सामान्यतः प्रदेश सरकारको कार्यकाल पाँचवर्षको हुन्छ । प्रदेश नं. १ मा भने चार वर्ष पनि पूरा नहुँदै तेस्रो पटक सरकार गठन भएको छ । कात्तिक १७ मा राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेश १ ले तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री पाएको छ । तर, मुख्यमन्त्री राईको कार्यकाल पनि सहज हुने देखिँंदैन । चुनौतीका पहाडबीच बनेको प्रदेश सरकारले केही नयाँ काम पनि गर्ला कि अगाडिका दुई सरकार झैं तलब, भत्ता पचाउने र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने काममात्र गर्ला ? अहिलेको सरकारमाथि उठेको आमप्रश्न यही हो । वर्तमान प्रदेश सरकारले करिब एक वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्न पाउँछ । त्यो अवधिमा प्रदेशवासीका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न त्यसै पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानअनुसार देश सङ्घीयतामा गयो । देशमा सात प्रदेश बने । पूर्वबाट सुरु गरेर १, २, ३ नम्बर गर्दै ७ नम्बर प्रदेशसम्म घोषणा भयो । त्यसपछि इतिहासमा पहिलोपटक प्रदेशसभा निर्वाचन भयो । त्यसैको आधारमा २०७४ फागुन २ मा शेरधन राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त तत्कालीन नेकपाको सरकार भएका कारण पनि शेरधन नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई पार्टीले चाहेका विषयमा निर्णय गर्न सहज थियो । मुख्यमन्त्री बनेपछि शेरधनले ‘एक नम्बर प्रदेशलाई हरेक कुरामा एक नम्बर बनाउने’ उद्घोष गरेका थिए । तर, झण्डै चार वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेन ।
अन्य प्रदेशहरूको धमाधम नामकरण भए पनि प्रदेश १ र २ ले हालसम्म नामसमेत पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार गठनपछिको सबैभन्दा महŒवपूर्ण काम नामकरण पनि हो । लामो रस्साकस्सीपछि विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गरिए पनि प्रदेशले अहिलेसम्म नाम पाउन नसक्नु दुःखद् हो । सबैभन्दा पहिला हुनुपर्ने नामकरण समेत गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको आलोचना पनि भयो । शेरधन नेतृत्वको सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत थियो । दुईतिहाइ बहुमतले सहजै नामकरण गर्न सक्थ्यो तर, नामकरण हुन सकेन । नामकरण गर्न नसक्नुको मुख्यकारण तत्कालीन नेकपाका नेताहरूबीचै एकमत हुन नसक्नु हो ।त्यसमा पनि तत्कालीन नेकपाको सङ्घीय सरकार हावी भयो । विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘कोसी प्रदेश’ नामकरणको पक्षमा थिए । तर, प्रदेशका अन्य नेताहरू कोही ‘किरात’, कोही ‘लिम्बुवान’ जस्ता नामका पक्षमा देखिए । एकातिर पार्टीको केन्द्रीय तह ‘कोसी’ प्रदेशको पक्षमा अर्कातिर आफ्नो क्षेत्रका नेताहरू ‘किरात’ को पक्षमा भएपछि धर्मसङ्कटमा परेका मुख्यमन्त्री शेरधनले आँट गरेर नामकरण गर्न वा पार्टीभित्र एकमत बनाउन सकेनन् । त्यो उनको कमजोरी हो र असक्षमता हो । नेकपाभित्रको विवादले उग्ररूप लिएपछि पार्टी पहिलेकै अवस्थामा एमाले र माओवादीमा फर्किए । एमालेभित्रको पनि माधव नेपाललगायतका नेता र उनीहरूका समर्थकहरू अध्यक्ष ओलीको विरोधमा उत्रिए । त्यसपछि शेरधनको सरकार अल्पमतमा प¥यो । उनले राजीनामा दिएपछि २०७८ भदौ १० मा भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ६८ दिन प्रदेश सरकार सञ्चालन गरे पनि उनको कार्यकाल एकथान फोटो झुण्ड्याउनैमा सीमित भयो । आफ्नै सरकार जोगाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा उनको कार्यकालमा नामकरणको कुरै भएन ।
हाल नियुक्त राजेन्द्र राईले प्रदेशको नामकरण प्राथमिकतामा राख्ने भाषण गरे पनि उनका अगाडि ठूलो चुनौती छ । शेरधनको कार्यकालमा एकैपार्टीको बहुमत हुँदासमेत नामकरणका विषयमा एकमत हुन नसकेको अवस्थामा अहिले प्रदेशमा जम्मा १० सिट भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यिनै १० जनाभित्र पनि नामकरणमा एकमत नहुन सक्छ । त्यसबाहेक नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सरकारमा छन् । विभिन्न विचारका दलहरूबीच नामकरणमा पनि एकमत हुन मुस्किल छ । त्यसमाथि गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका बेला नेकपा (एस) ले मुख्यमन्त्री पाएको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनभित्रै तिक्तता छ भन्ने बुझिन्छ । यी र यस्तै कारणले प्रदेशको नयाँ सरकारका अगाडि चुनौतीहरूका चाङ छन् । तिनलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न निक्कै सकस पर्छ । यो सरकारले प्रदेशको नामकरणसमेत गर्न नसके झनै असक्षमताको ट्याग झुण्डिने मात्र होइन, प्रदेशमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । त्यसकारण पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वले सचेततापूर्वक काम गर्नु अपरिहार्य छ ।
