केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार प्रारम्भिक जनगणना सार्वजनिक गरिरहँदा ८० वर्षयता जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम भएको देखिएको छ । यो गतिलो सङ्केत होइन । यो क्रिया एवम् क्रमले चल्यो भने अबको तीन दशक अर्थात् १५ औँ राष्ट्रिय जनगणनामा ऋणात्मक नबन्ला भन्न सकिन्न । यो आँकलन गर्दै जनसङ्ख्याविद्हरूले प्रारम्भिक जनगणना सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिक्रिया दिएका छन् । ८० वर्षअघि वि.सं. १९७७ र ८७ को जनगणनामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । त्यो स्थिति आउने अवस्थाको प्रारम्भिक सङ्केत यसपटक देखिएको छ । ऋणात्मक भएमा त्यसको असर सर्वत्र पर्ने निश्चित छ । २०६८ को जनगणनामा वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो । यस जनगणनामा ०.४२ प्रतिशतले कम हो । विभागले विविध कारणले जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नुको कारण भनेको छ । जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्थाले गर्दा पनि विगतभन्दा अहिले घटेको अनुमान गरिरहेको छ । मानिसमा साक्षरता दर बढ्दै गएका कारणले छोरा भए पनि छोरी भए पनि दुईवटासम्म मात्रै सन्तान जन्माउने प्रचलनको विकास भएका कारणले पनि घटेको अनुमान गरिँदै छ । यो आगामी १० वर्ष, २० वर्षमा थप चुलिएर जाने अवस्था छ । आज हामी छिमेकी देश चीनकै उदाहरण दिन सक्छौं । त्यहाँ एक दम्पतीबाट एकजना मात्रै जन्माउने कानून धेरै वर्षसम्म लागू गरियो, फलतः अहिले त्यसको असर देखिएको छ । फेरि चीनले लागू गरेको कानून परिमार्जन गर्न बाध्य भयो ।
जनसङ्ख्या राज्यको सम्पत्ति हो । जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन र वृद्धिदरमा सन्तुलन कायम गर्न सकेमा भोलि हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई टार्न सक्ने छौं । त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक हुँदै गएको अवस्था यसपटकको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ । यो जनगणनामा परिवारको आकार अर्थात् सङ्ख्या पनि घटेको देखाएको छ । यसले के सङ्केत गर्दछ भने पक्कै पनि बालबालिका, युवाको सङ्ख्या घट्ने छ । जहाँ वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्ने छ । यसले हाम्रो प्रणालीमा असर गर्ने छ किनकि युवा पुस्ताहरू जसले राज्यका लागि देन दिन सक्छन्, उनीहरू खुम्चँदै जाँदा यहाँको विकास निर्माण, विचार निर्माण, दृष्टिकोण निर्माणदेखि लिएर देशका सबैसबै क्षेत्रमा विस्तारै प्रभावित पर्दै जान्छ । सामाजिक कोणबाट हेर्ने हो भने भोलि युवाको सङ्ख्या घट्ने बित्तिकै त्यहाँको विकास प्रभावित हुन्छ, उत्पादन घट्छ, र देशले जुन आर्थिक फड्को मार्नुपर्ने हो त्यो हुनबाट क्रमशः रोकिने छ । यो स्थिति कुनै कालखण्डमा पुगेर हाम्रा युवाशक्ति नै नहुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । हामीले कुनै पनि काम गर्नका लागि बाहिरबाट मेनपावर ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो स्थिति आउन नदिनका लागि पनि जनसङ्ख्या वृद्धिदरलाई सन्तुलन बनाउन सरकारले अहम् भूमिका खेल्नुपर्छ । आज युवाशक्तिहरू पढ्ने नाममा, श्रमको नाममा युरोप, अमेरिका तथा समृद्ध मुलुकमा पलायन भइरहेको अवस्था छ । भोलि त्यो थप बढेर जानेछ । यसले हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्र मात्रै प्रभावित बन्दैन, समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउँछ ।
जनसङ्ख्या कम हुनुमा थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक कारणहरू मुख्य देखिए पनि सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकाले पनि काम गरेको छ । जस्तो कि ‘दुई सन्तान ईश्वरका वरदान’, परिवार नियोजनका साधन र त्यस्ता सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा दिने गरी गरिएका सूचना, पर्चा, जानकारीले पनि भूमिका खेलेको छ । यो नै अन्तिम सत्य हो भन्ने मान्यता स्थापित गराइएको छ । जुन गलत छ । जसको बढी सन्तान छ, उसको हकमा यो वाक्यांशहरू ठीक होलान् तर सन्तान कम भएको परिवारका लागि यी वाक्यांश त गलत सावित हुन्छन् । त्यसकारण यस्ता वाक्यांशहरूलाई प्रचार गरिँदा बहुआयमिक कोणबाट हेरिनुपर्छ । त्यसको मात्रात्मक पक्षभन्दा पनि गुणात्मक पक्षतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोकुरो नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा २६ लाखभन्दा बढी मात्रै जनसङ्ख्या बढ्नु आश्चर्यजनक नै छ । कतिपयले अहिले सामाजिक सञ्जालमा आफूहरू छुटेको भन्ने भनी गुनासो गरिरहेको स्थिति छ, त्यो हुनु विभागमार्फत् खटिएका कर्मचारीहरूको त्रुटि हो होइन यस विषयमा पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ । अहिले पनि विभागले २ देखि ३ प्रतिशत जनता जनगणनामा छुट्न सक्छन् भनेर भनिरहनु हास्यास्पद छ । यसको सुधार आवश्यक छ । अब डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर जनगणना गर्ने तौरतरिका विभागले अपनाओस् र जनगणनाको वस्तुवादी तथ्य बाहिर ल्याउन सकोस् ।
