त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा रहेको धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा यतिबेला ‘हट केक’ बनेको छ । यो जग्गा खरिद गर्दाताका मोही लगतकट्टा नभएको थाहा पाएपछि भूमाफियाले चलखेल गरे । जुन चलखेलमा प्रशासन, धरान उपमहानगरका जनप्रतिनिधि, कानून व्यवसायीहरूले नै गिद्दे नजर लगाए । फलतः अहिले आएर यो जग्गामा मोहीको हकवालाको नाममा नामसारी गरिदिनू भनी अर्धन्यायिक निकाय भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले असोज २५ गते नै आदेश दिएको अवस्था छ । २०७५ सालदेखि सुरु भएको यस मुद्दामा क्याम्पस प्रशासन कमजोर सावित भएको छ । अहिले चानचुन ४५ करोडभन्दा माथि मूल्य पर्ने यस जग्गामा हकवाला भनिएका त मोहरा मात्रै बनेका छन् भने यस जग्गामा बाहिरको खेल नै धेरै छ । जसको परिणाम भूमिसुधारको आदेशबाटै प्रष्ट हुन्छ । भूमिसुधारमा मोहीका हकवालाले निवेदन गरेपछि क्याम्पस प्रशासनले पनि लगतकट्टा गरीपाऊँ भन्दै दिएको निवेदन एक प्रकारले खारेज भएको अवस्था छ । यही फेरोमा क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सङ्गठनले क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी तोडफोड गर्दै जलाउनेसम्म प्रयास गरे । क्याम्पस प्रशासनले आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा उदाशिनता देखाएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरू यतिबेला जग्गा संरक्षण गर्न भनी कम्मर कसेर लागेका छन् ।
नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्ति जसरी संरक्षण गरिनुपर्ने हो, त्योअनुरूप नभएको यथार्थ ‘ललिता निवास प्रकरण’ ले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । जहाँ नेकपा (एमाले) को उच्चपदस्थ नेतादेखि व्यापारीसमेत संलग्न थिए । अहिले पनि उक्त मुद्दाका दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको अवस्था छ । ठीक त्यसरी नै महेन्द्र क्याम्पसको धरान–११ को जग्गामा पनि धरानका नेता, कानून व्यवसायी तथा जनप्रतिनिधि नै संलग्न रहेको दाबी गरिँदै आएको छ । यदि यो जग्गा प्रकरण सर्वोच्चसम्म पुगेर अन्तिम किनारा लाग्दा त्यो कुरा केही न केही रूपमा बाहिर आउला नै । तर, सार्वजनिक सम्पत्तिमा जुन तरिकाले गिद्दे नजर लगाउने हाम्रो परम्परा कायम छ । त्यो पूर्ण रूपमा हट्नुपर्छ । धरानको सम्पत्तिमाथि ‘नाङ्गो नाच’ देखाउने संस्कारको अन्त्य गर्नका लागि पनि सबै राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता तथा सर्वसाधारणहरू जाग्नुपर्छ । राजनीतिक दल तथा सामाजिक अभियन्ताहरू, यहाँका विद्वान्हरूले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनुपर्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूको पनि प्रष्ट धारणा आउन सकेको छैन । यस्तो हुनु यहाँको राजनीतिक दलको निकम्मापन पनि हो । यसले कतै राजनीतिक दलहरू नै यसमा संलग्न त छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाउँछ ?
जतिबेला मोहीको हकवालाले वडा कार्यालय धरानमा आफ्नो दाबीसहितको कागजात पेश गरेका थिए, त्यो बेला वडाले केही समय थाती राखेको विषयलाई तत्कालीन कार्यबाहक नगर प्रमुख रहेकी मञ्जु भण्डारी सुवेदीले कसको र के प्रलोभनमा निर्देशन दिइन् यो सोचनीय विषय हो । तत्कालीन समयमा पनि यस विषयमा व्यापक कुराहरू नउठेका होइनन् । तर, त्यो बेला उनले सच्याउने चेष्टा गरिनन् । जसका कारणले आज सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको नाममा जाँदै छ । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायअन्तर्गतको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बन्थ्यो । के कति कारणले लगतकट्टा नभएको हो, त्यसको खोजबिन गरिनुपथ्र्यो । ठीकविपरीत उनले मोहीका हकवालालाई भरणपोषण हुने गरी गरेको काम निन्दनीय छ । अहिले पनि उनले सच्याउने प्रयास गरेको देखिँदैन । मानिसबाट गल्ती कमजोरी हुन्छ, तर त्यो गल्ती र कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुचाहिँ महानता हो । तर, त्यो महानता देखाउने प्रयास अहिलेसम्म नगर्नुले चाहिँ पक्कै पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
