२०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौतापछि माओवादी सशस्त्र गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । शान्ति सम्झौताकै आधारमा देशमा नयाँ संविधान बन्यो । माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भयो । राज्य अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यसमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको योगदान पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका धेरै महŒवपूर्ण बुँदाहरू अहिले पनि कार्यान्वयमा आएका छैनन् । त्यसबेलाको सरकार–माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राजनीति र युद्धसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने, आफ्नै जीविकोपार्जनमा व्यस्त धेरै निर्दोष मान्छेको पनि ज्यान गयो । कतिजना बेपत्ता भए, कति अपाङ्ग भए । त्यस्ता अपाङ्गता भएका, आफन्त गुमाएकाहरूले अहिलेसम्म पनि शान्ति महसुस गर्न सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितपक्षलाई न्याय र परिपूरण दिने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पीडितपक्षले न्याय पाएको छैन । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाए पनि त्यसले काम गर्न सकेको अवस्था छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि तत्कालीन विद्रोही माओवादी पटक–पटक सत्तामा पुग्यो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए तर, पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । तत्कालीन सरकारका तर्फबाट शान्ति सम्झौतामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सम्झौतापछि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व ग¥यो । अहिले त काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै सत्तामा छन् । यस्तो अवस्थामा शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि सम्झौताका बुँदाहरूको पूर्ण पालना नहुनु लज्जाको विषय हो ।
शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेका यी विषयबाहेक पनि धेरै महŒवपूर्ण कुराहरू उल्लेख थिए । सम्झौतामा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्ने नीति लिने भनिएको थियो । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता महŒवपूर्ण कुरामा चरम् व्यापारीकरण मौलाएको छ । अझ कतिसम्म भने त्यस्तो व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेमा शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तासमेत छन् । नेतृत्व वर्गले देशमा रोजगारी सृजना गर्न नसक्दा लाखौं युवाहरू पसिना बगाउन विदेशिन बाध्य छन् । आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने सम्झौता भए पनि पीडितहरू झन् पीडित बन्नु परेको अवस्था छ । शान्ति सम्झौताको एउटा बुँदामा सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेउपर कडा कारबाही गरी दण्डित गर्ने उल्लेख छ । तर, देशमा भ्रष्टाचार कति मौलाएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएर पनि कानमा तेल हालेर बस्न बाध्य छ सरकार । देशमा भ्रष्टाचारको जालो यति साह्रो फैलिएको छ कि एउटा लहरो तान्दा पहरो तानिने अवस्था छ । भ्रष्टाचारको जरो सरकारसम्मै फैलिएको छ । त्यसकारण पनि शान्ति सम्झौताका यस्ता बुँदाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यो आम नागरिक र देशप्रति गरिएको बेवास्ता पनि हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म न्याय पाउन नसक्नेहरूलाई न्याय दिलाउन सरकारले अब ढिलो गर्नु हुँदैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई व्यवस्थित बनाएर सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्छ । आफू सत्तामा पुग्ने तर, आम नागरिकका समस्याको सुनुवाइ नगर्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जनप्रतिनिधि वा नेता भन्ने अधिकार पनि रहँदैन । विगतमा सामान्य मागहरूको सुनुवाइ नहुँदा जसरी माओवादी विद्रोह सुरु भएको थियो, अहिले त्यस्तै स्वरूपमा त विद्रोह सुरु नहोला तर, पीडितहरूको बेवास्ता गरिरहने हो भने नेताहरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै जानेछन् । त्यसको असर आम निर्वाचनमा देखिनेछ । त्यसकारण शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले शान्ति सम्झौतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
