बैङ्क, सहकारी, फाइनान्सजस्ता वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता भएका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका खबरहरू धेरैजसो सुनिन्छ । केही समययता नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘ख’ वर्गको इजाजत प्राप्त सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैङ्कमा कर्मचारीकै मिलेमतोमा १५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ हिनामिना भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । बैङ्कमा ६ वर्षदेखि ‘फर्जी’ कारोबार बनाएर रेमिटेन्सको १५ करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको पत्ता लागेपछि बैङ्कका जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट प्रमुख हिमाल भट्टराईलाई त प्रहरीले नियन्त्रणमै लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । बैङ्कको अनियमितता प्रकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवीन सुवेदी, लेखा वित्त प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी, कर्जा प्रमुख विदुर पोखरेल, आईटी प्रमुख सशाङ्क पोखरेल र अपरेसन प्रमुख अमित थापा मगरसमेत शङ्काको घेरामा परेका छन् । प्रहरीले पनि यसतर्फ अनुसन्धानको सुई घुमाएको छ । बैङ्कको हितका लागि भनेर नियुक्त भएका कर्मचारीहरूबाटै अनियमितता हुन्छ भन्ने सामान्यतया कल्पना गरिएको हुँदैन तर, बदमासी गर्ने मनसाय भएकाहरू विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न तहहरूमा हुन्छन् । सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैङ्कका अध्यक्ष अर्जुन बरालले यो अनियमितता प्रकरणबाट तत्काल बैङ्कको नाफा घट्ने तर, निक्षेपकर्ताको रकममा कुनै कमी नआउने बताएका छन् । तर, बैङ्कको नाफा घट्दा प्रत्यक्ष रूपमा असर नदेखिए पनि निक्षेपकर्तासम्म त्यसको असर पर्न सक्छ । यो प्रकरणले अन्य बैङ्कका निक्षेपकर्तालाई समेत बैङ्कहरूप्रति शङ्का गर्ने वातावरण बन्दछ । अनियमितता बारे गम्भीर रूपमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न नसके यसले अझ समस्याहरू निम्त्याउने निश्चित छ ।
वित्तीय संस्थाहरूका कर्मचारीहरू वित्तीय अनुशासनमा नबस्दा आर्थिक क्षेत्रमा यस्ता अनेक विकृतिहरू देखा परिरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा एकपछि अर्को अनियमितताका घटना भइरहँदा पनि दोषीलाई उचित कारबाही नहुनु अनि पीडितले न्याय नपाउनु विडम्बना हो । यो अवस्था नहटेसम्म अझै पनि वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न विकृति र समस्याहरू देखा परिरहनेछन् । यसअघि पनि वित्तीय संस्थाहरूमा पटक–पटक आर्थिक हिनामिना हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । तर, यस्ता घटनामा पीडितहरूले न्याय नपाउने र पीडकहरूले चाँडै उन्मुक्ति पाउने परिपाटीका कारण समस्या झन् बढ्दै गएको पाइन्छ । सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैङ्कमा कर्मचारीकै मिलेमतोमा अनियमितता भएको र ती कर्मचारीहरूमा विभिन्न नाता–सम्बन्ध रहेको पाइएको छ । यस्तो घटनामा कसैले कसैलाई बचाउनेतर्फ लाग्नु हुँदैन । कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीलाई सोही अनुरूप दण्ड सजाय गरिए मात्र भविष्यमा अन्य आपराधिक मनसाय भएकाहरूले झट्ट त्यस्तो आँट गर्न सक्दैनन् । अन्यथा देखावटी कारबाही गरेर वास्तविक रूपमा उन्मुक्ति दिने प्रयत्न गरिए त्यसको असर समाजमा दीर्घकालसम्म परिरहने निश्चित छ । त्यसकारण पनि दोषीले कानूनबमोजिम उचित दण्ड सजाय पाउनु जरुरी छ ।
वित्तीय संस्थाहरूमा पटक–पटक हुने आर्थिक हिनामिनाका घटनाले कतै हाम्रो कानूनमै पो त्रुटि छ कि भन्ने पनि सङ्केत गर्छ । हाम्रा विद्यमान कानून सही भए किन बारम्बार यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् ?, किन यस्तो अपराधकर्म गर्न मान्छेहरू अग्रसर भइरहेका छन् ? यसतर्फ पनि अध्ययन अनुसन्धान हुनु आवश्यक देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा कमजोर कानूनको फाइदा उठाउनका लागि पनि अपराध कर्म हुने गरेका छन् । ठूलो आर्थिक फाइदा लिएर सामान्य कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहेमा पनि अपराध गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको हुन सक्छ । त्यसअर्थमा वित्तीय क्षेत्रका नियम कानूनहरूको पनि अध्ययन र मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ । वित्तीय संस्थाहरूमा अनियमितता गर्नेहरू कारबाहीबाट जोगिने एउटा कारणका रूपमा राजनीतिक संलग्नता पनि देखिन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै यस्ता अनियमितताका घटनामा संलग्न भएका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यी र यस्ता समस्याहरू निराकरण गर्न सरोकारवालाहरूले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।
