हालै कोप–२६ सम्पन्न भएको छ । कोप–२६ मा अहिले बढ्दै गरेको पृथ्वीको तापमानलाई लिएर चर्चा परिचर्चासँगै थुप्रै खालका बहसहरू भए । मानवीय गतिविधिबाट सिर्जित समस्याको निराकरणका लागि लामा छलफल र बहस हुँदै आएका छन् । विकासशील देशको अर्थ–राजनीतिक होडका कारण हाम्रोजस्ता विकासोन्मुख देशहरू चपेटामा पर्दै आएका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाल परेको यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका हिमालहरूमा पर्दै गएको छ । अन्य क्षेत्रमा नपरेको भन्ने होइन तर, हिमालहरूमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी तापमानको असर परेको छ । क्षतिपूर्तिबापत ठूला देशहरूले अनुकूलनको नाममा करोडौं रकम दिने गरेको छ । यो अवस्था आउनै नदिने वातावरण चाहिँ त्यस्ता देशहरूले गर्नुपर्ने हो ।
पृथ्वीनारायण साहले भने झैं हामी दुई ढुङ्गाको तरुल हौं । आर्थिक क्रान्तिको रापतापमा रहेको चीन र भारतका बीच हाम्रो देश विचराको सूचीमा दर्ज छ । चीन औद्योगिक क्रान्तिमा अगाडि बढिरहेको छ भने भारत पनि तीव्र गतिमा औद्योगिक क्रान्तिको बाटोमा छ । जहाँबाट लाखौं टन कार्वन उत्सर्जन अर्थात् हरित ग्यास उत्सर्जन भइरहेको अवस्थामा छ । जसको प्रत्यक्ष असरको भागीदार चाहिँ हाम्रोजस्ता विपन्न देशहरू परिरहेका छन् । हामी अनुकूलनका लागि भूमिका खेलिदिने पात्र जस्ता भएका छौं । यसो हुनु राम्रो कार्य होइन । क्षतिपूर्तिबापत आउने रकम पनि निगाहका भरमा आइरहेको जस्तो भएको छ । ठूला देशले गरेको गल्तीको भागीदार हामी बन्दा हाम्रो पर्यटनको स्रोतका रूपमा रहेका हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत हुँदै गएका छन् । चाँदी झैं टल्कने हाम्रा हिमालहरू बर्सेनि पग्लिँदै गइरहेका छन् । नेपालको शिर हिमालहरू जुन रफ्तारमा काला पत्थरमा परिणत हुँदैछन्, त्यसको महँगो मूल्य हामीले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था छ । ठूला देशहरूको अर्थ–राजनीतिकको चेपुवामा हाम्रो जस्तो देश पर्नु न्यायिक होइन ।
अब नेपालले पनि यस विषयमा गम्भीर विश्लेषण र मन्थन गर्नु जरुरी बन्दै गएको छ । हाम्रा हिमविद्हरू, हिमालका अन्वेषकहरूसँग गम्भीर मन्थन गर्नका लागि राज्यले नै संयन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ । नेपालले कोप–२६ जस्ता कार्यक्रममा जाँदा औपचारिकतामै सीमित नगरी हाम्रा विज्ञहरूको तथ्य र अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पेश गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । अहिले यस्ता सम्मेलनहरूमा जाँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मन्त्रीका आसेपासेलाई लिएर जम्बो प्रतिनिधिमात्रै बनाउने कार्यलाई तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । सम्मेलनमा विचार प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि तथ्य प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । गरिब राष्ट्रको निरिहता मात्रै प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यस्ता कार्यक्रममा जम्बो टोली जानुको कुनै अर्थ छैन । यसतर्फ राज्य र सरकारी संयन्त्रले चाँडै सोचोस् ।
