विगत लामो समयदेखि कायम रहेको सुकुम्वासी समस्यालाई हल गर्नको लागी सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्यो । नेपालको संविधानको मौलिक हकको ४० को ४ मा दलित भूमिहीनहरूलाई एक पटक आवासको लागी राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट लेखिएको छ र त्यसको कार्यान्वयनको लागी भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को पछिल्लो संशोधनले एउटा आयोग गठन गर्न सकिने भनेको र त्यसैको आधारमा आयोग गठन भएको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी साथै ऐलानी जग्गा लगायतमा बसोबास गरी रहेका व्यक्तिहरूलाई यो आयोगले सम्बोधन गर्ने आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला बत्ताउँछन् । के आयोग अध्यक्षले भने झैँ अव भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीहरूले जग्गा पाउँछन् त ? कहिले देखी पाउन सुरु गर्लान् ? प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ ? लगायत विषयमा ब्लाष्ट संवाददाता विवेक मिश्रले राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलासँग गरिएको कुराकानी ।
तपाई आयोग अध्यक्ष बन्नुभएको दुई महिना बितिसकेको छ, आयोगले के काम गरिरहेको छ ?
हामीले भूमिहीनको अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषण गरिराखेका छौ । विराटनगर र चितवनमा प्रदेश स्तरीय समीक्षा र रणनीतिक कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न भएका छन् । जहाँ विभागीय मन्त्री सहित स्थानीय तहका प्रमुखहरू, जिल्लाका प्रमुखहरू समेतको उपस्थिति थियो । कसरी सहज र सरल तरीकाले काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाएका छौ । कसरी लालपुर्जा सहितको जग्गा वितरण गर्न सकिन्छ भनेर यो थोरै समयको पनि हामीले पूर्ण सदुपयोग गरेका छौँ । अहिले हामी कार्यविधि निर्माण गरिहरेका छौँ । हाम्रो उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, मन्त्रालयका अधिकृतहरू सँग र मन्त्री ज्यु सँग पनि छलफल गरिसकेका छौँ त्यो छलफलमा म पनि सहभागी छु । हामी चाँडै काम सम्पन्न गर्न दिनरात नभनी काममा लागिरहेका छौँ ।
फास्ट ट्र्याकमा धनी पुर्जा प्रदान गर्नका लागी अव बन्ने कार्यविधिको स्वरूप कस्तो रहला ?
फास्ट ट्र्याकमा धनी पुर्जा प्रदान गर्नका लागी एउटा स्वरूप छ तर त्यसका लागी राज्यले हिम्मत गर्नुपर्छ । पुरानै शैलीमा फर्म भर्यो, रेकर्ड राख्यो, छानबिन गर्यो अनि त्यसको आधारमा चैँ त्यस्ता मान्छेहरूलाई स्वीकृति अनि मात्र जग्गा नाप्न गयो । त्यो प्रक्रियाबाट निकै वर्ष लाग्ने भएकोले अव फास्ट ट्र्याकमा नयाँ नाप्ने विधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नयाँ विधि भित्राउने हाम्रो प्रयत्न छ ।
अघिल्लो आयोगले गरेका कामले निरन्तरता पाउँछन् कि यसले फेरी सुरुबाट काम थाल्छ ?
यस विषयमा हामीले अध्ययन समीक्षा गरी रहेका छौँ । अघिल्लो आयोगले जुन फर्महरू भराएको छ त्यसले निरन्तरता पाउँछ र बाँकी कहीँ कसैले भर्न छुटेका भए त्यसलाई पनि हामीले जोडाउँछौँ । काहीँ सूचनाको अभावमा छुटेकाको लागी पुन सूचना निकाल्ने छौँ । अघिल्लो आयोगले गरेको काम अथवा अन्य राजनीतिक आस्था राख्नेले गरेको कामलाई हामीले निरन्तरता नदिने भन्ने हुँदैन । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासीहरूलाई न्याय दिने हो । अघिल्लो आयोगले गरेका राम्रा कामले निरन्तरता पाउँछन् । म पुरानो आयोगको पक्षमा भन्दा पनिि भूमिहीन सुकुम्वासीको पक्षमा छु ।
विशेष गरी तपाँइकै भूगोलमा देखीको द्वैध स्वामित्व समस्याको जग्गाको विषयलाई यो आयोगले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
राष्ट्रिय भूमि आयोगमा मेरो उपस्थिति खास गरी मेरो व्यक्तिगत चाहानाले पनि हो । किनभने म रमाइलो झोडाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । रमाइलो झोडा, पथरी झोडा, बेलबारी झोडा आदीका समस्या नजिकबाट वर्ष देखी हेरेको छु । यस्ता किसिमका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर नै म यहाँ आइपुगेको छु । द्वैध स्वामित्वको विषयमा पुर्जा जो सँग छ उसले आफ्नो जग्गा नपाउने अनि जसले भोग गरेको छ उसले पुर्जा नपाउने समस्या छ । यही अवस्थामा यो समस्या समाधान हुँदैन । हिजो मोहियानी हकको व्यवस्थामा हामीले नै मोहीलाई आधा जग्गा दिएकै हौँ । बाँकी रहेको ५० प्रतिशत जग्गामा दुई पक्ष बसेर सहमति खोज्ने भने समस्याको समाधान निस्किन्छ । त्यसैले हामीले दुवै पक्षका जानकारहरूसँग परामर्श गरेर यो समस्यालाई टुङ्याउछौँ । अर्काको नामको नम्बरी जग्गा कसैको नाममा दिने अधिकार यो आयोगलाई छैन । तर पनि समाधान हामी समन्वय गरेर यो विषयको स्थायी समाधान गर्ने पक्षमा छौँ ।
समस्या समाधान हुन हुन लाग्दा भूमाफिया र संघर्ष समितिले जग्गाधनीलाई मिल्न नदिने गरेको देखिन्छ नि ?
हो ,मैले पनि त्यही कुरा बुझिरहेको छु । जो सिरानीमा पुर्जा राखेर मेरो जग्गा त्यहाँ छ भनेर बसिरहेको छ । त्यो जग्गाधनी र वर्षौ देखि जग्गा जोत भोग गरिरहेको व्यक्ति दुवैले समस्याको समाधान चाहेका छन् । राज्यले सहजीकरण गरिदिनु पर्छ । राज्यले सहजीकरण गरेको बेला आन्दोलन गर्ने, सङ्घर्ष समिति गठन गर्ने र काम गर्न नदिने चरित्रले फेरि पनि समस्याको समाधान हुन्न । भोट माग्ने र सुकुम्वासीको नाममा राजनीति गर्ने बानी परेकाहरूले समस्या समाधान हुन नदिएको हो । वर्षौ देखि समस्या पालेर बस्नु भन्दा विवाद समाधानको पक्षमा देखिएका छन्, जोत भोग गर्नेहरू ।
भूमिहीन दलित सुकुम्वासीहरूले जग्गा कहिलेदेखि पाउन सुरु गर्लान् ?
हामी यसै माघ महिना देखी जग्गा वितरण प्रकृयाको सुरु गर्छौ । जहाँ बढी समस्या छ । त्यहाँ अलि बढी समय लाग्न सक्छ । तर, पनि हामी माघ देखि धनीपूर्जा वितरण सुरु गछौं । यो भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने अन्तिम आयोग हो ।
आयोगको जिल्ला स्तरीय समितिहरू कहिले निर्माण गर्नुहुन्छ ?
अहिले हामी कायविधि निर्माणमा छौँ , अघिल्लो आयोगले निर्माण गरेका धेरै कानुनहरू केही संशोधन र केही थप गर्नु पर्ने छ । कानुन निर्माण नगरी यही अवस्थामा जिल्ला स्तरीय समिति निर्माणमा निर्माण गर्दा राज्यलाई ठुलो आर्थिक बोझ पर्न जान्छ । काम के गर्ने भन्ने कानुन नबनी समिति गठन गर्नु भनेको कार्यकर्तालाई पाल्ने काम मात्र हो । मङ्सिर महिनाभरिमा कार्यविधि बनिसक्छ । कार्यविधि बनी सकेपछि प्रदेश तहको काम कर्तव्य र जिल्ला तहको काम कर्तव्य प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ कार्यविधि बने पश्चात् मात्र आवश्यकता अनुसार जिल्ला स्तरीय समिति निमार्ण हुन्छ ।
कार्यविधि बने पश्चात् प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ?
हामीले लगभग दुई सय सर्वेक्षक र तिन सय अमिनको प्रबन्ध गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ । पाँच सय जना भए भने सुरुमा सय वटा पालीकामा जाने अनि उनीहरूलाई त्यहीँ केन्द्रीकृत गर्ने । टोटल स्टेसन विधि छ तर नयाँ सेटलाईट विधिबाट काम थालनी गर्नाले धेरै गुना काम छिटो ठुलो सङ्ख्यामा नतिजा आउँछ ।
