सन् १९५४ मा नेपाल र भारत सरकारबीच १९९ वर्षे कोसी सम्झौता भयो । कोसीको पानी नियन्त्रण गरेर आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने नियतले भारतले नेपालसँग कोसी सम्झौता गरेको थियो । भारतले त्यसबेला सम्झौताकै आधारमा सप्तकोसी नदीमा पुल (कोसी ब्यारेज) निर्माण ग¥यो । १९६४ मा कोसी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो । ब्यारेज निर्माणसँंगै कोसीको पूर्वी र पश्चिमी तटबन्ध आसपासभित्र ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको छ । तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारकातर्फबाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताअनुसार योजना सञ्चालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले दिने उल्लेख छ । तर, सम्झौताअनुसार भारतले नेपालका कटान र डुबान पीडितलाई दिनुपर्ने मुआब्जाका लागि न सिफारिस नै गरेको छ, न त भारतले हालसम्म मुआब्जा नै दिएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन र पालना गराउन नेपाल सरकारले पनि हालसम्म सार्थक पहल गर्न सकेको छैन ।
नेपालका राजनीतिक, कूटनीतिक रूपमा उच्च ओहदामा रहेका सबै नेता र प्रधामन्त्रीहरूले भारत सरकारका समकक्षीसँग कोसी सम्झौताबारे सिधै आफ्नो कुरा राख्न डराउने गरेका छन् । अरू बेला राष्ट्रवादी बनेर राष्ट्रियताको खोक्रो भाषण गर्दै आएका नेपाली नेताहरूले डुबान र कटानमा परेको ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गाको बारेमा एक शब्द निकाल्ने साहस गरेको देखिएको छैन । यसैकारण वर्षौंदेखि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा पाउन नसकेका पीडित नेपाली किसानहरू पनाति पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि गुनासो नै गुनासोको भारी बोकेर बाँचेका छन् । अहिले पीडित भनिएकाहरूको बाजेको पालामा कोसी सम्झौता भयो । कतिपय पीडितहरू अझै पनि मुआब्जा पाइएला कि भनेर बसेका छन् । सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका कोसी पीडितहरू नदीमा पुल निर्माणको क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा, कटान र डुबानमा परेका हजारौं बिगाहा जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा नाति, पनातिको पालासम्म आइपुग्दा पनि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा नेपाल र भारत सरकार जिम्मेवार छन् । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोसी सम्झौताको बुँदा नम्बर ३, ४ र ८ तथा सन् १९६६ मा संशोधित सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएबमोजिम कोसी योजनाको कामकारबाहीबाट क्षति भएका जग्गाको भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो तर, अझैसम्म नदिनुले भारतको नियत सफा देखिएको छैन । मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै नेपाल र भारतको सरकारी कार्यालय धाउँदाधाउँदै वृद्धावस्थामा पुगेका कयौं पीडितहरूको आवाज दिनदिनै झिनो हुँदै गएको छ ।
पीडितहरूले नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कोसी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलले काम गर्नुपर्ने, सम्झौताअनुसार सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोसी प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नुपर्ने, नेपाली भू–भागमा कोसी योजनाले कुनै काम सुरु गर्नुअघि नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेलगायतका बुँदाहरू दुवैतर्फका सरकारले पालन नगर्दा सम्झौताको कागज कोसी पीडितका लागि खोस्टा सावित भएको छ । कोसी सम्झौताअनुसार भारत सरकारले पीडित नेपाली किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन भने नसक्ने होइन । ६७ वर्ष अघिदेखि पीडित भएका नेपाली किसान, जग्गाधनीहरूले क्षतिपूर्ति, मुआब्जा नपाउँदा र सम्झौताअनुसार उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको व्यवस्था नगरिदिँदा पछिल्लो पुस्तामा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मानसिक असर परेको कतैबाट लुक्न सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकार र भारत सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो । यसका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई दबाव दिनका कूटनीतिक पहल गर्नु जरुरी छ ।
