राजनीतिक तवरबाट पदाधिकारी नियुक्तिका कारण बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यतिबेला लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको बेला अर्को समस्या पनि उत्पन्न भएको छ । अर्को समस्या भनेको सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्न धौ–धौ हुनु हो । बिमा कार्यक्रममा प्रतिष्ठानको कैफियत भने छैन । प्रतिष्ठानले सरकारको नीतिअनुसार ०७२ सालदेखि बिमितको उपचार सेवा गरिरहे पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले पर्याप्त रकम निकासा नगरिदिएपछि बिमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रतिष्ठानमा बिमा कार्यक्रम स्थगित हुनु भनेको पूर्वका तमाम बिरामीले फेरि महँगो अस्पतालमा उपचारका लागि जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु हो ।
प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये पछिल्लो समयमा ६० प्रतिशत बिरामी बिमामार्फत् आउने गरेका छन् । ती सबैलाई प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ चिकित्सकमार्फत् सेवा दिँदै आएको छ । बिमा कार्यक्रम सुरु भएयता प्रतिष्ठानले हालसम्म ५६ करोड ६६ लाख रुपैयाँको उपचार सेवा दिए पनि बोर्डले भने हालसम्म ३२ करोड रुपैयाँमात्र दिएपछि बिमा कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो । बोर्डले बाँकी रकम प्रतिष्ठानमा बिरामी उपचारमा खर्च भएबापत नपठाउँदा प्रतिष्ठानमा हुने बिमा बाहेककाको उपचार सेवासमेत प्रभावित भएको छ । करिब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बिमा बोर्डले प्रतिष्ठानलाई दिन ढिलाइ गर्दा उक्त रकम बराबरको जनशक्ति, मेडिकल उपकरण, विभिन्न ल्यावका लागि चाहिने रिएजेण्ट, आवश्यक अन्य सामग्री खरिद गर्नमा खर्च हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
बिमितको उपचार सेवामा लागेको खर्च सरकारी दररेटअनुसार एकसाता भित्रमा शोधभर्ना दाबी गर्नुपर्ने नीति छ । तर, प्रतिष्ठानमा बिमातर्फ खट्ने कर्मचारी अभावले बोर्डले भनेजस्तो कागजपत्र समयमै दिन नसक्दा पनि यो समस्या सिर्जना भएको हो । बोर्डले हरेक बिमितको उपचार गर्दाका कागजपत्रहरू स्क्यान गरेर ‘म्यानुअल’ वा परम्परागत शैलीमा पठाउनू भन्दै आएको छ । तर, दैनिक हजार जनाभन्दा बढी बिमित बिरामीको कागजपत्रलाई फोटोकपी र स्क्यान गरेर तयार गर्न जनशक्ति पनि उत्तिकै चाहिन्छ । प्रतिष्ठानले पछिल्लो समय बिमित बिरामी काउण्टरमा दर्ता हुनासाथ सरकारले तोकेको दररेट अनुसारको शुल्कमा हुने उपचार सेवाको सबै विवरण तत्काल अनलाइन डिजिटल प्रविधिमा प्रविष्ट गराइरहेको छ र ती सबै कागजपत्रहरू तत्काल बोर्डले हेरेर रुजु गर्न सक्छ । तर, बोर्डले भने यो प्रणालीलाई पनि अझै स्वीकार गर्न नसक्दा प्रतिष्ठानले पाउनु पर्ने रकम निकासा नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो । आन्तरिक आयस्रोत घटिरहेका बेला बिमित बिरामी उपचार गरेबापतको रकम पनि बोर्डले रुजु र दिन ढिलाइ गर्दा समस्यामाथि समस्या थपिएको छ । एकजना घरका सदस्यले ३५ सय रुपैयाँ तिरेर वर्षमा पाँच जनाले एकलाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा पाउँछन् । स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीति सर्वसाधारण, सामान्य आयस्रोत र गरिबहरूका लागि वरदान सावित भएको बेला प्रतिष्ठानमा बिमितको उपचार सेवामा समस्या उत्पन्न हुनुपूर्वका सर्वसाधारणका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । यसलाई मनन् गरेर सरकार र बोर्डले छिटो छरितो रूपमा रकम निकासा गरेर प्रतिष्ठानलाई दिनुको विकल्प छैन ।
