ट्राफिक व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै ट्राफिक प्रहरीको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने बुझाइ आममानिसमा छ र ट्राफिक प्रहरी देख्दा मात्रै हेल्मेट लगाउने, सिटबेल्ट बाँध्ने, सडकमा मितव्ययी भएर सवारी चलाउने गर्दछन् । तर, जब उनीहरूको अनुपस्थिति बढ्छ, तब मनोमानी ढङ्गले सवारी हुइँक्याउने हाम्रो परम्परा ‘संस्कार’ जस्तै बनेको यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । मानौं यो समाजमा हाम्रो दायित्व जति चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले मात्रै लिइदिनुपर्ने हो । यस्तो आम बुझाइकै कारण सडक पनि हाम्रो पेवा हो भन्ने बुझाइ छ । यही बुझाइका कारण नै हामीकहाँ हुने दुर्घटनाको दुष्परिणाम पनि घातक छ । दैनिक हरेक सहरमा एक–दुईवटा दुर्घटना भएकै हुन्छन्, जसबाट मृत्यु, अङ्गभङ्ग, घाइते हुनेको सङ्ख्या पनि त्यस्तैगरी बढेको छ । एकजनाको लापरबाहीका कारण एउटा परिवारले आफ्नो सदस्य मात्रै गुमाइरहेको छैन, अरू कयौं परिवारको सदस्य पनि गुमाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । यस्तो हुनुमा ट्राफिक प्रहरी मात्रै ट्राफिक अनुशासनको संयन्त्र हो भन्ने आमबुझाइका कारण हो । यही बुझाइलाई हटाउने हो भने पक्कै पनि हामी सबै अनुशासित बन्ने थियौं र जुन रूपमा अहिले बढिरहेको दुर्घटना छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ अग्रसर हुने थियौं ।
अब दुर्घटना हुनुको कारण एउटा मात्रै छैन, सडक, सवारी चाप, जनताको ट्राफिकप्रतिको बुझाइ, सरकारी संयन्त्र, सवारी धनीहरू, चालक, सह–चालक, आमजनता । यस्ता थुप्रै कारणबाट दुर्घटनाको शिकार बनिरहेका छौं । विश्वमा हुने मृत्युका १० कारणमध्ये सवारी दुर्घटना आठौं कारण बनिरहेको छ । आज नेपालमा सडक जुन स्तरमा वृद्धि हुनुपर्ने हो, त्यो अनुरूप हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष करिब २ लाखको हाराहारीमा नयाँ सवारी दर्ता हुन्छन् । तर, सडकको अवस्था भने त्योअनुसार बढेको पाइँदैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा २०७७ फागुनसम्म १ लाख ५० हजार ७ सय ६५ वटा नयाँ सवारी दर्ता भएछन् । त्यो अवधिसम्म नेपालमा कुल ३९ लाख ८७ हजार २ सय ६७ वटा सवारी रहेछन् । जसमा मोटरसाइकल अर्थात् दुई पाङ्ग्रेले मात्रै ७९ दशमलव ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रहेछ । यता नेपालमा कुल सडक सञ्जाल चाहिँ फागुनसम्म ९७ हजार १ सय ५ किलोमिटर मात्रै रहेछ । वर्षमा मरितरि एक हजार ३ सय ६३ किलोमिटर सडक (कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची) बन्ने रहेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय २०७७ फागुनसम्मको आँकडाअनुसार देशभरि २० हजार २ सय ४८ किलोमिटर कालोपत्रे, २१ हजार ९ सय ७९ ग्राभेल र ५४ हजार ८ सय ७८ किलोमिटर कच्चीसडक बनेको रहेछ । एकातिर नयाँ सवारी दर्ताको अवस्था लाखमा पुगेको छ भने सडक निर्माणको अवस्था हजारमै सीमित छ । अनि कसरी सडकमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ ? सवारीको सङ्ख्या जुन रफ्तारमा वृद्धि हुन्छ, त्यसको आधा मात्रै सडकको विस्तार हुने हो भने मात्रै हामीले सोचेको सुशासन ल्याउन सक्ने रहेछौं । यसका लागि राज्य र राज्य सञ्चालनको ठेक्का पाएकाहरू बढीभन्दा बढी गम्भीर हुनुपर्छ, किनकि सरकारले नै नयाँ गाडीका लागि अनुमति दिने हो र सडक बनाउने अनुमति पनि उसैअन्तर्गत रहन्छ ।
राज्यले सडक र नयाँ सवारी दर्तामा मितव्ययी बन्न नसक्ने यथार्थलाई नागरिकले भुल्नु हुँदैन । त्यसो भएकाले सडक सुशासन गर्नका निमित्त आम नागरिकको पनि दायित्व बन्छ होला । आम नागरिकले पनि सडक आफ्नो पेवाका रूपमा लिनु भएन । जसरी सरकार मातहतको ट्राफिक प्रहरीले आम नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न गरिरहन्छ, त्यसरी नै आम नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई ख्याल गरिदिने हो भने हामी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नमा चाँडै सफल हुनेछौं । हामीले पनि आफ्ना लागि हेल्मेट लगाउने, सवारी गतिलाई नियन्त्रण गर्ने, सडकमा जथाभावी चौपाय नछाड्ने, धान नसुकाउने, निर्माण सामग्री नराख्ने, जेब्रा क्रसिङ भएको स्थानबाट मात्रै बाटो काट्ने, ट्राफिक चिन्ह भएको क्षेत्रमा निर्देशनअनुसार आनीबानीको विकास गर्ने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरण हुन समय लाग्दैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म सडक दुर्घटनालाई आधा घटाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पक्षराष्ट्र भएकाले उसले पनि यस लक्ष्यअनुरूप काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा सरकारलाई सहयोग गर्नु पनि आमनागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो । त्यो कर्तव्य र दायित्वबाट च्यूत नहोऔं । राज्य र सरकार सञ्चालकहरू पनि सडक विस्तार गर्नेतर्फ सचेत भएर लागून् । जसले गर्दा विकास र समृद्धिको रेखासँगै ठूलो मानवीय क्षतिबाट हामी जोगिनेछौं र लक्ष्यअनुरूप अगाडि बढ्नेथियौं ।
