सायद विवाद र सबैभन्दा बढी आन्दोलन हुने स्वास्थ्य संस्थान बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान देशकै पहिलो हुन सक्छ । यस्तो किन हुन्छ, किन भइरहेको छ ? यो अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ पाउन निकै गाह्रो छ । जतिबेला बीपी प्रतिष्ठान धरानमा ल्याइने प्रयास हुँदै थियो, त्यसबेला पनि धरानेले आन्दोलन गरेका थिए । यतिसम्म कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कालो झण्डासम्म देखाइएको थियो । कालो झण्डा आफूमाथि देखाइएको आक्रोसमा कोइरालाले धरानलाई मृत सहर बनाइदिने धम्कीसम्म दिएका थिए । झण्डै तीस वर्षपछि पनि यो धम्कीले मूर्तता पाउन लागेको हो कि भन्ने भान हुने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । बीपी धरानको मात्रै गहना होइन, बीपी प्रदेश १ र देशकै गहना हो भन्ने कुरा शासकले भुल्नु हुँदैन । अझ सरकारमा बसेकाहरूले झनै भुल्नु हुँदैन । कुनै बेला बीपीमा भारतीय मात्रै हैन, बङ्गलादेश र अन्यका विद्यार्थीहरू पढ्न आउँथे । आज अवस्था फरक छ । बीपीको गरिमा दिन प्रतिदिन गिर्दो छ । यसको गरिमा घट्नुमा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता मात्रै काफी होइन । यसको साख गिराउनमा सरकार पनि उद्यत रहेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।
बीपी यस्तो एउटा स्वास्थ्य संस्था हो, जहाँ सबैभन्दा बढी आन्दोलन हुन्छ । कहिले शुद्धीकरणको नाममा, कर्मचारीका नाममा, नर्सका नाममा, चिकित्सकका नाममा, उपचार नपाएको नाममा, उपचारमा लापरबाही गरेको नाममा, सुरक्षा गार्डका नाममा । यस्ता थुप्रै आन्दोलनहरू बर्सेनि हुँदै आएका छन् तर, सुधार आजसम्म पनि हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकले निकाल्ने प्रतिवेदनलाई यसो आँखा लगाउने हो भने बीपीको बर्सेनि बेरुजु बढेको बढ्यै छ । घट्ने नामनै लिँदैन । अवस्था यस्तो छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर बीपी प्रतिष्ठानमा हालै सरकारले गरेको निर्णय अर्थात् पदाधिकारी भइरहेकै समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. श्यामसुन्दर यादवको नेतृत्वमा प्रतिष्ठानको काम गर्न एउटा टिम पठाएको छ । पदाधिकारी रहेकै अवस्थामा यो सम्भव छ ? पक्कै पनि सम्भव छैन, त्यस कुरालाई सरकार पनि भलिभाती जान्दछ तर, पनि सरकार नै बखेडा झिकिरहेको छ । प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ मा प्रष्टसँग पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने प्रावधान सञ्चालक परिषद् (सिनेट) को बैठकले गर्न सक्ने भनेको छ । त्यो मार्ग हुँदा हुँदै बर्खास्त नगरी काम गर्नका लागि अर्को पदाधिकारी पठाउँदा त्यो निकास हो कि बन्दी बनाउने कार्य हो ? एकातिर डा. श्यामसुन्दरको टिमले काम गर्न पाएको छैन, अर्कोतिर कारबाहीमा परेका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय माग्न रिट दायर गरेको अवस्था छ । भोलि सर्वोच्चले कुनै पनि खाल्को आदेश जारी गरेको अवस्थामा थप सङ्कटमा फस्ने देखिँदै छ ।
बीपी राज्यको सम्पत्ति हो । राज्यको सम्पत्तिमाथि ‘दाइँ’ गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन । राज्यले निकास दिनुपर्छ । निकास भनेको सिनेटबाट मात्रै सम्भव छ । सिनेको २५ प्रतिशत सदस्यले बैठक डाक्नका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा बस्न सक्ने प्रावधान छ । ऐन, नीति र नियमलाई तिलाञ्जलि दिएर मैले गरे जे पनि हुन्छ भन्ने सरकारको प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । कानूनभन्दा माथि न त सरकार छ, न त सरकार सञ्चालकहरू नै, न त पदाधिकारी नै । त्यसकारण विधिसम्मत तरिकाले बर्खास्तीको बाटोमा गएर बीपीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्य तुरुन्त रोकियोस् । समस्याको समाधान डा. श्यामसुन्दरको टिमले गर्ने होइन, समस्याको समाधान अर्थात् यहाँको समस्याको समाधान सरकारले नै गर्नुपर्छ । आज बीपीबाट सक्षम र निष्ठावान् चिकित्सकहरू छाडेर जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । आजको मितिसम्म ५० भन्दा बढी चिकित्सकले छाडेर गएको अवस्था छ । यो हुनुका पछाडि पनि सरकारको भूमिका छ । प्रतिष्ठान जस्तो चिकित्सा क्षेत्रमा राजनीतीकरण हाबी हुँदै छ । बीपी प्रतिष्ठानमा तीनवटा कुरा मात्रै हुन आवश्यक छ । एउटा अध्ययन–अध्यापन, दोस्रो अनुसन्धान र तेस्रो उपचार । यी तीनवटा कुराहरूलाई ध्यान दिएर त्यसका लागि सरकारले पनि योग्य र सक्षम मान्छेलाई पदाधिकारी बनाउनेतर्फ ध्यान देओस् । समाधान गर्ने सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति हुने हो भने मात्रै यहाँको समस्या समाधान हुनेछ । त्यसतर्फ सरकार सचेत बनोस् । बीपीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कार्य तुरुन्त रोकियोस् ।
