स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुने वा गर्ने त्यसबारे राजनीतिक दल र सरकारको धारणा एउटै हुनुपर्ने हो तर, निर्वाचनसम्बन्धी अहिलेको बहस र चर्चालाई आधार मान्ने हो भने मतैक्यता देखिएको छैन । संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, कानूनअनुसार स्थानीय तहका कार्यपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । संविधान र ऐनअनुसार सो अवधिभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समयको बारेमा मतैक्यता नहुनुका पछाडि अरू केही नभएर दलहरूबीचको रडाको मात्र हो भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ । संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनअनुसार गरे भइहाल्ने कुरो हो । गएको निर्वाचनको मिति र संविधान अनि निर्वाचन ऐनको आधारमा भन्ने हो भने मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि जेठ ५ गते सकिन्छ । जेठमा सकिने भएकाले सोही महिनाको आसपास निर्वाचन गर्न सकिने र तयारी थाल्नुपर्ने हो । तर, गठबन्धन सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेलेर सङ्घ र प्रदेशको अगाडि गर्ने रणनीतिमा रहेको देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गर्दा गठबन्धन सरकार भत्किने र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लाई चुनौती दिन नसकिने त्रासले बढी काम गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी संविधान र ऐनमा भएका धारा, उपधारा, दफालाई यतिबेला दलपक्षीय संविधानविद् र कानूनका व्यख्याताहरूले आ–आफ्नो अनुकूलमा व्याख्या गर्दैै आएकाले अन्यौलपूर्ण पनि बनाएका छन् । सामान्यतया जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे पदावधि सकिएपछि जसरी पनि निर्वाचन हुनै पर्छ । तर, गठबन्धन सरकार र दलहरू चुनावलाई सकेसम्म एक वर्षभन्दा पर सार्ने दाउमा देखिएका छन् । यसो गर्दा भर्खरै बनेका नयाँ दलहरू विशेषगरी नेकपा (एस) ले आफ्नो जनाधार तयार गर्ने समय जोहो गर्न खोजेको देखिन्छ ।
कुनै दलविशेषका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्ष पछि सार्नु भनेको जनताले निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधि र नियमित हुने निर्वाचन तालिकामाथि खेलवाड गर्नु हो । आम मान्यताअनुसार लोकतन्त्रमा जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूमार्फत् शासन गर्छ । जनताले निश्चित अवधिमा दलहरूको मूल्याङ्कन गरी जनादेश दिने माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेगरी सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । निर्वाचनको विषयमा सरकारमा संलग्न गठबन्धन दलहरूबीच छलफल, विचार–विमर्श भइरहेको छ । गठबन्धन सरकारले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने वा केही पछि सार्ने, स्थानीय तहभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने वा तीनै तहका निर्वाचन एकै पटक गर्नेजस्ता विषयमा बहस चलाए पनि स्पष्ट रूपमा कुनै धारणा निश्चित छैनन् । हुन त सत्ता गठबन्धन स्थानीय तह निर्वाचन सारेर सङ्घको निर्वाचन अघि गर्ने वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन एकसाथ गर्ने भन्ने विषय अहिले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै पेचिलो बहस बनेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नै अहिले एकाएक सङ्घको निर्वाचन अघि गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न प्रयासरत छन् । तर, संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नजिरले कार्यकाल अगावै प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ को व्यवस्था गरेको छैन ।
यद्यपि दाहाल र नेपालले प्रतिनिधिसभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा जान सकिने र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्न सकिने तर्क गर्न व्यस्त छन् । जबकी सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै काङ्ग्रेसले ‘अर्ली इलेक्सन’ को विषय उठाएका थिए । यसैबीच नेकपा विभाजन, त्यसपछि एमाले र जसपा विभाजनले खडा गरेको द्वन्द्वको प्रभाव पर्ने र त्यसको असरले संसद्को बाँकी कार्यकाल प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षका साथ काङ्ग्रेसका नेताहरू तथा दाहाल र नेपाल पनि नमानेकै कारण त्यतिबेला अर्ली इलेक्सनतर्फ जाने बाटो रोकिएको थियो । अहिले आफू अनुकूल व्याख्या गरेर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि गर्न खोज्नु र निर्वाचन पदावधि सकिएका स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्न खोज्नु भनेको फेरि संविधान र निर्वाचन ऐनको बर्खिलापमा जानुसरह हो । सत्ता र शक्तिमा पुगेका नेता अनि सरकारले जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेको उदाहरण हो यो ।
