स्वार्थको राजनीति सल्बलाउन थालेयता राजनीतिमा ‘थिति’ भन्ने शब्द नै अपवित्र बनेको छ । राजनीतिमा अपवित्र गठबन्धन यति साह्रो मौलाउँदै गएको छ कि स्वार्थका निम्ति जो जुनसुकै सङ्गठनले पनि गठजोड गर्दै आएका छन् । हालै गठजोडमा बनेको पाँच दलीय सरकारको प्रदेशमा देखिँदै गएको हर्कतले ‘राजनीतिभित्रको थिति’ लाई उदाङ्गो पारेको छ । प्रदेश १ मा कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राजेन्द्रकुमार राईले बुधबार विश्वासको मत प्राप्त गरेलगत्तै मन्त्रालय टुक्र्याउने जुन वक्तव्य दिए, त्यसले राजनीति कति अपवित्र छ भन्ने कुरालाई दर्शाएको छ । सात मन्त्रालयबाट बढाएर ११ मन्त्रालय पु¥याउने जुन कसरत हुँदै छ, यो अपवित्रताको हद हो । भागबण्डाका निम्ति जुन हर्कत गरिन लागेको छ, त्यो कदापि स्वीकार्य हुने विषय होइन । राजनीतिमा यति धेरै थिति बिग्रनु राम्रो सङ्केत पनि होइन । यो बेथितिको चरम नमुना हो ।
आफूलाई विश्वासको मत दिएको भरमा मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो सरकार टिकाउन जुन खालका असंंवैधानिक क्रियाकलाप गर्न लागेका छन्, त्यसको जति नै भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ । यसले पनि सरकारका सत्ता साझेदारहरूको नियत पनि प्रष्ट्याएको छ । हामी राजनीतिमा थितिको कुरा गर्छौं, देशको मूल नीतिमाथि जनविश्वास उड्ने खालका क्रियाकलापहरू कतै सह्य हुँदैनन् । ७ मन्त्रालय हुँदा जुन खर्च हुन्छ, ११ मन्त्रालय हुँदा खर्च झन् बढेर जान्छ । एकजना मन्त्रीको आसेपासेलाई जागिर खुवाउँदा राष्ट्रको ढुकुटी रित्तिन्छ । हालै महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सबैतिर बेरुजु बढेको तथ्य प्रस्तुत भएको छ । यो बेरुजु त्यसै भएको छैन, यी र यस्तै प्रकृतिका कार्यबाट त्यसले पाएको निरन्तरताको परिणाम हो । स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले आफन्तहरूलाई जागिर खुवाउने, अनि त्यो रकमको हिसाबकिताब देखाउन नसक्दाको परिणाम नै बेरुजु हो । यदि मन्त्रालय बढेमा बेरुजु बढ्ने निश्चित छ । खर्च बढ्छ, त्यसको प्रत्यक्ष भार राज्यलाई नै पर्छ । आज देश कर र रेमिट्यान्सका कारणले टिकिरिहेको छ । वैदेशिक ऋणको कुरै नगरौं, ५ अर्बबाट बढेर सिधै १७ अर्बको अवस्थामा पुगेको अवस्था छ । यो सबै हुनुमा राजनीतिक फेरबदल र त्यहाँ नियुक्त गरिने कर्मचारी नै बेरुजुको मूल विन्दु हो । यो सबै राजनीतिक बेथितिको परिणाम हो । राजनीति थिति बसाल्नका लागि गरिन्छ । देशमा सुशासन, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताको अन्त्यका लागि राजनीतिले भूमिका खेलेको हुन्छ । किनकि राजनीतिक दलहरूबाटै छानिएका प्रतिनिधिहरू संसद्मा पुग्छन् । उनीहरूले कानून, ऐन, नियम बनाउनका लागि भूमिका खेल्छन् । त्यसकारण पनि राजनीतिलाई देशको मूल नीतिका रूपमा लिइन्छ तर, आज राजनीतिक दलहरूबाटै जुन खालका बेथितिहरू निम्तिँदै छन्, त्यो गतिलो सङ्केत होइन ।
प्रदेश १ सरकारले भागबण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रालय टुक्र्याउने जुन हुर्मत लिँदै छ, त्यो भत्र्सनायोग्य छ । कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय टुक्र्याइनु हुँदैन । भागबण्डा मिलाउनका लागि जुन अपवित्र कार्य गरिन लागिएको छ, त्यो राज्यका लागि पनि घाटा छ भने जनताका लागि पनि घाटा छ । होला केही आउरेवाउरेले जागिर पाउलान्, तर त्यसले कालान्तरमा ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको थाप्लोमा ऋणमाथि ऋण थोपर्ने जुन कार्य गरिन लागिएको छ, त्यो हदैसम्म अपवित्र कार्य हो । त्यो कार्यलाई रोक्नका लागि पनि हाल कायम रहेको मन्त्रालयलाई नै तदारुकताका साथ सञ्चालन गरिनुपर्छ । त्यसैलाई थप सक्रिय बनाएर जानुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने पाँच दलीय गठबन्धनको रूप पनि उदाङ्गो हुनेछ । यसको असल नियत जनताको सेवा हैन, आफ्नो सेवा भन्ने निश्चित हुनेछ । त्यसतर्फ मुख्यमन्त्रीले सोचून् ।
