नेपालकै गौरवको योजना अन्तर्गत भारतीय सीमा मोरङको विराटनगरस्थित रानी नाकादेखि उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमा जोड्ने सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कासम्मको सडक अहिले निर्माणाधीन छ । तर, विराटनगर–इटहरी–धरान निर्माणाधीन ६ लेनको सडकमा गुणस्तरहीन कमसल सामग्री प्रयोग गरिएकाले सडक निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै भत्किन थालेपछि ‘गौरवको योजना’ भन्न पनि लाजैलाग्दो भएको छ । रानी–किमाथाङ्का सडक विस्तार योजनालाई राज्यले गौरवको योजना भनिरहँदा ठेकेदार कम्पनीले भने कामचलाउ सडक बनाएर लाजमर्दो काम गरेका छन् । विराटनगरको रानीदेखि धरानको तीनकुनेसम्म ४९ किमी सडक ६ लेनमा सडक विस्तार गर्ने काम अहिले पनि जारी छ । सङ्घीय सरकारले १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लागतमा आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि ६ लेन सडक विस्तारको काम सुरु गरेको थियो । रानीदेखि सुनसरीको तरहरासम्म ३४ किलोमिटरमध्ये ३२ किलोमिटर क्षेत्रमा कालोपत्रेको काम सकिएको छ । दुहबीको दुई किमी क्षेत्रमा कामको सुरुवात नै हुन सकेको छैन । यो खण्डमा विभिन्न १७ वटा निर्माण कम्पनीले काम गरेका छन् । सडकको बीच भागमा डिभाइडर राखेर दायाँ–बायाँ ३–३ लेनमा विभाजन गरिएको छ । तर, सडक निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीहरूले धेरै नाफा खान कमसल सामग्री प्रयोग गरेपछि त्यसको नतिजा ६ महिनामै उदाङ्गिएको छ । निर्माणाधीन सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै भासिएर भत्किन थालेको छ ।
सडक निर्माणका लागि सरकारले आह्वान गरेको ठेक्का पार्ने अनि आफ्नो कमिसन र नाफा निकालेर अर्को ठेकेदारलाई ‘पेटी ठेक्का’ दिने अनि त्यसले पनि कमिसन र नाफा निकालेर फेरि अर्कोलाई ‘सेटी ठेक्का’ दिँदाको नतिजा हो यो । सडक निर्माण गर्दा निर्धारित मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नगर्ने र कमिसन र नाफा निकालेर एकपछि अर्कोलाई पेटीदेखि सेटी ठेक्कासम्म दिने ठूला ठेकेदार कम्पनीलाई नियमन गरेर कारबाहीका लागि कालोसूचीमा राख्नुको विकल्प छैन । नत्र अर्बौंं रुपैयाँ खर्चेर बनाएको ६ लेन सडकलाई गौरवको योजना भन्न सकिन्न । यो त सडक निर्माणको बहानामा कमाइखाने अवसरलाई गौरव मान्नुपर्ने हुन्छ । कमसल सामग्री प्रयोग गर्ने ठेकेदार कम्पनी आशिष निर्माण सेवालाई सरकारले कालोसूचीमा राख्छ कि राख्दैन, त्यो हेर्न बाँकी छ । विराटनगरदेखि इटहरीको तरहरासम्मको सडक फराकिलो ६ लेनको बनेको देख्दा सुरुमा गौरव नै महसुस नभएको होइन । तर यो खुसी ६ महिना पनि नटिक्दा ठेकेदार कम्पनीले गौरवको योजना बनाएको नभनेर गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर सरकार, कर तिर्ने जनतालाई धोका दिएको ठहरिएको छ । उदाहरणका लागि केही महिना अघिमात्र निर्माण सम्पन्न गरेको विराटनगरको रानी खण्डको तीन किलोमिटर ६ लेनको सडक भासिएर भत्किन थालेको छ । ठेकेदार कम्पनीले ‘अस्फाल्ट’ प्रविधिको कालोपत्रे भने पनि सडक भत्किन थालेपछि विराटनगरको रानी सडक–खण्डमा अहिले एकतर्फी सवारी आवागमन हुँदै आएको छ ।
६ लेन सडक निर्माण कम्पनीका सुपरभाइजर बिएन धमलाले नै कम्पनीको कमजोरी आफै उदाङ्गो पारेका छन् । उनका अनुसार ६ लेन सडकको भारवहन क्षमता २० टनको मात्र छ । तर, भारतबाट औद्योगिक कच्चापदार्थ बोकेर नेपाल आएका ३० टनसम्म भार बोकेका लहरीलगायतका ढुवानीका साधन गुड्दा रानी सडक–खण्ड भासिन पुगेको आफैले भनेका छन् । गौरवको ६ लेनको सडक, रानी–किमाथाङ्का त्रिदेशीय हाई–वे हो । त्रिदेशीय हाई–वेमा भविष्यमा ४० टन भार भएको मालवाहक यातायातका साधन पनि त सञ्चालन हुनसक्छन् । निर्माणाधीन ६ लेन सडक भासिन थालेबाट अब भन्न सकिन्छ कि चीनको तिब्बतदेखि नेपाल हँुदै भारत वा भारतदेखि नेपालको किमाथाङ्का पार गरेर चीनको तिब्बत आउने जाने मालवाहक यातायात चल्न र चलाउनका लागि नभएर नाम मात्रको तर, बजेट सक्न कथित रूपमा ‘गौरवको योजना’ विस्तार गरिएको रहेछ । ३० टनको भारवहन पनि थेग्न नसक्ने त्रिदेशीय ६ लेनको सडक विस्तारमा या त सरकारले खेलाँची गरिरहेको छ या ठेकेदारले । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेको सडकमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको वा नभएको हेर्नका लागि नेपाल सरकारको जागिर खाइरहेका वरिष्ठ इञ्जिनियरहरूले कसरी निर्माण सम्पन्नको स्वीकृति दिए ? भविष्यमा तिनै ठेकेदार कम्पनी र सडक निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाण–पत्र दिने इञ्जिनियरका सन्ततीले नै ‘नाफा र कमिसनमात्र खाने कस्तो ठेकेदार कम्पनीले यो सडक बनाएको र कस्तो इञ्जिनियरले पास गरिदिएको हो ?’ भनेर सराप्ने मौका नपाउन् ।
