विश्व एचआईभी एड्स दिवस बर्सेनि मनाउँदै आइएको छ । नेपालमा एचआईभी एड्स सङ्क्रमित पहिचान भएको पनि ३१ वर्ष पूरा भएको छ । पछिल्लो समयमा एचआईभी एड्सको बारेमा चिकित्साशास्त्रले पनि धेरै जानकारीहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । अढार्इ दशकअघि एचआईभी एड्स भन्नासाथ मानिसहरू त्रसित, आतङ्कित हुन्थे । विशेषगरी रगत र यौन सम्पर्कबाट सर्ने एचआईभी एड्सको बारेमा त्यसबेलाको चिकित्सा विज्ञान र समाजले सबै जानकारी नपाउँदा आतङ्कित हुनुपरेको थियो । त्यसो त आजभन्दा चारदशकअघिसम्म क्षयरोग र कुष्ठरोगका बिरामी देखेमा वा भेटेमा सबै परपरै भाग्थे र आतङ्कित हुन्थे । तर, अहिले क्षयरोगी होस् वा कुष्ठरोगी, जो देखे पनि कसैको मनमा डर, त्रास वा आतङ्क उनीहरूको मनमा उत्पन्न हुँदैन । कारण, ती रोगका बारेमा सबै जानकारी प्राप्त भइसकेका छन् र औषधि उपचार पनि पत्ता लागिसकेको छ । चिकित्सकीय उपचार पद्दतिहरू विकास भइसकेका छन् । एचआईभी एड्सको बारेमा पनि चिकित्सकीय उपचार पद्दति विकास भइसकेका छन् । कसरी सर्छ भनेर पनि जनचेतना समाजमा पर्याप्त भएको छ । तर, पनि अहिलेसम्म एचआईभी एड्स सङ्क्रमितहरू आफ्नो परिचय लुकाएर बस्न बाध्य छन् । आखिर किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो त ? यसबारेमा थप खोज अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । सङ्क्रमितहरूलाई हेर्ने समाज र परिवारको दृष्टिकोणमा अझै पनि परिवर्तन आउन नसक्नुमा सरकार पनि जिम्मेवार छ । वर्षमा एकपटक एचआईभी एड्स दिवस मनाएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । हालसम्म जो जो खुलेर आएका छन्, उनीहरूले समाजमा स्थापित हुन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
एचआईभी एड्स सङ्क्रमितहरू समाजमा खुल्न नचाहनुको मुख्य कारण विभेदमा परिने त्रास नै हो । एचआईभी सङ्क्रमण त्यति सजिलै सर्दैन । सर्नका लागि कि त रगत आदान –प्रदान भएको हुनुपर्छ कि त असुरक्षित यौन सम्पर्क राखेको हुनुपर्छ । सरकारले सङ्क्रमितको उपचारका लागि औषधि उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउन अझै सकेको छैन । सङ्क्रमितको सबैभन्दा ठूलो गुनासो छ, ‘सङ्क्रमितलाई राज्यले नै विभेद गरेको छ । शैक्षिक रूपमा वा बौद्धिक रूपमा जतिसुकै योग्य र दक्ष भए पनि सङ्क्रमित भएकै कारण सरकारी स्तरमा रोजगारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन ।’ सरकारले वैदेशिक सहयोगमार्फत् एचआईभी एड्स सङ्क्रमितको नाममा बर्सेनि करोडौं डलर भने लिने गरेको छ । तर, लक्षित समुदायमा उक्त रकम सदुपयोग हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासङ्घ नेपाल प्रदेश नं. १ का सुपरभाइजर रोमनकुमार राईको भनाइअनुसार राज्यको तर्फबाट सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने औषधि उपचारको क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षसम्म राज्यले कुनै बजेट विनियोजन नै गरेको देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सङ्घीय सरकारले एचआईभी सङ्क्रमितलाई स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत केही बजेट विनियोजन गरेको भए पनि पर्याप्त देखिएको छैन । एक तथ्याङ्कअनुसार एचआईभी सङ्क्रमितहरूमध्ये ७५ प्रतिशत मात्र समाजमा खुल्न सकेका छन् । बाँकी २५ प्रतिशत अझै खुल्न सकिरहेका छैनन् । खुल्न सकेकाहरू पनि समाज र परिवारमा सङ्घर्ष गरेर बसेका छन् तर, खुल्न नसकेकाहरू मानसिक तनावसँगै आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक तनाव व्यहोरेर उकुसमुकुस अवस्थामा छन् । उनीहरू पनि देशकै नागरिक हुन् । रोगले मान्छेको जात, धर्म र उमेर छुट्याउँदैन ।
एचआईभी एड्स पनि रोग नै हो । प्रदेश १ मा करिब ३ हजार सङ्क्रमित रहेको बताइन्छ । तर, एन्टिरेट्रो भाइरल (एआरटी) औषधि भने २ हजार २ सय १४ जनाले मात्र लिइरहेको देखिन्छ । यसको अर्थ बाँकी सङ्ख्या समाजमा अझै लुकेर बसेका छन् । नेपालमा हालसम्ममा २९ हजार सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेको बताइएको छ । तीमध्ये १९ हजार ५ सय ८० जनाले एआरटी लिन पाइरहेका छैनन् । सङ्क्रमित भए पनि उपचार र एआरटी उपलब्ध भएमा कम्ती तीन दशकसम्म बाँच्न सक्छन् भन्ने त पुष्टि नै भइसकेको छ । एआरटी थेरापी महँगो भएकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सङ्क्रमितहरू अकालमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । यसर्थ एचआईभी एड्स सङ्क्रमितलाई विभेद नगरी निःशुल्क औषधि र उपचार पद्दति उपलब्ध गराउँदै योग्य र दक्षलाई सहज रूपमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नसके सदाका लागि दयनीय अवस्थामा बस्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
