प्रत्येक १० वर्षमा सरकारले जनगणना गर्दै आएको छ । कात्तिक २५ देखि सुरु भएको यो पटकको जनगणना मङ्सिर ९ गते सकिएको छ । तर, अधिकांश टोल, गाउँ, घरमा गणक र सुपरीवेक्षक नपुगेको जनगुनासो भने आइरहेका छन् । जनगणना झारा टार्ने काम होइन । तलब भत्ता पचाउने काम त झनै होइन । जनगणना सम्पन्न गर्न सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ तर, घरघरमा गणक सुपरीवेक्षक नै नपुग्नु विडम्बना भएको छ । जनगणनाको उद्देश्य जनसङ्ख्याको अङ्क गणित मात्र पूरा गर्नु होइन । योसँग जोडिएका धेरै पक्षहरू छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारजस्ता विषयहरू जोडिएका छन् । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास निर्माणमा आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाका विषयसँग जोडिन्छ । लोककल्याणका लागि अघि बढ्ने आधार जनगणनाले दिन्छ । यतिमात्र नभएर संविधानमा रहेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न, सो को मूल्याङ्कन गर्न एवम् सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू पहिचानका लागि आधार निर्माण गर्नु पनि जनगणनाको उद्देश्य हो ।
तीनवटै तहका सरकारहरूलाई वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट एवम् अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलगायत कार्यका लागि आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, निश्चित समयको जनसाङ्ख्यिक प्रवृत्ति, विशेषता, बनावट आदिका बारेमा जानकारी दिनु, आमनागरिक, पेशाकर्मी, योजनाकार, विज्ञ, नीतिनिर्माता आदिलाई आधिकारिक र आधारभूत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु, लैङ्गिक एवम् सामाजिक समावेशी विकासको लागि आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु, दिगो विकास लक्ष्य एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट किटान गरी नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका विकासका लक्ष्यहरू मापन गर्न र प्रयोग गर्नका लागि जनगणना प्रत्येक दश–दश वर्षमा गरिने ऐतिहासिक कार्य हो । यी यावत् उद्देश्यहरूलाई बिर्सेर गणकहरू, सुपरीवेक्षकहरू लक्षित समुदायका घर–घरमा नपुगी कस्तो जनगणना गरिरहेका छन् ? सोचनीय प्रश्न उठेको छ । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–६ मा पर्ने १० घरको एउटा टोलमै गणक र सुपरीवेक्षक नपुगेको समाचार प्रकाशित हुनु दुःखद् पक्ष हो । नगरपालिकाजस्तो ठाउँमा जनगणनाका लागि गणक र सुपरीवेक्षक नपुग्नु भनेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय जनगणना ०७८ ले कस्ता गणक र सुपरीवेक्षक तयार गरेछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । पाँचथरमा मात्र नभएर मुलुकका विभिन्न गाउँमा गणक नपुगेको गुनासाहरू लगातार आइरहेका छन् । धरानमै पनि विभिन्न वडाका केही टोलहरूमा गणक र सुपरीवेक्षक नपुगेको गुनासोहरू आइरहेका छन् । मूलतः जनगणनालाई शाब्दिक अर्थमा एकै समयमा निश्चित भूगोलमा रहेका मानिसहरूलाई कोही नछुट्ने र कोही नदोहोरिने गरी लिएको सङ्ख्यात्मक विवरणलाई आवधिक गरेको भन्ने बुझिन्छ । अघि नै भनियो मानिसहरूको सङ्ख्या गनेर मात्र जनगणनाको उद्देश्य पूरा हुँदैन । अङ्कबाहेकका धेरै तथ्य–तथ्याङ्कहरू यसै अभियानमा सङ्कलन गरिन्छ । त्यस्तोमा कुनै पनि परिवार छुट्नु वा छुटाउनुमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग जिम्मेवार हुनुपर्छ । उसको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको जनगणना गर्नु हो ।
नेपालको संविधानको धारा २८१ मै भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ ।’ तर, जनगणनामै ‘एउटा टोल त हो नि, एउटा घरपरिवार त छुटेको हो नि’ भनेर पन्छिने अधिकार गणक र सुपरीवेक्षक तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई छुट छैन । किनकी सङ्घीयता अनुरूप मुलुक ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूमा विभाजन भएपछिको यो प्रथम जनगणना हो । स्थानीय तहहरू तथ्याङ्क अभावका कारण आफ्ना नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम, अनुगमन मूल्याङ्कनका विषयहरू, लक्षित वर्ग पहिचानका कुराहरू तथा विकास रणनीति तर्जुमा गर्दा झेलिरहेका समस्याहरूको निराकरण गर्न पनि यसै जनगणनालाई आधार बनाउने भएकाले कोही पनि छुट्नुहुन्न भन्ने मान्यतालाई गणक, सुपरीवेक्षक र तथ्याङ्क विभागले मनन् गर्न सक्नुपर्छ र छुटेका स्थानमा गणकहरूलाई घरमै पठाएर जनगणनाको तथ्याङ्क लिन लगाउनुको विकल्प छैन ।
