तीन तहका सरकारले पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च जुन रफ्तारमा हुनुपथ्र्यो त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् । हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपथ्र्यो । अनिमात्रै सरकारले विनियोजित गरेको पुँजीगत खर्चमा दबाव पर्दैनथ्यो । तर, यहाँ त्यो नभइरहेको अवस्था छ । यसो हुनु भनेको हाम्रा विकास निर्माणहरू कम हुनु हो । जति धेरै पुँजीगत खर्च हुन्छ, त्यतिधेरै विकासे कार्यहरू तीव्र गतिमा बढेको प्रतीत हुन्छ । धरान उपमहानगरमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदा १० दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ । यही उदारहणले नै अन्य स्थानीय सरकारको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । अर्थविज्ञहरूले कम्तीमा ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भए मात्रै ‘सन्तुलन’ हुने कुरालाई मान्छन् । तीनै तहका सरकारले छुट्याएको पुँजीगत खर्चलाई शतप्रतिशत मान्दा पनि पहिलो चौमासिक पूरा भई दोस्रो चौमासिकमा प्रवेश गर्दा ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च हुनुपर्छ । तर, यहाँ त्यो भएको देखिँदैन । यसो हुनु भनेको हाम्रो प्रणालीमाथि कहीँ न कहीँ त्रुटि छ । हरेक वर्ष यस्तो भइरहनु या त सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि कमजोर छन् या त कर्मचारीतन्त्रबाट लगाम लगाइएको छ ।
पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च नबढ्नुलाई कर्मचारीहरू चाडपर्व, अनुदान रकम निकास नहुनु, नयाँ काम सुरु गर्न प्रक्रियागत ढिलाइ, वर्षा आदिलाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन् । यही कारण मात्रै यथेष्ट होइन । किनकि पहिलो चौमासिक हरेक वर्ष यी र यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू हुने गरेकै हुन् । यसैलाई कारण मान्नुपर्ने आधार देखिँदैन । यता अर्थविज्ञहरू पुँजीगत खर्च नहुनुलाई सरकारको इच्छाशक्ति, योजना छनोट सही तरिकाले नहुनु र कानून पनि त्रुटिपूर्ण हुनुलाई मान्छन् । अर्थविज्ञ र कर्मचारीको फरक–फरक कोणबाट विचार तथा तथ्य आउनुले पक्कै पनि हाम्रो प्रणाली नै फेल छ भन्ने देखाउँछ । हरेक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा हतारोमा काम गर्ने जुन तौरतरिकाहरू छन्, त्यसले हाम्रो प्रणालीमाथि प्रश्न उब्जाएको अवस्था छ । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि पुँजीगत खर्च नहुनु र त्यसपछि एकाएक कामको रफ्तार बढ्नु राम्रो सङ्केत होइन । यही कारण नै हामी सदैव पछाडि परेको अवस्था छ । खासमा पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने हो भने मात्रै देश विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ । विकासे बजेट नै खर्च नहुने हो भने कसरी हामी समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छौं ।
हरेक राजनीतिक दल यतिबेला विकास र समृद्धिको नारा अलाप्ने गर्दछ । वास्तवमा पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनतिर नलाग्ने हो भने जनप्रतिनिधिले अलाप्ने गरेको समृद्धि सम्भव छैन । समृद्धि तबमात्रै मूर्त हुन्छ, जब हामी पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनमा लाग्नेछौं । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमै पुँजीगत खर्च अधिकभन्दा अधिक खर्च गर्ने वातावरण तयार गरेनौं भने हाम्रा नारा नारामै सीमित हुनेछन् । तेस्रो चौमासिकमा हतारोमा गरिएको विकास हाम्रा लागि प्रत्युत्पादक बन्दै आएको हामीलाई विदितै छ । त्यतिबेला गरिएको विकास टालटुलेमै सीमित हुने गरेको छ । काम गरेको देखाउनका लागि मात्रै गरिने विकासको कुनै अर्थ हुँदैन । साचो अर्थमा भन्ने हो भने हामीले पुँजीगत खर्चलाई अधिकभन्दा अधिक बढाउनेतर्फ योजना बनाउनुपर्छ । हाम्रा कर्मचारीलाई आन्तरिक आय सङ्कलन गर्नका लागि ‘निश्चित लक्ष्य’ दिन आवश्यक छ । आन्तरिक आय सङ्कलन नहुँदाको परिणाम पुँजीगत खर्च गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । त्यसका लागि कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउनका लागि जनप्रतिनिधिहरू सदैव सचेत रहन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरूले कम्तीमा पुँजीगत खर्चको मूल मर्म बुझ्न आवश्यक छ । त्यो हुन सकेको खण्डमा मात्रै विकास र समृद्धि सम्भव छ ।
