नेपालभरिका १३ सय इँटा उद्योगीहरूले इँटा उत्पादन (पकाउन) गर्न आफ्नो भट्टीमा कोइला (इन्धन) प्रयोग गर्छन् । इँटा उत्पादनमा कोइलाको विकल्प छैन । नेपाली इँटा उद्योगीहरूले सस्तोमा पूर्वोत्तर भारतको आसाम र मेघालयबाट कोइला आयात गर्दै आएका थिए । तर, भारत सरकारले कोइला उत्खनन्मा केही पावन्दी लगाएपछि कम उत्पादन हुनासाथ नेपाल निर्यात ठप्प बनायो । नेपालका सहरी क्षेत्रदेखि गाउँ–गाउँसम्म बन्ने घर तथा भवन, ड्रेन, सबै पक्की इँटा तिनै इँटा भट्टीमा पकाएर निस्केका इँटा हुन् । भट्टीमा इँटा पकाउने इन्धनका रूपमा पूर्वाेत्तर भारतबाट आयात गरिएको कोइला गुणस्तरीय मानिन्छ । अहिले भारतको पूर्वोत्तर राज्यबाट हुने कोइला आयात रोकिएपछि इँटा उद्योगीहरूले विकल्पमा इण्डोनेसिया र अमेरिकाबाट कोइला आयात गर्दै आएका छन् तर, दोब्बर मूल्य चुकाएर । अमेरिकाबाट समुद्रीमार्ग हुँदै नेपालमा कोइला आइपुग्न करिब ६ महिना र इण्डोनेशियाबाट आइपुग्न करिब २ महिना लाग्ने गरेको छ । इण्डोनेशिया र अमेरिकाबाट आयात भएका कोइला जति महँगो छ, त्यति नै गुणस्तरहीन र कमसल भएकाले इँटा उद्योगीहरूले इँटा पकाउँदा बढी खपत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अब त्यसको प्रत्यक्ष असर भने सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्थासँग जोडिन पुगेको छ । आसाम र मेघालयबाट कोइला आयात रोकिँदा इँटा उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यसको विकल्पमा इण्डोनेशिया र अमेरिकाको कोइला दोब्बर महँगोमा आयात गर्नुपर्दा उत्पादित इँटाको भाउ बढाउने नै भए, इँटाको भाउ बढेपछि कसैले घर निर्माण गर्न चाहेमा त्यो घर निर्माणको लागतमा पनि अतिरिक्त व्ययभार बढ्ने नै भयो । घर तथा भवन निर्माणको लागत बढ्नु भनेको खर्च बढ्नु हो । तर, आयस्रोत वा नियमित आम्दानीको रफ्तार भने नबढेको अवस्था सबै नेपालीले भोग्दै आएका छौं । कोइलाको मूल्य बढ्दा पर्ने असरलाई ‘लहरा तान्दा पहरा थर्किएको’ उखानसँग जोड्न सकिन्छ । केही महिना अघिसम्म कसैले घर निर्माण गर्नुपर्ने भए वा ठूला–ठूला ठेकेदार कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँ लागतको भवनहरू निर्माण गर्नुपरे थोक मूल्यमा करिब २४–२५ रुपैयाँमा १ नम्बर इँटा पाउँथे । तर, अबको तीनसातापछि अर्थात् पुसको तेस्रो सातादेखि बजारमा आउने नयाँ इँटाको मूल्य पुरानो मूल्यमा पाउने छाँटकाँट छैन । इँटा उद्योगी व्यवसायीहरूले कोइलाको मूल्य दोब्बर भएकाले इँटाको मूल्य पनि बढाउने निश्चित भएको छ । उद्योगीहरूकै भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने १ नम्बर इँटामा कम्तिमा ५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि हुनेछ । एउटा इँटाको मूल्य ५ रुपैयाँ वृद्धि हुनु भनेको नै घर तथा भवन निर्माणको लागत बढ्नु हो ।
बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने एलपी ग्यासको भाउ बढ्दा सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलका भगिनी संस्था र भ्रातृ संस्था, विद्यार्थीहरू सडकमा आन्दोलन गर्न निस्कन्छन् । तर, कोइलाको भाउ बढ्दा त्यसबाट पर्ने प्रत्यक्ष असरबारे सबै बेखबर छन् । कोइलाको भाउ बढ्दा इँटा उद्योगीको मात्र टाउको दुखाइको विषय हो भनेर मान्ने प्रवृत्तिले काम गरेको छ । पुरानै मूल्यमा इँटा खरिद हुन सकोस् भन्नका लागि सरकारले कोइला आयातलाई सहज बनाउन भारतसँग या कोइला उत्पादन हुने अन्य मुलुकसँग सोझै कूटनीतिक रूपमा आर्थिक ऐजेण्डा लिएर पहल गर्नु जरुरी छ । आफ्नो देशमा कोइला उत्पादन हुँदैन भन्ने जानकारी सामान्य जनतालाई मात्र होइन, सरकार सञ्चालन गर्दै आएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई थाहा छ । सरकारलाई थाहा नहुने कुरै भएन । बढ्दो सहरीकरण, भौतिक विकास निर्माण र पूर्वाधार तयार गर्न इँटा त प्रयोग हुने नै भयो । त्यही इँटाको मूल्य बढेपछि लागत स्टिमेट पनि बढ्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारको प्रमुख दायित्व हो । भारतले नेपाल निर्यात हुने कोइलामा रोक लगाएपछि इँटा उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका नाकाबाट भारतीय कोइला आयात गर्न अनेकौं पटक सरकार गुहारे तर, सरकारले नजरअन्दाज गरिदियो । केही नलागेपछि इँटा उद्योगी व्यवसायीहरूले अमेरिका र इण्डोनेशियाको कमसल तर, महँगो मूल्यमा कोइला खरिद गर्न बाध्य भए । त्यसैको नतिजा इँटाको मूल्य बढाउने तयारीमा पुगेका छन्, उद्योगी व्यवसायीहरू । नेपाल सरकारले भारतसँग एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको बारेमा दुई मुलुकबीचको सरकारस्तरीय छलफल हुँदा कोइलाको विषयमा पनि एजेण्डा राख्नुपर्ने हो तर, जानेर हो वा थाहा नपाएर एजेण्डा नै नराख्दा हालसम्म समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी, दायित्व र भूमिका नेपाल सरकारको हो । इँटा उद्योगी व्यवसायीहरूको साझा संस्थाले सक्ने कुरै भएन । कि सरकारले इँटा उत्पादन गर्न चाहिने कोइलाको विकल्प दिन सक्नुपर्छ या त पुरानै दररेटमा इँटाको खरिद बिक्री गर भन्ने हैसियत सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ । यो हैसियत सरकारसँग छ कि छैन अबको तीनसाताभित्र देखिने छ ।
