लामो समयदेखि विवादित रहेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अहिले सत्तापक्षका राजनीतिक दलहरूको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूबीचमै एससीसीका विषयमा एकमत हुन नसक्दा समस्या जटिलतातर्फ उन्मुख देखिन्छ । विशेषगरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कसैगरी एमसीसी पास गर्ने ध्याउन्नमा छन् भने सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र पास गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । गठबन्धनभित्रका दलहरूबीचै एमसीसीका विषयमा साझा धारणा नबन्दा यसले सरकारमै खतरा बढ्न थालेको नेताहरूले नै बताइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग गठबन्धन टुटाए एमसीसी पास गर्न साथ दिने वचन दिएको बताएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि एमसीसीबारे गठबन्धनबीच साझा धारणा नबन्दा चलखेल सुरु भएको बताइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि गठबन्धनभित्र साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । नेताहरूका कुराबाट पनि एमसीसीका कारण सत्ता सङ्कट बढेको बुझ्न कठिन छैन ।
एमसीसीबारे प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू नै स्पष्ट छैनन् भने आमनागरिक स्पष्ट छन् भन्ने अवस्था छैन । एमसीसीको पक्षमा देखिएका नेताहरूले यसलाई एउटा सहयोगका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले यसबाट नेपालको सडक तथा विद्युत् सञ्जाल विस्तारका लागि महŒवपूर्ण भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् भने अर्कातिर यसको विपक्षमा देखिएकाहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले यसलाई लागू गर्न नहुने तर्क पेश गरिरहेका छन् । कुनै पनि विषयमा एकोहोरो ढिपी ठीक होइन । हरेक सम्झौता वा कुनै पनि विषयका सबल र दुर्बल दुवै पक्ष हुन सक्छन् । एमसीसीमा पनि सडक, विद्युत् सञ्जालजस्ता केही कुरा सकारात्मक छन् तर, यसका केही बुँदाहरू नेपालको हितभन्दा बढी अहित हुने किसिमका छन् । नेपालमा बन्ने र लागू हुने जुनसुकै कानून संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हकसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ । तर, एमसीसीका केही बुँदा नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने किसिमका छन् । त्यसलाई देशको अहित हुने बँुदाका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यस्तै एमसीसीको कार्य क्षेत्रभित्रका कतिपय बौद्धिक सम्पत्तिमाथि पनि नेपालले दाबी गर्न नपाउने उल्लेख छ । यी र यस्ताखाले प्रावधानका कारण एमसीसी शङ्कास्पद र विवादित बनेको हो । यस्तो सम्झौता जस्ताको तस्तै लागू भए देशलाई फाइदाभन्दा बढी नोक्सान हुने विज्ञहरूले बताइसकेका छन् । धेरैजसो आमनागरिकले पनि एमसीसी खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, कतिपय मध्यमार्गी धारको विचार राख्नेहरूले केही अहित हुने किसिमका बुँदाहरू संशोधन गरेर पास गर्न सकिने विचार राख्दै आएका छन् । तर, अमेरिका भने यसलाई संशोधन गर्ने पक्षमा देखिँंदैन । त्यसैले पनि जस्ताको तस्तै एमसीसी पास गर्नु राष्ट्रिय हितमा देखिँंदैन । यसबारे गहन अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ । तर, अहिलेको समस्या के हो भने एमसीसीलाई सत्ता फुटाउने र बचाउने खेलका रूपमा प्रयोग गरिने खतरा बढेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीको यो सङ्कटलाई गठबन्धन फुटाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आएमा देशमा फेरि राजनीतिक उथलपुथल हुने निश्चित छ ।
एक वर्षअघि पुस ५ गतेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले संसद् विघटन गरेपछि देश राजनीतिक सङ्कटमा फसेको थियो । त्यही घटनाले विभिन्न राजनीतिक दलहरू फुट्ने देखि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार फेरिए । पाँच वर्षका लागि मत दिएका मतदाताको अपमान गर्ने काम भयो । यसले राजनीतिक अस्थिरता बढायो । अब पनि यस्तै दाउपेचमा खेलिरहने हो भने देशले राजनीतिक अस्थिरताबाट कहिल्यै मुक्ति पाउने छैन । त्यसैले आफ्नो राजनीतिक दल र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको हित सोच्ने हो भने सबै दलले सुझबुझका साथ निर्णय गर्नुपर्छ ।
