलबारी हो भन्ने सम्झनु पर्दछ ।
