विजयपुर/बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुद्धीकरण अभियानको सङ्घर्षरत पक्षले लगाएको ताला करिब ६ महिनापछि खुलेको छ । तर, सुद्धीकरण अभियानका आन्दोलित पक्षको मागप्रति सरकारले अझै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
मङ्सिर २१ गते सर्वोच्च अदालतले बीपी प्रतिष्ठानको अस्पताल क्षेत्रमा तालाबन्दी भएको भन्दै तालाबन्दी खुलाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको कार्यान्वयन स्वरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा धरान प्रहरीको रहोबरमा ताला फुटाइएको हो । बीपी प्रतिष्ठान सुद्धीकरण भन्दै आन्दोलित चिकित्सक, कर्मचारी र नर्ससम्मिलित संयुक्त सङ्घर्ष समितिले असार १६ गते तालाबन्दी गरेको थियो । प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लागेको तालाबन्दी इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको रहोबरमा फोडेको हो । तालाबन्दी खोलिएसँगै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले नियमित काम थालेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चूरामणि पोखरेलले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासमा नियमित स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल, घेराउ र तालाबन्दी गर्नु सार्वजनिक हितविपरीत हुने भन्दै ताला खोल्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । आदेशको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो । जिप्रकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले सर्वोच्च अदालतबाट अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न नहुने भन्ने अन्तरिम आदेश आएकाले खोलिएको बताए । उनले पछ्रिल्लोपटक बनेको स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव र धरान उपमहानगरका प्रमुखसहित छानविन समितिसँग समन्वय गरेर ताला खोलिएको बताए । उनले भने, ‘छानविन समितिसँग समन्वय गरे । चाँडै सिनेट बसेर समस्याको समाधान गर्ने बताएपछि खोलिएको हो ।’
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिले प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै सिनेटमार्फत कारबाही गर्ने जनाएको थियो । तर हालसम्म कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढेकोमा आन्दोलित संयुक्त सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी रुष्ट छन् । समितिले बिहीबार छलफल गर्दै माग पूरा नभए सिंहदरबारमा धर्ना दिनेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले पदाधिकारीलाई दैनिक प्रशासनिक र अनिवार्य दायित्वबाहेकका आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कार्य नगर्नका लागि तेस्रोपटक निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री खतिवडाले बुधबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुनै पनि कार्य नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रतिष्ठानमा समितिले असार २ गतेबाट आन्दोलन सुरु गरेका थिए । जेठ ३० गते हाडजोर्नी विभागका डा. विष्णु पोखरेललाई प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले तीनदिनभित्र लिखित जवाफ दिनू भन्ने आसयको स्पष्टीकरण सोधेपश्चात् आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलन बढ्दै जाँदा कर्मचारी र नर्सहरू पनि आन्दोलनमा होमिएका थिए । उक्त आन्दोलनकै कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले असार ३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
उक्त समितिलाई १५ दिनको क्षेत्राधिकार दिइएको भए पनि ढिला गरी असार १८ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने उक्त प्रतिवेदन देउवा सरकारले सोही दिन नै सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनपश्चात् नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २८ गते स्वास्थ्य सामग्री खरिद र निर्माण लगायतमा करोडौंको अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छापा मार्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य, शैक्षिक, अस्पताल सेवा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतमा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो भने बीपी प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ र नियमावली २०५५ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाएपश्चात् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिले आन्दोलनरत पक्षसँग असार १९ गतेदेखि वार्ता सुरु गरेको थियो । वार्ता सोही दिन टुङ्ग्याउने भनिए पनि असार २० गते बिहान मात्रै टुङ्गिएको थियो । ६ बुँदामा भएको सहमतिअनुसार प्रतिष्ठानको ऐनअनुसार चारैजना पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया सुरु गरिने जनाइएको थियो । वार्ता समितिसँग सञ्चालक परिषद् (सिनेट) का २५ प्रतिशत सदस्यले सिनेट बैठक डाक्नका लागि आह्वान गर्नेलगायतका सहमति बनेका थिए । तर सहमति बनेको लामो समय बित्दा पनि हालसम्म सिनेट बैठक बोलाइएको छैन ।
आन्दोलनकै समयमा प्रतिष्ठानका रजिष्टूार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भदौ १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका थिए । राजीनामा बुझाएको १३ दिनपछि मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वीकृत गरेका थिए । आन्दोलनकारीको मागप्रति लचिलो बन्दै तत्कालीन समयका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पनि चारैजना पदाधकारीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि अन्य तीनजनाले राजीनामा बुझाएनन् ।
यहीबीचमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरिएको थियो । सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपश्चात् कार्यान्वयनका लागि ताला फोडिएको हो । ताला फोडिए पनि सुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पौडेलले सिनेटको बैठक बस्ने निर्णय नगरेसम्म पदाधिकारीलाई कार्यकक्षमा काम गर्न नदिने बताए । उनले ताला खोलिनु स्वभाविकै भएको बताउँदै ताला खोलिँदैमा सुधार अभियान नरोकिने बताए । उनले भने, ‘पदाधिकारीको नैतिकता छ भने कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नुहुन्न ।
प्रतिवेदनले नैतिकता सकिएको प्रमाणित गरिसकेको छ ।’ सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा. सूर्यप्रसाद रिमालले विभिन्न समितिको प्रतिवेदन र सङ्घर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता कार्यन्वयनमा ढिलाई भएको बताए । उनले भने, ‘सहमति भएको छ । कार्यान्वयन भएन ।’ उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानविन समितिको बुझाएको प्रतिवेदन आधिकारिछ छ । तर कार्यन्वयनमा ढिलाई भयो ।’ उनले आफूहरू पुस ३ गतेसम्म सरकारलाई पर्खने बताए ।
