नेपालमा उपचार नै गर्न नसकिने गरी भ्रष्टाचारको रोग लागेको त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । एउटा सामान्य कामका लागि सिफारिस लिन होस् वा नागरिकता, राहदानी, घर निर्माण, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता, यातायातको लाइसेन्स लिन, घरजग्गा बेचबिखन गर्नुपरे वडादेखि पालिका हुँदै जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, प्रहरी कार्यालय आदि सरकारी निकायमा पुग्नै पर्छ । सर्वसाधारण सेवाग्राही आफ्नो काम छिटो चाहन्छन् । तर, तिनै कार्यालयले उहिल्यै दिएको कागजपत्रमा कतै अङ्क मिल्दैन, कतै अक्षर मिल्दैन, कतै ह्रस्व–दीर्घ मिल्दैन, कतै कागजपत्र नै पुग्दैन । तब सुरु हुन्छ, भ्रष्टाचारको खेल । भ्रष्टाचारको खेल पनि अचम्मकै छ । सेवाग्राहीलाई जसरी पनि प्रमाणित कागज चाहियो । मौका यही हो भनेर सवै कागजात दुरुस्त भए पनि छिटो खोज्दा कर्मचारीलाई घूस त नदिई धरै छैन । कागजपत्र नमिलेको बेला त कुरै अर्को हुन्छ । झन ठूला ठूला कम्पनी, अर्बौंका कारोबार हुने व्यापार व्यासाय, घर जग्गाको कारोबारमा सोही अनुसारको आर्थिक चलखेल नभएका होइन । संचारमाध्यममा अनलाइनमा आएका, टेलिभिजनमा देखिएका, रेडियो एफएममा सुनिएका, पत्रपत्रिकामा पढिएका भ्रष्टाचारको समाचारहरूले सर्वसाधारण पाठकको आँखा टट्टाइसकेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको जालो वडा कार्यालय, पालिका, प्रहरी प्रशासनदेखि हरेक मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । सक्नेले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । नसक्ने जति वा सम्पत्ति लुकाउन नसक्ने छिटफुट कारबाहीमा परेका छन् । जहाँ पनि, जता पनि, जहिले पनि, भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार भइरहकाले यो ‘ओपन सेक्रेट कल्चर’ भएको छ ।
सानो उदाहरण, तपाईंले आफ्नो जग्गा बिक्री गर्न वा त्यहाँ घर बनाउन अमिन बोलाउनु हुन्छ, पालिकाबाट । पालिकाले अमिन खटाउँछ । तर, उसले ठाउँको ठाउँ एकहजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । जबकी उसले त्यही काम गर भनेर नेपाल सरकारबाट मासिक तलब–भत्ता सुविधा पाएकै हुन्छ । कतिपय सर्वसाधारणले कुनै नबुझी बोलाएको अमिन भनेर आफूखसुीले नगद टक्र्याउने गरेका छन् । उसले पनि पैसाको नोट देखेपछि ‘अहँ म लिन्न, मलाई तपाईंहरूको यस्तै काम गर्न नेपाल सरकारबाट तलब, भत्ता सुविधा खाएको छु’ भनेर भन्ने बिर्सन्छ । हो, यसरी जरा गाडेर बसेको छ भ्रष्टाचार, एउटा कालो संस्कृति बनेर । पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका यिनै बान्कीको आधारमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एक रिपोर्ट तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ । सन् २०२१ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) मा नेपाललाई १०० मा ३३ अङ्क दिँदै ११७ औं स्थान दिइएको छ । यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको यो तथ्याङ्क गत वर्षकै स्थान हो । अर्थात विश्वका अन्य मुलुकका तुलनामा नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये एक भएको छ ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २५ औं स्थान, मालदिभ्स ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, श्रीलङ्का ३७ अङ्क प्राप्त गरी १ सय २ औं स्थान, नेपाल ३३ अङ्क प्राप्त गरी १ सय १७ औं स्थान, पाकिस्तान २८ अङ्क प्राप्त गरी १ सय ४० औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १ सय ४७ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अङ्क प्राप्त गरी १ सय ७४ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अंक प्राप्त गरी ६६ औं स्थानमा रहेको छ । ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, दण्डहीनता बढ्ने, मानवअधिकार हनन् हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ । यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १ सय ८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्यूजिल्यान्ड कुल १ सयमा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दरिएका छन् । साउथ सुडान ११ अङ्क मात्र प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएको छ ।
